हाम्रो सनातन संस्कृतिले सिकाएको कुरा के हो भने नाम र रूप जेजस्तो भए पनि सबै मानिसमा भएको आत्मतìव एकै हो। गीतामा पनि सबै प्राणीको बीज परमात्मा हो भनिएको छ। ज्ञानको यो विघ्न अजस्र स्रोत लिएर बस्दा पनि हाम्रो राजनीति एक-अर्काप्रति सहिष्णु भइरहन सकेको छैन। जसले कुनै परिणाम ल्याउँदैन भन्ने कुरा जानेर पनि हामी आफू नै आफैंसँग जंगिरहेका छौं।
प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो स्तर आफैं उकास्ने हो भन्ने कुरा यथार्थ हो। यो थाहा पाएर पनि राजनीतिक उन्नयन गर्न हामीले सकेनौं। शायद इज्जत र बेइज्जतको मर्म उनीहरूले आफ्ना गुरुबाट सिकेका थिएनन्। राम्रो-नराम्रो ठीक-बेठीकको विचारै नगरी जसलाई जुनबेला जे सनक चढ्छ, त्यही गर्ने हिसाबले देशलाई घुमाउन खोज्ने प्रवृत्ति हाम्रो राजनीतिमा ज्यादै नराम्रो ढङ्गले हावी भइरहेको छ।
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा चलिरहेको जुहारीलाई हेर्दा काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने लोकोक्ति सार्थक भइरहेको प्रतीत हुन्छ। मुलुकको राजनीति जिम्मा लिएका भन्ने मानिसहरू किन यो विघ्न एकअर्काप्रति कुर्लिरहेका छन् भन्ने कुरामा कोही नेपाली अनभिज्ञ छैनन्।
देशको नाममा निजी स्वार्थ पूरा गर्ने यो कसरतले निरन्तर सीमा नाघिरहेको छ। यसरी दिग्भ्रमित भएर बत्तिँदा तत्काललाई कार्यकर्ताले क्याबात भने पनि त्यस्तो क्रियाको प्रतिक्रिया भने राम्रो नआउने पक्कै छ। गोलीको चोटभन्दा बोलीको चोट धारिलो हुन्छ भन्ने कुरा सबैले ख्याल गर्नु जरुरी हुन्छ।
हरेक मान्छे चाहे पामर होस् वा परमहंस उसले आफ्नो मनलाई नौनीजस्तो नरम, हृदयलाई चन्द्रजस्तो शीतल र वाणीलाई महझैं स्वादिलो बनाउनु आवश्यक हुन्छ। यो पनि पूर्वीय संस्कारकै एउटा खास पक्ष हो। यसतर्फ राजनीति गर्नेहरूको ध्यान पटक्कै गएको पाइँदैन। सधैँ अहंकार र घमण्डको कमण्डलु लिएर हुंकार गर्दै बस्नु राजनीतिक खुबी होइन।
जसले जे भने पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश मुताविक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नपाउँदै संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको हो। जनताको प्रतिनिधि भएर पनि चार वर्षसम्म जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकने पानीमरुवा सम्पूर्ण ६०१ जना नै संविधान नबन्नुमा जिम्मेवार छन्। यसैले एकले अर्कालाई दोष लगाएर उम्कन खोज्नु भनेको आम नेपालीको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो।
वितेको कुरामा तं कि म भनी जति बाझाबाझ गरे पनि कुनै नतिजा आउने होइन। अब गर्ने भनेको कहाँनेर के गल्ती गर्नाले जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिएन भनी आत्ममूल्याङ्कनसम्म गर्ने हो। योग्य र सक्षमको बल रुनु होइन। रुनु त केटाकेटीको मात्र बल हो। अब पनि राजनीति गर्नेहरू यसैगरी सञ्चार प्रणालीलाई दुरुप्रयोग गरी आपसी तिक्तता एवं वैमनस्य बढाउनमा नै लाग्ने र जिम्मेवार नागरिकहरू पनि त्यही प्रवृत्तिको होस्टेमा हैंसै गर्दै हिँड्ने हो भने राजनीतिक मोर्चामा कसैलाई एकतर्फी सघाएर अलमलिएका बुद्धिजीवीहरूले त्यो कित्ता छोड्दा नै बुद्धिमानी हुनेछ।
मुलुकको राजनीतिक कित्तामा टेकेर राजनीतिलाई चलहल गर्न नदिने गरी गँगटोले घाँटी अँठयाएजस्तो अँठयाउने प्रवृत्तिले कहिल्यै पनि नतिजा ल्याउन दिँदैन। तर जनतालाई नतिजा चाहिएको छ न कि कसैको दन्तबझान। यसतर्फ सबै बेलैमा सचेत नभएमा कुन हुण्डरीले कसलाई उडाएर कहाँ पुर्याउँछ भन्न सकिन्न। यसैले पनि कराउनेहरू सबैले बेलैमा आफ्नो धरातल चिन्नु जरुरी छ। कसैले पनि नानीभन्दा आची ठूलो हुने ढंगले हुंकारेको सुहाउँदैन। यसले न इज्जत दिन्छ न साख नै बढाउँछ।
जनताको संविधान दिने संविधानसभा र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् रिक्त रहेको अवस्थाले सिर्जना गरेको औपचारिक राजनीतिक शून्यतालाई कसरी छिटो भन्दा छिटो अन्त्य गर्ने भन्ने विषय नै आजको चिन्तनको मुख्य विषय हो। यो गम्भीर विषयको अगाडि कसलाई सरकार प्रमुखबाट हटाई सो ठाउँमा को जाने भन्ने कुरा नितान्त गौण कुरा हो। सत्ताको पछाडि लागेर राष्ट्रिय जिम्मेवारीबाट विमुख भई यत्रो हण्डर खाँदा पनि राजनीतिको मोर्चामा उभिएका कसैले आफनो टाउकोलाई शितल पार्ने चाल छैन।
जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नरहेको अवस्थामा सरकार प्रमुखको राजीनामा माग्ने केटाकेटी प्रवृत्ति देश खाएर शेष भएका कसैको पनि राजनीतिक मर्यादाको द्योतक होइन। परिस्थिति उल्टो भएको भए के आज कराउनेहरूले सत्ता छाड्ने थिए त ? पक्कै यस्तै गरी अर्को पक्ष कराउने परिस्थिति रहने थियोे। व्यवस्थापिकाको शून्यताले अप्ठेरो परिरहेको अवस्थामा कार्यपालिकालाई समेत शून्यतातर्फ धकेल्न खोज्नु आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्नुजस्तै हो। सहमति भन्न जान्ने तर गर्न पटक्कै नजान्ने सँघारमा उभिएकाहरूका लागि त यो कार्यले नखाउँ भने दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छाबाबुको अनुहार भन्ने परिस्थितिमा पुर्याइदिनसक्छ।
राष्ट्रपति भनेको कार्यपालिकाको शिफारिशमा चल्ने व्यक्ति हो। ऊ एक्लैले केही गर्न खोजेमा राजनीतिक निरंकुशताको जन्म हुनपुग्छ। यो कुरा न जनता न राजनीतिकर्मी नै चाहन्छन्। यसैले राष्ट्रपतिलाई यसो गर त्यसो नगर भनी सल्लाह दिन खोज्नेहरूको लक्ष्य वर्तमान तरल राजनीतिलाई अझ तरल पारेर धमिलो पानीमा माछा मार्नेभन्दा बढी केही होइन। यस्तै अनैतिक राजनीतिक प्रवृत्तिले गर्दा नै १७ साल ५९ साल जस्ता घटना भएका हुन्। यसकारणले पनि राष्ट्रपतिलाई आफूले चाहेको जस्तो कार्य गराउन सडकबाट उक्साउने कुनै पनि प्रवृत्तिको स्वतन्त्र सचेत नेपालीले विरोध गर्नु जरुरी छ। यस्तो प्रवृत्तिको लहलहैमा विगतमा झैं हौसिएर राष्ट्रपतिले चाल्ने कुनै पनि कदम प्रचलित संविधान एवं आम नेपालीको हितमा हुनेछैन। बरु राजनीतिक तिक्तता बढाइ आगोमा घिउ हाल्ने कार्य मात्र हुनेछ।
मुलुकको वर्तमानको एजेन्डा भनेको संविधान निर्माण गर्ने हो। यसका लागि जनप्रतिनिधिमूलक निर्वाचित निकायको औपचारिक उपस्थिति अनिवार्य शर्त हो। पहिला हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजन त्यसपछि मात्र संविधान भनेर संविधान निर्माणको प्रक्रिया नै ठप्प नपारेको भए चार वर्षमा संविधान नआउने कुरा थिएन र जातीयता पनि अहिलेको जस्तै सम्हाल्नै नसक्ने गरी उत्कर्षमा पुग्न जाने थिएन। मानवता नै समग्रमा सम्पूर्ण मान्छेको जात हो भन्ने कुरा बुझाउन गारो पर्ने थिएन। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई पूर्वशर्त बनाएर त्यसभन्दा पछि मात्र संविधानको कुरो भन्न नछाड्ने हो भने फेरि पनि त्यो कार्य दिनकटनी भन्दा बढी हुनेछैन। यसले राजनीतिक अक्षमताको पोल झन् उदाङ्ग पार्नेछ।
यसर्थ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, बजेट जारी, निर्वाचनमा जान कानुनको अभाव, काम चलाउ सरकारजस्ता मसिना कुरामा अलमलिने समय यो होइन। यस्ता झिनामसिना तमाम कुरालाई गौण तुल्याएर संविधान निर्माण वा त्यसका लागि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको नयाँ निर्वाचन वा पुनःस्थापना जस्ता कुरामा गहन चिन्तन गर्ने गरी विशेष ध्यान दिनु नै देशभक्त राजनीतिकर्मीहरूको प्राथमिक कर्तव्य हो। सहमतिको संस्कृति अँगाल्न नसक्ने, पदका लागि मरिमेट्नेजस्ता विद्यमान राजनीतिक संस्कारमा अब पनि परिवर्तन नगर्ने हो भने चौटा खान गएकी बूढी झोलमा डुबेर मरी भनेझैं परिस्थिति आउनेछ।
मुलुकको राजनीति चलाउने जिम्मा लिएकाहरूले गौण कुरालाई थाती राखेर मूल कुरालाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर हिँड्नु नै सम्पूर्ण मुलुक र उनीहरूकै राजनीतिक दलका लागि कल्याणकारी कार्य हुनेछ। मध्यस्थता एउटा प्रक्रिया हो, जस अन्तर्गत काम र झगडा सँगै गर्दै जाने गरिन्छ। यसैले राजनीतिको मोर्चा सम्हाल्न चाहनेहरूबीच अब पनि सहकार्य हुनसक्तैन भने देशभित्र चूप लागेर बसेका असल मान्छेहरूको खोजी गरी मध्यस्थता गराउनु नै राष्ट्रपतिको गहन दायित्व हुन आउँछ।
