पेसाले एरोनेटिक इन्जिनियर राजकिशोर यादव मधेसका युवा पुस्ताका जागरुक, बौद्धिक र जुझारु नेता हुनुहुन्छ। सिरहा जिल्ला चोहर्वा, चन्द्र अयोध्यापुर-१ का ३७ वषर्ीय यादव विभेद र बहिष्करणविरुद्ध उठेको मधेस आन्दोलनमा हाम्फालेर राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो। मघेसी जनअधिकार फोरम विभाजनपछि फोरम गणतान्त्रिकका कावा अध्यक्ष हुनुभएका यादव 'एकले अर्कालाई स्वीकार नगरी सहमति नबन्ने' कुरामा स्पष्ट हुनुहुन्छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीसमेत रहनुभएका यादव 'पहिचानसहित सङ्घीयताको विषयमा सहमति भए सरकारबाट अलग भएर पनि निकास दिन तयार छौं' भन्नुहुन्छ। त्यसलाई उहाँ जुवा खेल्नुसरह मान्नुहुन्छ तर सहकार्यको बाटोमा काङ्ग्रेस, एमाले नगए जनआन्दोलन, जनयुद्धसम्ममा जाने चेतावनी पनि दिन चुक्नुहुन्न। प्रस्तुत छ, नेता यादवसँग गोरखापत्रका प्रधानसम्पादक सीताराम अग्रहरि एवम् समाचारदाता सुरेशकुमार यादवद्वारा गरिएको संवादको सारसङ्क्षेप :
देशको राजनीति अवस्था कतातिर गइरहेको छ ?
-जनताको ऐतिहासिक बलिदानबाट निर्माण भएको संविधानसभाबाट नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सपना देखेका थियौं र त्यो सपना पूरा हुने उत्तम विकल्प भनेको संविधानसभा नै थियो। विडम्बना जनताको बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभालाई हामीले बचाउन सकेनौ, यो दुर्भाग्य हो। त्यसका प्रमुख कारण, दलहरूका चिन्तन र सोचहरू रहेका छन्। अहिले नेताहरूमा एक किसिमको सोचमा जटिलता देखिएको छ। देश दुई ध्रुवीकरणमा बाँडिएको छ। सङ्घीयता पक्षधरहरू, परिवर्तन पक्षधरहरू, अग्रगमनकारी पक्षधरहरू एक कित्तामा उभिएका छन् भने अर्को यथास्थितिवादी पक्षधरहरू, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने पक्षधरहरू अर्को कित्तामा उभिएका छन्। लोकतन्त्रमा सबभन्दा उत्तम विकल्प भनेको चुनाव हो, त्यसमा जनताको भावना र विचार मिसिएका हुन्छन्। त्यसैले सरकारसँग चुनावमा जानु बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन र छैन पनि। त्यसैले सहमति गरेर चुनावमा जानुपर्छ भने हाम्रो आग्रह हो। सहमति गरेर अगाडि बढेन भने व्यवहारिक रूपमा कठिनाइ हुन्छ किनभने काँग्रेस र एमाले जस्ता ठूला दल सरकारभन्दा बाहिर छ। उहाँहरूको चुनावमा जाने मनस्थिति छैन तर हामीलाई के विश्वास छ भने जनताको 'प्रेसर' र नेपालको भू-राजनीतिको वस्तुवादी भएर विश्लेषण गर्यौँ भने सहमति गरेर चुनावमा जाने स्थिति अहिले पनि छ।
सरकारमा रहेका दल र सरकारभन्दा बाहिर रहेका दलहरूको सहमति गर्ने व्यख्या आ-आफ्नै किसिमको छ, यसलाई कसरी मिलाएर लग्नु हुन्छ ?
