संविधानसभाको अवसानपछि नेपाली राजनीति अहिले निकै बरालिएको छ। प्रमुख दलहरूबीच समझदारी होइन, निषेधको राजनीति र द्वन्द्व चुलिँदैछ। नयाँ संविधान जारी नगरिकनै संविधानसभाको विघटन भएबाट आˆना मुद्दा नयाँ संविधानमै सम्बोधन होलान् भनेर आँखा ओछ्याएर बसेका गरिखाने वर्ग, महिला, जनजाति दलित, मधेशी र सबै उपेक्षित उत्पीडित समुदायहरू निराश भएका छन्। यसबीच सरकारले संविधानसभाको चुनावको घोषणा गरेको छ तर प्रतिपक्षी दलहरूको चुनावमा जाने अनिच्छा र विरोधका कारणले त्यो तोकिएको समयमा हुने कुनै लक्षण छैन। नेपालको सङ्क्रमणकाल अझै निकै लामो हुने छाँटकाँट देखिँदैछ।
बरालिएको राजनीतिलाई लीकमा ल्याउने अनेक उपाय नभएका होइनन्। तर अभाव उपायको होइन, मूर्त पहल र इच्छाको देखिन्छ।
संविधानसभाको अवसान नेपाली नेताहरूको अधकल्चो क्रान्ति गर्ने चरित्रको ज्वलन्त उदाहरण हो। नेपाली नेताहरू राम्रो कुरा अस्तित्वमा ल्याउन सक्छन् तर त्यसलाई बचाउन र टिकाउन सक्दैनन्। नेपाली राजनीतिक नेतृत्व संसार नै चकित बनाउने गरी जनआन्दोलन, जनयुद्ध वा क्रान्ति गर्न सक्षम छ तर त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न र जनआन्दोलन जनयुद्ध वा क्रान्तिलाई देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा अनुवाद गर्न असमर्थ छ। एकचोटीको कुरो होइन, २००७ साल २०४६ सालदेखि २०६३ सालसम्म पटक पटक यही हुँदै आएको छ। संविधानसभाको अवसान त्यसको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो।
किन उही प्रवृत्ति र समस्या बारम्बार दोहोरिरहेछ त नेपालमा ? किन हरेक पटकको क्रान्ति विफल भइरहेछ नेपालमा ? यसको गम्भीर समीक्षा हुनु जरुरी भएको छ।
नेपालमा हरेक पटक राजनीतिक क्रान्ति गरिँदा राजनीतिक व्यवस्था बदल्ने काम सफलतापूर्वक भएको छ तर पुरानो बनीबनाउ राज्य सञ्चालन प्रणाली र राज्य संयन्त्र बदल्न कुरामा, पुरानो अर्थतन्त्र र संस्कृति बदल्ने कुरामा क्रान्तिको अगुवाइ गर्ने नेतृत्व हरेक पटक चुकेको देखिन्छ।
२००७ सालको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिको अगुवाइ गरेका बीपी कोइरालाले र नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालमा विद्यमान राणा सामन्तवाद राजनीतिक तवरले ढाल्न त सफलता प्राप्त गरेको हो। बीपीले बिर्ता उन्मूलन र राज्य रजौटा उन्मूलनमार्फत आर्थिक रूपमा सामन्तवादको उन्मूलन गर्ने प्रयास पनि गरे तर राणा र राजाद्वारा निर्मित र मूलतः उनीहरूकै पकडमा रहेको सेना, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय जस्ता राज्ययन्त्र र पुरानै राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई भने यथावत रहन दिए। मुख्य भूल त्यसैमा भयो। भरे राजाले त्यही पुरानो बनीबनाउ राज्ययन्त्र र त्यसमध्ये पनि सेनाको सहाराले बीपीको निर्वाचित सरकार र पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई समाप्त पारे। आˆनो आत्म वृत्तान्तमा प्रमको पकडमा रहेको बिजुली गारदलाई समाप्त पारेर पुरानो राज्ययन्त्र अन्तर्गतको सेनालाई पुरापुर राजाको एकलौटी पकडमा जान दिनु कति ठूलो राजनीतिक भूल थियो भनेर बीपीले आत्मआलोचनात्मक ढङ्गले ज्यादै राम्ररी वर्णन गरेका छन्।
