भनिन्छ कुनै पनि मुलुकलाई कमजोर बनाउनु छ भने कम्तीमा निम्न तीनवटा कार्यमध्ये एउटा पूरा गर्नुपर्दछ। यस्ता तीनवटा मुद्दामा पहिलो हो, सम्बन्धित मुलुकको सैन्य शक्तिलाई कमजोर पार्नु। यस अन्तर्गत सैन्यशक्तिको मनोबललाई गिराउनुका साथै आफ्नो पक्षका गुप्तचरलाई सेनामा घुसपैठ गराउनु तथा सेनासँग भएका महत्वपूर्ण दस्तावेज हात पार्नु आदि पर्दछन्। दोस्रो हो, धर्म संस्कृति र भाषामाथि खलल पुर्याउनु। यसअन्तर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक एकता हुन नदिनु। विभेद सिर्जना गर्नु। एकलाई अर्कासँग अलग बनाइदिनु आदि पर्दछन् त्यसैगरी तेस्रोमा जातीय रूपमा मुलुकमा विखण्डन ल्याउनु। जातीय वैमनस्यलाई बढावा दिनु र मुलुकलाई सदाका लागि जातीय द्वन्द्वमा फँसाइदिनु आदि पर्दछन्। वास्तवमा जातको कलह भनेको भुसभित्रको आगो जस्तै हो।
जातीयतासँगै आउने सङ्घीयता त झन् खतरनाक हुन्छ। यस्तै कारणले सोमालियाको हालत बिग्रेको छ। नाइजेरिया, अफगानिस्तान, तालिबान आदि थुप्रै मुलुकको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ। धेरै टाढा जानैपर्दैन छिमेकी मुलुक भुटानको दुर्दशा हेरेर पनि यसबारे हामी धेरै अनुमान गर्न सक्छौं। भुटानी शरणार्थीलाई सम्हाल्दा सम्हाल्दै हाम्रा यतिका वर्ष बितेका छन् र भविष्यमा हामीमध्ये को को कहाँ कहाँ शरणार्थी बनेर बाँकी जीवन बिताउनुपर्ने हो कल्पना मात्रले पनि आङ सिरिङ्ङ भएर आउँछ। जातीय राज्यको कल्पना कसैको ग्राण्ड डिजाइन हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। यसले पार्टीलाई, पार्टीका नेतालाई पनि ठूलै समस्या परेको छ। 'नखाउँ भने दिनभरिको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार'। घाँटीमा अड्केको हाड निल्नु कि ओकल्नु।
नेपाललाई जातीय राज्यमा विभाजन गर्नु राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भनेर कुनै पनि राजनीतिक मोर्चाबन्दीमा नबाँधिएका प्रबुद्ध र स्वाभिमानी नेपालीलाई सोध्ने हो भने जवाफ निश्चित छ, विभाजन गर्नुहुँदैन। यसले न ती जातीय राज्यलाई फाइदा हुन्छ न त सम्बन्धित जातलाई। सबै मिलेर हरेक प्रदेशको पुनःसंरचना गरौं, विकास गरौं भन्ने नारा नै ओझेलमा पर्छ। बाँकी राज्यकाले कुनै पनि अमुक राज्यलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटीको जन्म हुन्छ।
जातीय राज्य नबने कतिपय नेता धराशायी र जातीय राज्य बने पूरा नेपाल नै धराशायी बन्ने आशङ्का छ। केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थका पछाडि सम्पूर्ण देशलाई स्वाहा गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन। यसबारे लाग्छ या त हाम्रा नेताहरूमा दूरदर्शी दृष्टि छैन या होइन भने कहाँबाट आफ्नो जातीय राज्यको कल्पना ? उनीहरू कुनै विदेशी शक्तिको निर्देशनका पछाडि हाम फालेर लागिरहेका छन्। देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउँदा जुन आर्थिक लेनदेन भएको खुलासा सौरभले एउटा दैनिकमा गरेका थिए। त्यस्तै आर्थिक चलखेल जातीय राज्य संरचनाका पछाडि पनि भएको पो छ कि यदि त्यसो हो भने सुनको फूल पार्ने कुखुराको भुँडी चिरेर पेटभित्रका अण्डाहरू हत्याउने प्रयास गर्नुबाहेक केही हुनेछैन।
छिमेकी मुलुक इन्डिया पनि सम्पूर्ण रूपमा सङ्घीयतामा गएको मुलुक होइन। भारतको संविधानका बारेमा राजनीतिज्ञ प्रोफेसर अलेक्जेन्ड्रोविचले भनेका छन् 'भारतीय संविधानको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सङ्घात्मकताको हो। तर नेपालमा भारतमा भन्दा पनि चर्को सङ्घीय व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ, सोभियत रुसको जस्तो। अहिले रुस टुक्रिएर त्यो हालत भएको छ। चीनलाई आफ्ना अधिकारभित्रका तर स्वशासित तिब्बत र हङकङ लिन कत्ति गाह्रो पार्यो सर्वविदितैै छ। यी सबै पक्षतर्फ हामी सबै नेपालीको समयमै ध्यान जानु जरुरी छ।
