वनको काठ, दाउराबाट मात्र होइन वन संरक्षण गर्दा मात्रै पनि आम्दानी गर्न सकिँदोरहेछ' यो अनुभव कार्बन सञ्चिति कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रका सामुदायिक वन उपभोक्ताको हो। जलवायु परिवर्तनका कारण हरित ग्यास उत्सर्जन बढ्दै गएपछि विश्वले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गरी कार्बन सञ्चिति अवधारणा ल्याएको छ। विश्वले कार्बन सञ्चितिका लागि वन संरक्षण तथा वनमाथिको निर्भरतालाई कम गरी स्थानीय तहमा गोबर ग्यास जडान, सुधारिएको चुल्होलगायत अन्य प्रविधिलाई उपयोगमा ल्याई इन्धनमा वनजन्य स्रोत उपयोगमा कम गर्ने नीतिमा जोड दिन थालिएको छ। यी सबैको एउटै उद्देश्य छ- कार्बन उत्सर्जनमा कमी र सञ्चिति दरमा वृद्धि। सामुदायिक वन संरक्षण यसको उपयुक्त माध्यममा रूपान्तरित हुँदै छ।

नेपाल सामुदायिक वनका लागि विश्वमै नमुना र सफल मुलुक साबित भएको छ र नेपालमा कार्बन सञ्चितिका लागि काम थालिएपछि वन जोगाउँदा कार्बन सञ्चितिका आधारमा आयआर्जन हुने भएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ताबीच वनमा रूखको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदा आम्दानी पनि बढ्दै जाने सोच विकसित हुन थालेको छ।

नेपालमा हाल कार्बन सञ्चिति तथा मापनका लागि सन् २०१० देखि परीक्षणका रूपमा रेड कार्यक्रम चितवन, गोरखा र दोलखाका क्रमशः कयरखोला, लुदिखोला र चर्नावती जलाधार क्षेत्र गरी १०५ सामुदायिक वनमा रेड कार्यक्रम लागू छन्। यसअन्तर्गत चितवनमा १६, गोरखामा ३१ र दोलखाका ५३ गरी तीन जिल्लाका कुल १०५ गाविसमा सञ्चालित छन्।

विश्वका कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकले गरिब तथा विकासोन्मुख एवम् कार्बन सञ्चिति गर्ने देशलाई प्रोत्साहनस्वरूप उपलब्ध गराइने रकम नै वन संरक्षण गरेबापत प्राप्त हुने रकम हो। यस्तो रकम नेपालले सन् २०१३ बाट प्राप्त गर्नेछ। कार्बन सञ्चितिबापत प्राप्त रकम बाँडफाँट तथा भुक्तानी प्रणाली कस्तो हुने भन्ने व्यावहारिक रूपमा सरल बनाउने तथा सिकाइका लागि अहिले परीक्षणका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै छन्।

कार्बन सञ्चिति अर्थात् रेड कार्यक्रम लागू भएका तीन जलाधार क्षेत्रमा पहिलो वर्षको तुलनामा दोस्रो वर्षमा चितवनको कयरखोला जलाधार क्षेत्रमा १ दशमलव ६५ प्रतिशतका दरले कार्बन सञ्चितिमा वृद्धि भएको छ भने गोरखाको लुदिखोला जलाधार क्षेत्रमा १० हजार २२ टन र दोलखाको चर्नावती जलाधार क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर २ दशमलव ३४ टन कार्बन वृद्धि भएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले दिएको छ।

वन विनाश न्यूनीकरण, हैसियत बिगि्रएको वनको गुणस्तर वृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन कटौती र वन कार्बनको सञ्चिति नै रेडको मान्यता हो।

कार्बन सञ्चिति गर्न चाहने र गर्ने विश्वका विकासोन्मुख कतिपय राष्ट्रलाई औद्योगिक मुलुक अर्थात् अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले क्षतिपूर्ति एवम् पुरस्कारस्वरूप आर्थिक एवम् प्राविधिकलगायत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने रेडको आधारभूत मान्यता हो। वनको दिगो व्यवस्थापन, कार्बन संरक्षण एवम् कार्बन सञ्चिति अभिवृद्धिका क्रियाकलापलाई रेड प्लसका रूपमा लिइन्छ।