२०४६ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाले पनि राजाको पञ्चायती सामन्तवाद राजनीतिक रूपमा समाप्त पार्न राम्रो सफलता हासिल गरेको हो। तर गल्ती कहाँ भयो भने आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा सामन्तवाद समाप्त पार्न यी दुई राजनीतिक शक्तिले कुनै सिन्को भाँचेनन्। त्यसमाथि थप, राजाद्वारा नै निर्मित र उनकै पकडमा रहेको राज्ययन्त्रअन्तर्गतका सेना, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालयलाई र पुरानै शासन सञ्चालन प्रणालीलाई ताìिवक रूपमा बदल्न उनीहरूले कुनै काम गरेनन्। यी राज्ययन्त्रको सञ्चालन, र नियन्त्रण कसरी त्यतिखेरको दर्वारले गथ्र्यो र निर्वाचित सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीको गतिविधिमाथि समेत राजाद्वारा खुफियागिरी गरिन्थ्यो भन्ने कुरा थाहा पाउन तत्कालीन राजाका सैनिक सचिव विवेक शाहले लेखेको "मैले देखेको दर्वार" हेरे पुग्छ। अन्ततः त्यही भूलका कारण राजाले मौका पाउने बित्तिकै पुरानो राज्ययन्त्र र सेनाको सहाराले निर्वाचित प्रधानमन्त्री र बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वाहा पारे र नेपालमा फेरि एकचोटी प्रतिक्रान्ति घटित भयो।
२०६३ सालमा पनि माओवादी र संसद्वादी दलहरूले फेरि त्यही भूल दोहोर्याए। संसद्वादी दलहरूले पुरानो राज्ययन्त्र र शासन सञ्चालन प्रणालीलाई बदल्नुपर्छ कुनै आवश्यकता नै बोध गरेनन्। उनीहरूका लागि सँगै काँध मिलाएर जनआन्दोलन गरेको माओवादी भन्दा पुरानो बनीबनाउ राज्ययन्त्र धेरै मित्रवत देखियो। सेनापति कार्बाही काण्डमा माओवादीका अध्यक्ष प्रम प्रचण्ड भन्दा जनरल रुक्माङ्गगद कटुवाल संसद्वादी दलहरूका लागि ज्यादा निकटस्थ लाग्ोको प्रष्टै देखियो। उता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुरामले पनि आफू सत्तामा गएका बेलामा पुरानै बनीबनाउ राज्ययन्त्र र शासन सञ्चालन प्रणालीमा नै पूरापूर घुलमिल गर्ने कार्य गरे, त्यसलाई बदल्न कुनै सारभूत पहल गरेनन्। उनीहरूले अझ आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा सामन्तवाद सिध्याउन त बीपी कोइरालाले जति पनि प्रयास गरेनन्। नयाँ संविधानको मस्यौदा कोर्दा प्रगतिशील भूमिसुधारको एजेण्डालाई त उनीहरूले छोडी नै दिए।
यसरी हेर्दा नेपालको बनिबनाउ शासन सञ्चालन प्रणाली र राज्ययन्त्र एउटा जबर्जस्त रूपान्तरणकारी भट्टाको पाइप जस्तो देखिन्छ जसमा यता प्वालबाट प्रचण्ड र बाबुरामलाई हाले पनि पाइपको अर्को छेउको प्वालबाट निस्कँदा त्यो खुमबहादुर र खड्ग ओली जस्तो भएर निस्कन्छ। नेपालका अहिलेसम्मका कुनै क्रान्ति र त्यसलाई हाँक्ने पार्टी तथा नेताले त्यो पाइप अर्थात् पुरानो बनीबनाउ शासन सञ्चालन प्रणाली र राज्ययन्त्रलाई गुणात्मक रूपमा बदल्न यथेष्ट प्रयास गरेका छैनन्, सबै त्यो पाइपभित्र पसेपछि आफै पाइपअनुकूल भएर बदलिएका छन्। उदाहरणका लागि २०६३ सालका प्रचण्ड र आजका प्रचण्डलाई दाँजेर हेरे हुन्छ। २०६८ सालका बाबुराम र २०६९ सालका बाबुरामलाई तुलना गरेर हेरे हुन्छ। यही कुरा, माधव नेपाल, झलनाथ, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला सबैलाई लागू हुन्छ।
नेपाली क्रान्ति बारम्बार विफल हुनुको एउटा मुख्य कारण यिनै भूलमा खोज्न सकिन्छ। यो भूल सच्याइएन भने नेपाली क्रान्ति फेरि पनि विफल भइरहनेछ।
अर्को कुरा, एक समयमा क्रान्ति र परिवर्तनको एजेण्डा बोेकेका नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरूले क्रान्ति भन्नाले खालि राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन भनेर मात्र बुझेका छन्। क्रान्तिको यो टुक्रे र एकाङ्गी बुझाइमा नेपाली क्रान्तिको विफलताको अर्को मुख्य कारण अन्तर्निहित छ। क्रान्ति भनेको राजनीति/आर्थिक/सामाजिक/सांस्कृतिक क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तनको कुल जोड हो। यथार्थमा राजनीतिक क्रान्ति त क्रान्तिको मार्गमा पहिलो खुडकिलो मात्र हो। दोस्रो गाह्रो खुड्किलो बनीबनाउ राज्ययन्त्र र राज्य सञ्चालन प्रणालीमा ताìिवक महìवको परिवर्तन गर्नु हो। तेस्रो, अति कठिन परिवर्तन खुड्किलो आर्थिक सामाजिक