काठमाडौँ, असार १२ गते। निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमा ऊर्जा, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेटका सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मङ्गलबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तर्त्रिmया कार्यक्रममा उद्यमी/व्यवसायीहरूले पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता विकास, कृषिको व्यवसायीकरण र पर्यटनको प्रवर्द्धन तथा विस्तारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
वाषिर्क बजेट आउने दिन निश्चित गर्नुपर्ने भन्दै आर्थिक वर्ष सुरू हुने र अन्त्य हुने समयको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा व्यवसायीहरूलाई तर्साउने काम गर्न नहुनेमा पनि जोड दिएका थिए।
राजधानीभित्र र बाहिरबाट समेत उपस्थित भएका व्यवसायीहरूले बजेट मूल्याङ्कन वर्षको अन्त्य भएपछि लगानी, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक विकासमा परेको असरको आधारमा हुनुपर्ने भन्दै कुनै पनि बैङ्कको शाखाबाट कर लागत सरकारी कारोबार गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
यसअघिको बजेटमा घोषणा भएका तर पूरा नभएका केही नीति/कार्यक्रमहरूतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै पूरा हुन नसकेका कार्यलाई पूरा गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी बजेट लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, आन्तरिक तथा बाहृय लगानी प्रवर्द्धन गर्नतर्फ केन्दि्रत रहने बताउनुभयो।
उहाँले आगामी बजेटका लागि न्यूनतम आर्थिक साझा कार्यक्रम बनाएर सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट सबैले लिने खालको पूर्ण बजेट ल्याउन लागेको जानकारी गराउनुभयो।
बजेटलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने भन्दै मन्त्री पुनले राजनीतिक सङ्क्रमणकालीन अहिलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट आउने भन्दै मन्त्री पुनले अबका दिनमा जुन सरकार बन्छ त्यसैले बजेट सार्वजनिक गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सोही अवसरमा बोल्दै उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई निजीकरण गर्ने कुरामा उद्योग मन्त्रालय सकारात्मक भएको बताउनुभयो।
उहाँले नेपाललाई सामान मगाउने कि सामान बनाउने देशका रूपमा चिनाउने भन्ने भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको भन्दै देशलाई कतातिर डोर्याउने भन्ने अर्थमन्त्रालयकै काँधमा रहेको बताउनुभयो।
अन्तर्त्रिmया कार्यक्रममा व्यवसायीहरूका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बजेटमा व्यवसायीहरूले उठाएको कुरालाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने बताउनुभयो।
सोही अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष सुरज वैद्यले सरकारले तोकिएकै समयमा सहमतिबाट पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो।