-निश्चित रूपमा चारवटा शक्तिको विचार, दर्शन र राजनीति धार फरक फरक भएकाले धारणा फरक आउनु स्वाभाविकै हो। सहमतिको नाममा जुन चुनौती छ निकास दिनुपर्ने जुन जिम्मेवारी छ त्यसबाट कसैले पछि हट्नु हुँदैन। हाम्रो आग्रह के हो भने सहमति गर्ने हो भने प्याकेजमा गरौँ। त्यो संविधान निर्माण गर्नका लागि होस्, सरकार निर्माण गरेर चुनावमा जानका लागि होस्। अब सहमति सरकारमा खोजेर मात्र हुँदैन। हिजो सहमतिको लागि वार्ता जहाँबाट टुङ्गिएको थियो अब त्यहीँबाट सुरु गरौँ भने हाम्रो धारणा हो। संविधान निर्माणका लागि सबै कुरामा सहमति भइसकेको थियो सङ्घीयता बाहेक। त्यसैले अब सङ्घीयतामा सहमति हुने बित्तिकै सबै कुरामा सहमति हुन्छ जस्तो लाग्छ। सबै कुरामा सहमति भइसकेपछि एउटा संविधानको रूप दिएर त्यसलाई कसरी घोषणा गर्ने विषयमा कुरा पुग्यो भने त्यो एउटा सहमतिको एक रूप हुनसक्छ नत्र सहमतिको नाममा सहमति गरेर मात्र समस्याको समधान हुँदैन।
अब सङ्घीयतामा कसरी सहमति गर्न सकिन्छ, त्यसको आधार के के हुन्छ ?
-मैले सुरुमै भने कि हाम्रो सहमति टुटेको हो भने सङ्घीयताको विषयमा मात्र। पहिचानसहितको सङ्घीयता हाम्रो अडान र धारणा हो। पहिचानसहितको सङ्घीयता पछाडिको कारण के हो भने राज्य पुनःसंरचना र राज्यको शक्ति बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदन र राज्य पुनःसंरचना उच्च सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पनि सङ्घीताको टुङ्गो लगाउन सकिन्थ्यो। नेपाली जनताले पहिचानबिनाको सङ्घीयता कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैन। त्यसैले नेपाली जनताले अब कस्तो संविधान चाहेको हो भन्ने कुरा बुझेर सहमतिमा जाँदा नै सबभन्दा राम्रो विकल्प देखेको छु। संविधानका सबै कुरामा सहमति भइसकेपछि संविधान कसरी जारी गर्ने विषयमा सहमति गरे मात्र सहमतिको यात्रा सुरु हुनेछ।
अहिलेसम्म उहाँहरूको सहमतिको प्याकेज के-के आएका छन् ?
-उहाँहरूको कुनै त्यस्तो सहमतिको प्याकेज आएको छैन। उहाँहरूको जोड बढी सरकारमा हुन्छ। हामीले सरकारमा सहमति गरे पनि अरू कुरामा सहमति भएन भने त्यो सहमतिको कुनै सार्थकता रहँदैन। नेपाली जनता अब सरकार परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैन, नेपाली जनता यो महान अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आएकाले त्यसको क्षतिपूर्तिर् दिनैपर्छ र त्यो क्षतिपूर्ति भनेको दलहरूबीचको सहमति नै हो। हरेक विषयमा सहमति गरेर जनताको माझमा एउटा संविधानको खाका प्रस्तुत गरे मात्र जनताले माफ गर्नेछ र त्यसको क्षतिपूर्तिले जनतामा जाने नैतिक आधार खडा हुनेछ।
सरकार परिवर्तन वा नेतृत्व परिवर्तनको कुरामा कहाँ अप्ठ्यारो भएको छ ? यसमा सरकारमा रहेका दलको धारणा के छ ?
-पहिला जनताको चाहनामा सहमति हुनुपर्छ, जनताको चाहना नै पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयतासहितको संविधान हो। यदि यसमा कुरा मिल्यो भने वार्ताको यात्रा सुरु हुन्छ। हामी सरकार परिवर्तन तथा नेतृत्व परिवर्तनका लागि खुल्ला रूपले वार्ता गर्न तयार छौँ। यसका लागि के के गर्नुपर्छ भने कुरामा सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जनताको मूलभूत कुरा अथवा संविधान निर्माणको सम्पूर्ण विषयमा कुरा नमिलेसम्म सरकार परिवर्तनको कुरै आउँदैन। सहमति एक पक्षबाट मात्र हुँदैन। कुनै कुरामा सहमति गर्नका लागि दुवैतर्फबाट लचिलो हुनुपर्छ अनि मात्र सहमतिको वातावरण निर्माण हुन्छ। हामीले मात्र सहमतिको रटान लगाएर हुँदैन। काँग्रेस र एमालेको लक्ष्य नै सरकार परिवर्तन हो भने त्यो एकतर्फी कुरा हो। जनताको चाहना सरकार परिवर्तन होइन भने कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। जनताको मूलभूत समस्या समाधान गरेर अगाडि बढे सरकार परिवर्तन कुनै ठूलो कुरा होइन।
खासगरी काँग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमतिमा आउनका लागि कस्तो इच्छा, आकाङ्क्षा जाहेर गरेका छन् तपाईहरूको माझमा ?