क्रान्ति हो जसबाट समाजको वर्ग संरचना तथा उत्पादन र वितरण प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आउँछ। चौथो, तर सबैभन्दा गाह्रो वैचारिक सांस्कृतिक क्रान्ति हो जसबाट मानिसको सोच्ने, गर्ने र बाँच्ने ढङ्गमै ताìिवक हेरफेर हुन्छ। यी चारैवटा खुड्किलालाई पार गरेपछि मात्र एक चरणको क्रान्ति सफल हुन्छ र अर्को चरणको क्रान्ति सुरु हुन्छ। नेपालमा यसपटक त राजनीतिक क्रान्तिलाई संविधानसभामार्फत संस्थागत गर्ने कामसमेत भइसकेको थिएन, संविधानसभाकै अवसान भइहाल्यो।
नेपालका नेताहरू अहिले एकले अर्कालाई संविधानसभा विघटनका लागि दोषी ठहर्याएर आरोप प्रत्यारोप गर्दैछन्। तर यो कुनै एकजना व्यक्ति नेताको असफलता होइन, संविधान नै नबनाइकन संविधानसभाको दुःखद अवसान सबै नेपाली नेताहरूको सामूहिक असक्षमता र असफलताको जीवन्त उदाहरण हो।
संविधानसभा माओवादीकै कारण मात्र विघटन भएको भए संसद्वादी दलहरूको आन्दोलनको मुख्य माग बाबुरामको राजीनामा होइन, संविधानसभाको पुनःस्थापना हुने थियो। यो मागमा आन्दोलन गरिएको भए उनीहरूको आन्दोलन धेरै लोकपि्रय र जनसमर्थनप्राप्त पनि हुने थियो। तर उनीहरूको माग त प्रमको राजीनामामा मात्र सीमित देखिन्छ। यसको तात्पर्य उनीहरूलाई संविधानसभा चाहिएको होइन, सिंहदर्वारको घुम्ने मेच मात्र चाहिएको हो।
संविधानसभा बचाउने नै इच्छा भएको भए एमालेका नेता तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेवाङ जेठ १४ गते डाकिसकिएको संविधानसभा बैठकमा गएर सबैलाई त्यहाँ अनिवार्य रूपमा आउन निर्देशन जारी गरिरहेका हुन्थे। विवाद टुङ्गिएर संविधान निर्माणको काम नसकेसम्म लगातार संविधानसभाको पूर्ण बैठकका लागि जोड गरिरहेका हुन्थे। त्यो रुलिङ मान्न सबैलाई कर लाग्थ्यो, नत्र जो आएनन् उही संविधानसभाको अवसान चाहने भनेर छर्लङ्ग देखिन्थ्यो तर उनले त्यो संविधानसभा अध्यक्षको ऐतिहासिक दायित्व त निर्वाह नै गरेनन्। उनी त आफैले डाकेको बैठकमा सांसदहरूले जुलुस गर्दासमेत पाइला टेक्न गएनन्।
संसद्वादी दलहरूकै कारणले मात्र संविधानसभाको विघटन हुन लागेको भए माओवादी र मधेशी दलका नेताहरू जेठ १४ गते साँझ संविधानसभा भवनमा गएर संविधानसभा बैठक र काम सम्पन्न नभएसम्म त्यस बैठकको निरन्तरताका लागि आवाज उठाइरहेका हुन्थे। प्रमको सम्बोधन बालुवाटारबाट होइन, संविधानसभा भवनबाट हुनेथियो। तर उनीहरू पनि त त्यो दिन संविधानसभा भवनमा छिर्दै छिरेनन्।
त्यसैले संविधानसभा विघटनका लागि कम वा बेसी मात्रामा सबै दोषी देखिन्छन्। आरोप प्रत्यारोपको कुनै तुक देखिँदैन। अहिले पनि बरालिएको राजनीतिलाई फेरि लिकमा ल्याउने हो भने एक से एक राम्रा उपाय छन्। ती उपायमध्ये बेस उपाय हो- प्रधानमन्त्रीको पहल र राष्ट्रपतिको सान्निध्यमा भरोसलाग्दो र दुवै तर्फले पत्याएको राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको उपस्थितिमा माओवादी र संसद्वादी दलहरूले विवादका सबै एजेण्डामा प्याकेजमा सम्झौता गर्न अविलम्ब निःशर्त र घनीभूत संवाद गर्नु। त्यही संवादबाट सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, सत्ता साझेदारी र सरकार, सेना समायोजन, संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानसभाको पुनःस्थापना लगायत विवादका सबै विषयमा फेरि नयाँ बाह्रबुँदे समझदारी गर्नु। यस्तो गर्न सकियो भने यो सरकारको स्थानमा व्यापक सहभागितामा आधारित मिलीजुली सरकार गठन गर्ने बाटो त्यहीँबाट तुरुन्त निक्लिहाल्छ नि। अहिले संवाद अवरुद्ध भएको पहिले राजीनामा अनि मात्र वार्ता भनेर हो। पहिले राजीनामा अनि वार्ता भन्नु पहिले तँ भीरबाट हाम्फाल अनि मात्र तँसित भेट्छु भने जस्तै कुरो हो। á
