काठमाडौँ, असोज १९ गते । सरकारले तराईमा आन्दोलन गरिरहेका विभिन्न समूहलाई आइतबार औपचारिकरूपमा वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ ।
आइतबार शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी वार्ता समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका मन्त्री जनार्दन शर्मा -प्रभाकर) ले यसतो आहृवान गर्नुभएको हो ।
उहाँले वार्तामा आएर देशको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन र नयाँ संविधान निर्माण भइरहेका बेला वार्ताबाटै सबै समसयाको समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले वार्ता गर्ने निर्णय गरेर शान्ति वार्ताको थालनी गरेको बताउँदै मन्त्री शर्माले आवश्यक सम्पर्क सूत्रहरूमार्फत पत्राचार गर्नेलगायतका काम दसैँपछि लगत्तै थालिने बताउनुभयो ।
पत्रकारहरूले तराईका कतिपय सशसत्र समूहहरू आपराधिक प्रकृतिका पनि रहेका र कुन कुन समूहसँग वार्ता गर्ने योजना छ भन्ने विषयमा राखेको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री शर्माले भन्नुभयो- राजनीतिक उद्देश्यसहित सङ्घर्षरत पक्षसँग वार्ता गरिनेछ ।
उहाँले कुन-कुन समूहसँग वार्ता गरिनेछ भन्ने विषयमा भने केही भन्नुभएन । उहाँले जनजीविकाका कतिपय सबाललाई शान्तिवार्ताका माध्यमबाटै समाधान गरिनुपर्छ भन्ने सोचका साथ यस किसिमको वार्ता गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तराईमा सशसत्र द्वन्द्व गरिरहेका समूहहरूसँग वार्ता गर्नका लागि शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर' को संयोजकत्वमा तीन सदसयीय वार्ता समिति गठन गरेको हो ।
वार्ता समितिका अन्य सदसयहरूमा सथानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र झा र शिक्षामन्त्री रेणु यादव हुनुहुन्छ । वार्ता समितिका तीनजनामध्ये दुईजना मधेसी समुदायका हुनुहुन्छ । सदसयहरूमध्ये शर्मा नेकपा माओवादी, झा नेकपा एमाले र यादव मधेसी जनअधिकार फोरमबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ।
तराईमा हाल एक दर्जनभन्दा बढी समूह सशसत्र सङ्घर्षमा रहेका छन् ।