- राजनीतिमा परिस्थितिले इच्छाको परिवर्तन गरिदिँदो रहेछ। कसैको केही इच्छा हुँदैमा त्यो लागू हुनुपर्छ भने छैन। अर्को कुरा, हामी सबै एउटै समस्याबाट पीडित छौँ, देशलाई निकास दिने कि नदिने ? आफ्नो इच्छा र चाहना पूरा गर्नुभन्दा देशको चाहना र इच्छालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने बारेमा सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नो निजी चाहना र स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको चाहनालाई पूरा गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा चारवटा दलका आ-आफ्नै विचार र सिद्धान्त छन् तर सबै कुरामा ती विचार र सिद्धान्तलाई लाद्ने प्रयास गर्यो भने सहमति हुन सक्दैन। सहमतिका लागि दलगत स्वार्थ छाडेर देशको परिवर्तनकारी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्छ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण नहुनुमा सरकारमा रहेका एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरू दोषी छन् भन्ने आरोप छ नि, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
-हेर्नुस्, आरोप प्रत्यारोपभन्दा पनि सहमति कसरी गर्ने भन्नेतिर ध्यान दिनु राम्रो विकल्प हो। लोकतन्त्रमा एक अर्कालाई आरोप लगाउन पाइन्छ तर संविधान नबन्नुको कारण पहिचान गर्नु त्यतिकै महìवपूर्ण कुरा हो। सबैले बुझेका छन् कि सङ्घीयतामा कुरा नमिलेका कारण संविधानसभा विघटन भएको हो। एक अर्कालाई आरोप लगाएर मात्र हुँदैन यथार्थ पनि बुझ्नु पर्छ। हामीसँग हिजो पनि संविधान थियो तर त्यसमा सङ्घीयता नभएको कारण हामी त्यसलाई मानेनौँ। त्यसैले अहिले पनि हामी भन्दैछौँ कि पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयतासहितको संविधान निर्माण भएन भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्ने छैनौँ र हाम्रो बटमलाइन पनि त्यही हो। त्यसैले हामी के भनेका छौँ भने काँग्रेस र एमालेले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेन अथवा सङ्घीयता विरोधी शक्तिले संविधानसभालाई अवसान गराइदियो। जेठ १४ गतेसम्म संविधान दिएनौँ भने सरकारले त्यसको विकल्प पनि दिनुपर्छ कि अब के गर्ने ? सोच्यौँ, त्यसका लागि सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि एउटा विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो तर त्यसको विरोध सबभन्दा पहिले काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरे। केन्द्रीय कमिटीबाट पनि त्यसलाई अनुमोदन गराई सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाट आफ्नो मन्त्री पनि फिर्ता बोलाउनुभयो। यही सब कारणले संविधानसभा विघटन भयो। संविधानसभा विघटन कसले किन गर्यो भने कुरा प्रस्ट भइसकेको अवस्थामा सरकारले संविधानसभा विघटन गरायो भन्नु जतिको हास्यास्पद कुरा अरू के हुनसक्छ। मधेसी मोर्चाको लागि यो संविधानसभा हिन्दुहरूको लागि चारधामको यात्रा गर्नु, मुस्लिमहरूको लागि हज गर्नका लागि मक्का मदिना जानु सरह नै हो। त्यसैले हामीमाथि संविधानसभा विघटनको आरोप लगाउनु कुतर्क मात्र हो। काँग्रेस र एमालेमा रहेका मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा बहिष्करणमा परेका समुदायले आफ्नै पार्टीमा अधिकार खोज्नु र माग्नुले नै ती पार्टी संविधानसभाप्रति कति इमानदार छन् भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ, धेरै भन्नै पर्दैन।
त्यसो भए तपाईको विचारमा काँग्रेस र एमालेले संविधानसभा नचाहेको हो त ?