जलवायु परिवर्तन विश्वकै साझा र जटिल चुनौती बनेको छ। जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय विनाशका लागि जिम्मेवार धनी राष्ट्रले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। यद्यपि, नेपालजस्तो मुलुकका लागि यस्तो जोखिमबाट कसरी बच्ने भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण बनेको छ। वन संरक्षणमा विश्वमै नमुना मुलुकका रूपमा परिचित नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन गरेको योगदानलाई ध्यानमा राखेर क्षतिपूर्तिबापत भुक्तानी पाउनुपर्ने हुन्छ। कार्बन सञ्चितिबाट प्राप्त रकम वितरण, त्यसको सदुपयोग स्थानीय जनताले प्राप्त गरेको सुविधा एवम् वन संरक्षण गरी कार्बन वृद्धि गर्न वनमाथिको निर्भरतामा कमी ल्याउनु उपयुक्त कदम हो। स्थानीय जनताले कार्बन सञ्चितिबापत प्राप्त रकम वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग बढाउन गरिने क्रियाकलाप महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

वन संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन नेपालले गरेको योगदानलाई विश्वमै नमुनाका रूपमा परिचित छ। कार्बन सञ्चिति गरेबापत क्षतिपूर्तिस्वरूप प्राप्त रकम वितरण, त्यसको सदुपयोग स्थानीय जनताले प्राप्त गरेको सुविधा एवम् वन संरक्षण गरी कार्बन वृद्धि एवम् वनमाथिको निर्भरतामा कमी ल्याउनु कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ। स्थानीय जनताले कार्बन सञ्चितिका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग बढाउन गरिएका क्रियाकलाप सफल कार्यान्वयनको सूचक बन्न गएको छ। यसका साथै कार्बन सञ्चितिबापत प्राप्त रकमबाट वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग, सीप विकासलगायत आयआर्जनका लागि तरकारी खेती, बाख्रापालन, कुखुरापालन, च्याउ खेती जस्ता क्रियाकलापले समुदायस्तरमा जीविकोपार्जन सुधार, विपन्नका लागि आयआर्जन, वनमाथिको अतिक्रमणमा कमी, संरक्षणमा चेतना तथा सुधारजस्ता पक्षलाई बढावा दिने उद्देश्य पनि यसअन्तर्गत निहित छन्। स्थानीय जनताले कार्बन सञ्चितिबापत प्राप्त रकम वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग बढाउन गरिने क्रियाकलाप महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। वनमाथिको निर्भरतामा कमी ल्याउनु कार्यक्रमका आधारभूत पक्ष हुन्।

वनमा निर्भरताको कमी

समुदायस्तरमा स्थानीय जनताले वन संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन जथाभावी काठ, दाउरा कटानीलाई यस कार्यक्रममार्फत नियन्त्रणमा ल्याइएको छ। स्थानीयस्तरमा सर्वसाधारणलाई आवश्यक इन्धन आपूर्तिका लागि गोबर ग्यास जडान, बाइपङ्खी तथा सुधारिएको चुल्हो जडान गरी दाउरा उपयोगमा कमी ल्याई वनमाथिको निर्भरतालाई कम गर्छ। वनमाथिको निर्भरतालाई कम गराउन गोबर ग्यासमा अनुदान, सुधारिएको चुल्हो, बाइपङ्खी चुल्हो प्रयोगलाई तीव्रता दिइएको छ। सुधारिएको चुल्हो निर्माण गर्न जुन घरमा अधिक दाउरा प्रयोग हुन्छ त्यस्ता घरलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सामुदायिक वनमा सहभागी गोरखा नगरपालिका-९ की मिस्रीमाया रानाले अहिले ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर गोबर ग्यास प्लान्ट स्थापना गर्नुभएको छ। राना भन्नुहुन्छ, ''गोबर ग्यास प्लान्ट जडान गरेपछि निकै सजिलो भएको छ।''

