काठमाडौ, असोज १७ गते । तराईमा सशसत्र द्वन्द्व गरिरहेका समूहलाई वार्तामा आउन सरकारले शुक्रबार औपचारिक आहृवान गरेको छ । सरकारले ती समूहसाग वार्ता गर्नका लागि शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा तीन सदसयीय वार्ता समितिसमेत गठन गरेको छ ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयोजक शर्मासहित सथानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र झा र शिक्षामन्त्री रेणु यादव सदसय रहेको वार्ता समिति गठन गरेको वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोले जानकारी दिनुभयो ।
वार्ता समितिका तीनजनामध्ये दुईजना मधेसी समुदायका हुनुहुन्छ भने शर्मा माओवादी, झा एमाले र यादव मधेसी जनअधिकार फोरमबाट मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त हुनुभएको हो ।
तराईमा सशसत्र सङ्घर्ष गरिरहेका १४ वटा सशसत्र समूहले साझा मोर्चा बनाउन भारतमा बैठक गरिरहादा सरकारले उनीहरूलाई वार्तामा आउन आहृवान गरेको हो । सरकारले गरेको वार्ताका विषयमा सशसत्र समूहका वरिष्ठ नेताहरूले सााझसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । साझा मोर्चाका लागि जारी बैठकमा अधिकांश समूहका केन्द्रीय नेता सहभागी भएका कारण उनीहरूबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आउन सकेको छैन ।
यसैबीच जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा पूर्वी ब्युरो इन्चार्ज राजेन्द्रप्रसाद मेहताले आफूहरू वार्ता विरोधी नभएको र आधिकारिकरूपमा पत्र पाएपछि वार्तामा बसन तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
हाम्रा धनुषा समाचारदातासागको टेलिफोन सम्पर्कमा सम्भवतः शनिबारभित्र ती समूहबाट सामूहिक प्रतिक्रिया आउने सम्भावना रहेको बताइएको छ । यसअघि विभिन्न समूहले छुट्टाछुट्टै सैन्य कारबाही सथगित गरेको घोषणा गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आसथाका आधारमा मुद्दा चलाइएका बन्दीलाई रिहाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो । यसअघि सुर्खेत, रोल्पालगायतका कारागारमा माओवादी आसथाका बन्दी थुनामा रहेको सार्वजनिक भएको थियो ।
आसथाका बन्दीलाई गृह मन्त्रालयमार्फत कानुन मन्त्रालय हुादै रिहाइ प्रक्रिया मिलाउने निर्णय भएको सामान्य प्रशासनमन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो । आसथाका बन्दीका विषयमा लगत आएपछि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट रिहाइ गर्ने निर्णय भएको उहााले बताउनुभयो ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० प्रतिशत कैद अवधि पूरा गरेका ३७२ जना र ७० वर्ष उमेर नाघेका चारजना कैदीलाई बााकी कैद मिनाहा गरी रिहा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सप्तरीका सवासथ्य कर्मचारीका माग पनि पूरा गर्ने निर्णय गरेको छ । सप्तरीका सवासथ्यकर्मीहरू व्यक्तिगत तथा सवासथ्य क्षेत्रको सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनमा थिए ।