-हो, निश्चित रूपमा विभिन्न कालखण्ड तथा क्रियाकलापले यो कुरा प्रस्ट भइसकेको छ कि उहाँहरूले संविधानसभा नचाहेको हो तर अहिले पनि केही बिग्रेको छैन, परिवर्तनलाई आत्मसात गरी जनताको चाहनाअनुसार संविधान निर्माण गर्नेमा सहमति जनाए भने काँग्रेस र एमाले पनि परिवर्तनकारी शक्ति हुनसक्छ, यदि त्यसो गरेन भने आफ्नै पार्टीका मधेसी, आदिवासी जनजातिबाट तिरस्कृत भइरहन्छन्।
सधैँ सहमतिकै कुरा गरिरहँदा पनि सहमति भइरहेको छैन, तपाईले आज यो कुरा भनि दिनुस् कि सहमतिको बुँदा कहाँबाट सुरु हुन्छ ?
-विगतमा उहाँहरूको अडानका कारण संविधानसभा अवसान हुन पुग्यो तर अब परिस्थिति बदलिएको छ। राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको छ र यो परिदृश्यलाई बोध गरेर उहाँहरूले आफ्नो हठलाई त्याग गर्नुपर्छ। हामी पनि आफ्ना हठलाई त्याग गर्न तयार छौँ। नेपालका लागि के राम्रो हुनसक्छ, राम्रो गर्नका लागि ती विधि प्रक्रिया के हुनसक्छ, ती सबै अवलम्बन गर्न तयार छौँ। संविधानसभा भएकै अवस्थामा पनि प्रक्रिया -निर्वाचन) मा जाउँ भनेका थियौँ। त्यो प्रक्रियाबाट आउने परिणामलाई हामी स्वीकार गर्छौं भनेका थियौँ तर त्यो पनि स्वीकार्नु भएन। अहिले पनि परिवर्तनका लागि हामी हरेक प्रक्रियामा जान तयार छौँ तर उहाँहरूले यो पनि नगर्ने, त्यो पनि नगर्ने अनि गर्ने के त ?
उहाँहरूले सहमतिको मिलनविन्दु सरकार नै हो भनिरहँदा सरकार छाडेर सहमतिको वतावरण बनाउन सकिँदैन ?
-प्रधानमन्त्रीको राजीनामा वा प्रधानमन्त्री यो पदमा बसिरहनु समस्या होइन, समस्या हो चिन्तनको। प्रधानमन्त्रीको एक हातमा राजीनामा रहेको छ भने अर्को हातमा सङ्घीयतासहितको संविधान। पहिला संविधान निर्माणमा सहमति गरोस् अनि अर्को हातमा राजीनामा लिएर जाओस् तर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा केका लागि ? प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदैमा संविधान निर्माण हुन्छ भने के ग्यारेन्टी छ ? पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयतासहितको संविधान निर्माण हुने सुनिश्चित भयो भने प्रधानमन्त्री एक मिनेट पनि आफ्नो पदमा बस्नु हुन्न। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि एउटा दल सरकारमा जाने र अर्को दल प्रतिपक्षमा बस्यो भने देशको समस्या समाधान हुँदैन। एमाओवादी र मधेसी मोर्चा सरकारलाई होल्ड गरेर बसेका छन् भने काँग्रेस र एमाले सङ्घीयतासहितको संविधान नदिने मनस्थितिमा पुगेका छन् भने कसरी सहमति हुन्छ ? दुवै समूह दुईतिर फर्केर बसेका छन् अनि कसरी हुन्छ सहमति ? एक अर्कालाई स्वीकार नगरी सहमति मात्र गरे भने सहमति हुँदैन। दुईतिरबाट त्याग देखाउनुपर्छ।
अवस्था त जटिल हुँदै गइरहेको छ, केही दलहरूले राष्ट्रपतिलाई सक्रिय हुन आग्रह गरिरहेका छन्, यस अवस्थामा सरकारले के गर्छ ?