पहिले वर्षमा ८० भारीसम्म दाउरा चाहिन्थ्यो, अहिले दाउरा खोज्नै पर्दैन। अहिले दाउरै चाहिँदैन। गोरखा, चितवन र दोलखामा रेड कार्यक्रम लागू भएको १०५ सामुदायिक वनमा सहभागी समूहका सदस्यले गोबर ग्यास प्लान्ट स्थापना, सुधारिएको चुल्हो तथा बाइपङ्खी चुल्हो बनाएर वनमाथिको निर्भरतामा कमी ल्याएका छन्।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन

वन संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन नेपालले गरेको योगदानलाई विश्वमै नमुनाका रूपमा मानिन्छ। स्थानीय जनताले कार्बन सञ्चितिका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग बढाउन गरिएका क्रियाकलाप कार्यान्वयनको सूचक हुन्। कार्बन सञ्चितिबापत प्राप्त रकमले वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग बढाइ वन संरक्षण गरी कार्बन सञ्चितिमा सघाउ पुगेको छ जुन कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनको सङ्केत हो। नेपालले भविष्यमा कसरी बढ्ने भन्ने आधार तय गर्न तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका केही ठाउँ छनोट गरी सिकाइका रूपमा काम गर्दै आएको छ।

इन्धनका लागि वनजन्य स्रोतमा निर्भर नेपालजस्ता मुलुकका लागि वैकल्पिक इन्धनका स्रोत के हुन सक्छन त ? विकल्प छनोट मुख्य पक्ष हुन्। नेपालजस्तो मुलुकका लागि निश्चय नै प्रचलनमा आएका र सम्भावित आधार खोजिनुपर्छ। हामीकहाँ खासगरी देखिएका आधार भनेका गोबर ग्यास तथा सुधारिएको चुल्हो नै हुन्। हाल स्थानीयस्तरमा कार्बन सञ्चिति वृद्धि गर्न वैकल्पिक स्रोतका रूपमा गोबर ग्यास तथा सुधारिएको चुल्हो नै प्रयोगमा आएका छन्। केही समययता स्थानीय रूपमा बाइपङ्खी चुल्होका रूपमा नयाँ प्रविधि प्रयोगमा आएको छ। फलतः स्थानीयस्तरमा अहिले रेड कार्बन सञ्चितिका लागि अनुदान दिइँदै आएको छ। यसरी दिइँदै आएको अनुदानले स्थानीयले सुधारिएको चुल्हो, बाइपङ्खी चुल्हो प्रयोगलाई तीव्रता दिइएको छ।

जीविकोपार्जन कार्यक्रम

आर्थिक रूपले पिछडिएका वर्गका लागि जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउनु पहिलो सर्त हो। रेड कार्यक्रमअन्तर्गत कार्बन सञ्चितिबाट प्राप्त रकम वितरण, सदुपयोग, स्थानीय तहमा जनताले कार्बन सञ्चितिबापत प्राप्त रकमबाट वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग, सीप विकासलगायत आयआर्जनका लागि तरकारी खेती, बाख्रापालन, कुखुरापालन, च्याउखेतीजस्ता क्रियाकलाप जीविकोपार्जन कार्यक्रम हुन्।

प्रत्येक समूहमा गरिब, जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग, महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिएर आयआर्जनका कार्यक्रम ल्याइएका छन्। कार्यक्रममार्फत सुविधा लिएर च्याउ खेती गर्दै आएकी दोलखा भीनपाकी इन्द्रमाया रिजाल भन्नुहुन्छ, ''समूहले पहिला सीप सिक्नुपर्छ भनेर तालिम दियो, त्यसमा सहभागी भएँ। त्यही ज्ञानले अहिले च्याउ तथा कुरिलो खेती गर्न थालेकी छु। घरमै आएर एक सय ७५ रुपियाँ केजीमा च्याउ लान्छन्, व्यवहार चलाउन सजिलो भएको छ।''á