-यो स्थिति आइसकेको हो भने जस्तो लाग्दैन मलाई। राष्ट्रपति हाम्रा अभिभावक हुनुहुन्छ, संविधानका संरक्षक हुनुहुन्छ। उहाँले विभिन्न माध्यमबाट बारम्बार आफ्ना अभिव्यक्ति जाहेर गरिरहनु भएको छ। हामीसँगकै भेटघाटमा पनि उहाँले तपाईहरू सहमति गरेर आउनुस्, जनतालाई संविधान बनाएर दिनुस् भन्नुहुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्दैन कि संविधानभन्दा बाहिर गएर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ। काँग्रेस र एमालेले जसरी उहाँलाई उचाल्ने काम गरेका थिए, त्यसमा पनि उहाँहरू असफल भइसक्नु भएको छ। कसैको उक्साहटमा राष्ट्रपतिले कुनै त्यस्तो हरकत गर्नुहुन्न, जसले नेपाली जनतालाई चिढाउने काम, अप्ठ्यारोमा पार्ने काम होस्।
तपाईको दल फोरम गणतान्त्रिक तथा सरकारलाई नेतृत्व गरिरहेका एमाओवादीले संविधान बनाउनका लागि संविधानसभाको निर्वाचन बाहेक अरू कुनै विकल्प बारेमा सोचेको छ कि छैन ?
-अहिले हामीले त्यस्तो कुनै विकल्पबारे सोचेका छैनौँ। लोकतन्त्रमा निर्वाचनभन्दा अरू कुनै अर्को विकल्प हुनै सक्दैन। आवधिक निर्वाचनको जुन अवस्था छ त्यसलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। संविधानसभाको निर्वाचन भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसक्यो यसकारणले पनि एकपटक निर्वाचनमा जानु पर्ने हुनुपर्छ। अर्को कुरा संविधानसभाबाट कुनै कामै भएको छैन भने भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ त्यो एकदम गलत हो। संविधानसभाबाट संविधानलाई मूर्त रूप दिन सकेनौँ तर काम थुप्रै भएको छ। सबभन्दा ठूलो काम जनतामा चेतना आएको छ। जनता प्रशिक्षित भएको छ। जनतामा आएको चेतनाले नै अगामी दिनमा संविधानसभा चुनावको म्यान्डेट जनताले दिनसक्छ। त्यसैले सहमति भयो भने भइहाल्यो, भएन भने निर्वाचनमा जानु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन।
संविधानसभाको चुनाव गराए जनताले फेरि चार वर्ष दुःख पाउने भयो नि ? जनतालाई पुनः झुलाउनु हुन्न भने ग्यारेन्टी छ ?
- तपताईले सही भन्नु भो। यसका लागि पनि सहमति नै मुख्य कुरा हो। संविधानसभामार्फत जति काम भएको छ त्यस हिसाबले सहमति गरेर गयौँ भने १० दिनमा संविधान निर्माण हुनसक्छ, धेरै दिन कुर्नै पर्दैन। दलहरूबीचमा संविधानको विषयमा सहमति गरेर त्यसलाई वैधानिकता दिनका लागि संविधानसभाको चुनावमा गए पनि हुन्छ तर यसको लागि सबै एक हुनुपर्छ। एकजनाले मात्र हुँदैन। सबै दल एक भएर सहमति गछार्ंै भने कम्मर कस्नुपर्छ अनि मात्र हुन्छ। यदि सहमति गर्ने नियत छैन भने जति पटक निर्वाचन गरे पनि केही उपलब्धि हुने छैन ।
- साँच्चै तपाईहरू सहमति गर्न इमानदार हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण के त ?
-मैले अघि पनि धेरै कुरा भनिसकेको छु। अहिले पनि संविधानका विषयमा दलहरूको बीचमा सहमति भयो भने हामी सरकारबाट अलग भएर निकास दिन तयार छौँ। हाम्रो दलको तथा मधेसी मोर्चाको धारणा भनेको एक मधेस एकप्रदेश नै हो तर राज्य पुनःसंरचना समिति र राज्य पुनःसंरचना उच्च आयोगले ल्याएको प्रतिवेदनलाई मानेर जोखिम लिन तयार छौँ जो हाम्रा लागि जुवा खेल्ने सरह नै हुुन्छ। हाम्रो अडान भनेको एक मधेस एक प्रदेश नै हो तर हामी एक कदम लचिलो भएका छौँ। यदि सहमति नै गर्नु छैन भने हामी पुनः एक मधेस एक प्रदेशमा फर्किन सक्छौँ। त्यसको लागि सङ्घर्ष हुन्छ र सङ्घर्षले नै हामीले घुँडा टेकाएर त्यसलाई प्राप्त गर्छौं।
तपाई भर्खरै पाँच दिनपछि मधेसबाट फर्किनु भएको छ, मधेसी जनतामा सरकार र संविधानसभाको चुनावप्रति कस्तो मनोविज्ञान पाउनु भयो ?
- मधेसी जनताको बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभा विघटनले निराशा र उदासीपन अवश्य देखिएको छ तर मधेसी जनताले यो पनि बुझिसकेको छन् कि मधेसको अधिकार दिन नचाहने, सङ्घीयता र परिवर्तन नचाहने शक्तिले संविधानसभा विघटन गराएको हो। त्यही शक्तिका कारण मधेसवादी दलले चाहँदा चाहँदै पनि संविधान निर्माण गर्न सकेन, मधेसी जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन सकेन, त्यो कुरा पनि राम्रोसँग बुझिसकेका छन्। यी शक्तिलाई परास्त गर्न एकचोटी अर्को चरणको सङ्घर्षमा जानुपर्छ भन्ने मानसिक रूपमा तयार भएका छन्। खास गरी मधेसका युवाहरूमा ठूला दलहरूप्रति वितृष्णा बढेको छ। ठूला दलकै कारण मधेसवादी दलहरूले केही गर्न नसकेकोले तिनलाई साइजमा नल्याइकन मधेसको अधिकार प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने बुझिसकेका छन्।
मधेसी जनता यही र यस्तै अवस्थामा पुनः सङ्घर्ष तथा जनआन्दोलन, जनविद्रोहमा जान्छ त ?
-हामी पहिला सहमति र सहकार्यको बाटो रोज्छौँ। धेरै प्रयास गरे पनि सहमति हुन सकेन भने जनविद्रोह, जनआन्दोलन, जनयुद्ध के गर्नुपर्छ सबै गर्न तयार छौँ। अहिल्यै नै सहमतिको बाटो छाडेर सङ्घर्षमा जाँदैनाँै।
एमाओवादी फुटले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण तथा सरकारमाथि कुनै असर पार्छ कि पार्दैन ?
-निश्चित रूपमा यो देशको विडम्बना नै हो। सिद्धान्त र विचारभन्दा पनि व्यक्तिगत टकराव र स्वार्थका कारण पार्टीहरू फुटेका छन् त्यसबाट हामी पनि प्रताडित भएका छौँ। यो फुटले शान्ति प्रक्रिया लम्बिएको भान भइरहेको छ तर अहिले पूर्ण रूपमा आइनसकेका कार्यनीति तथा सङ्गठनको रूप बाहिर आइनसकेकाले यसले कुनै असर पार्ला जस्तो लाग्दैन।
नेपाल टेलिभिजनका कायममुकायम महाप्रबन्धकलाई पदबाट हटाएकोमा निकै हल्ला भएको छ, यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?
-यो देशलाई हल्लैहल्लाको देश त्यतिकै भनेको होइन। यथार्थ नबुझी, हल्लाको पछाडि कुदेका हुन्छन्। नेपाल टेलिभिजनका कायम मुकायम महाप्रबन्धकलाई अर्को जिम्मेवारीमा ल्याएका हौँ। उहाँलाई कन्र्फम बनाउन खोज्दा कन्र्फम पनि हुन नमान्ने। नेपाल टेलिभिजनका प्रावधान अनुसार एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म कायममुकायममा बस्न मिल्दैन। कायम मुकायमलाई धेरै दिनसम्म नराखेर त्यहाँ कन्र्फम महाप्रबन्धक पठाउन बाटो खोलेका हौँ। यसलाई अन्यथा लिने कुनै कारण नै छैन। नेपाली टेलिभिजनलाई अन्य सञ्चारमाध्यमको प्रतिस्पर्धामा ल्याउन त्यहाँ धेरै काम गर्नुपरेको छ। यसका लागि एउटा कार्यदल बनाएर त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि सोधखोज गरिनेछ।