नेपाल पुनः बाइसे, चौबीसे राज्यमा जाने हो भन्ने आशङ्का बढेको छ। एकीकरण अगाडिका अधिकांश राज्य जातीय थिए। ती राज्यहरूमा ७५।८० प्रतिशत त्यही जातका मानिसको बसोबास थियो। गोरखा मगर राज्य थियो। लमजुङ गुरुङ राज्य थियो। काठमाडौँ नेवार राज्य थियो। कास्की खस राज्य थियो तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन।
अहिले सबै ठाउँमा सबै जातका मानिसको स्थिति करिब उस्तै छ तर फेरि देशलाई एकीकरण अगाडिकै संरचना झैं टुक्र्याउन खोजिएको छ। नेपाललाई प्रतिगमनको बाटोमा डोर्याइँदैछ। एक्काइसौं शताब्दीमा आएर, इलेक्टोनिक युगमा नेपाललाई चाहिं पछाडि फर्काउने प्रयास हुँदैछ। जातीय दलदलमा फसाइँदैछ। जातपातका कुरालाई छोड्नुपर्ने बेलामा झन् बढी जातिपाती र रुढीवादी बनाइँदैछ। यो मात्र भोटको राजनीति हो। देशलाई माया गर्ने राजनीति होइन।
भारत नेपालभन्दा झण्डै २३ गुणा ठूलो छ करिब २९ प्रदेश तथा ६५० जिल्लामा बाँडिएको छ तर एउटा नागाल्यान्ड बाहेक कुनै पनि राज्य जातीय पहिचानका आधारमा बनाइएका छैनन्। अर्को छिमेकी मुलुक चीन केन्द्रशासित र स्वशासित गरी करिब ३५ राज्यमा विभाजित छ। त्यहाँ पनि जातीय पहिचानलाई विभाजनको आधार बनाइएको छैन। हरेक राष्ट्रको विभाजन आफ्नो देशको भूगोलका आधारमा हुने गर्छ र हुनुपर्छ। नेपाललाई पुनः जातीय राज्यमा टुक्रयाउनुको कुनै औचित्य छैन। जसरी अहिले १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा देश विभाजित छ, राज्य विकेन्दि्रत छ, त्यसलाई खल्बल्याउनुको कुनै तुक छैन। अञ्चलको अर्थ पनि प्रदेश हो। भारतमा मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश भनियो भनेर यहाँ पनि प्रदेशै भन्नुपर्छ भन्ने छैन। यो दास मनोवृत्ति हो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेको भन्दैमा छोड्नैपर्छ भन्ने छैन।
यदि पञ्चायतकालमा राखिएका नामहरूकै कारण बागमती, गण्डकी, मेची, महाकाली अञ्चललाई फेर्न खोजिएको हो भने आफ्ना छोराछोरीका नामहरू पनि फेर्नुपर्छ। के यो सम्भव छ ?
अहिले देशलाई अघोषित रूपमा कसैको मास्टरप्लानको बाटोबाट हिंडाउन खोजिंदैछ। यो हाम्रो देश भन्ने विराट भावनाबाट खुम्च्याएर यो मेरो राज्य भन्ने सङ्कुचित भावनाको विकास गरिंदैछ। यो अत्यन्त डरलाग्दो विषय हो। देश सिक्किमीकरणको बाटोमा छ। कुनै पनि राज्य भविष्यमा विदेशी चलखेलको तारो बन्यो भने बाँकी राज्यले त्यो त हाम्रो होइन जेसुकै होस् भन्ने भावनाले प्रश्रय पाउँदैन भन्न सकिंदैन।
देशलाई छिन्नभिन्न पार्ने विभेदकारी रणनीति हो यो। यसका पछाडि नेताहरूका विभिन्न स्वार्थमध्ये भोटको राजनीति पनि गाँसिएको छ। कसो गर्दा जनताको भावनामा खेल्न पाइन्छ र दुवै हातले भोट सोहोर्न पाइन्छ, त्यो सोच हाम्रा नेतामा हावी भएको छ। फुटाऊ र राज्य गर, हाम्रा नेताहरूको मन्त्र हो भने आपसमा लडाऊ र कमजोर पार, यो विदेशीलाई चलखेल गर्न सजिलो पार्ने रहस्य हो। जातीय राज्यको स्थापनाका पछाडि यी दुवै तिकडम अपनाइएको छ। नेपाली उखान 'भाइ फुटे गँवार लुटे'लाई चरितार्थ गर्दैछन् नेताहरू।
नेतालाई त अझै ठूलो नेपालको नेता हुन रहर लाग्नुपर्ने हो। त्यस्तो देखिएन। उनीहरूलाई अरू खुम्चन रहर लागेको छ। सानो राज्यको नेता हुने कि बृहद् देशको नेता हुने सोच्नुपर्ने बेला हो यो। शक्तिलाई अरू विकेन्दि्रत गर्ने तरिकाको खोजी हुनुपर्नेमा राज्यलाई टुक्र्याउने खेल भइरहेको छ। पूर्वको सिक्किम र पश्चिमको किल्ला काङ्गडाको यस्तै दशा भएको हो। सुुरुमा तिनलाई स्वायत्त प्रदेश बनाइयो। पछि विस्तारै अङ्ग्रेजका पालामा भारतमा विलय भए। अङ्ग्रेजले भारत छाडेर गएपछि कानुनी रूपमा तिनको स्वामित्व नेपाललाई दिइनुपर्ने हो र नेपालले माग्नुपर्ने हो, त्यसो भएन। जे होस्, यो प्रसङ्ग पछि उठ्ला।
पर्दा पछाडिको खेल के हो बुझ्न सकिएको छैन। गिरिजाप्रसादले बेलाबेलामा यहा ठूलो ग्रान्ड डिजाइन छ, देशलाई विखण्डित गर्ने ठूलो मास्टर प्लान छ भन्ने गर्थे तर कुरो नखोल्दै उनको प्राणपखेरु उड्यो। कतै उनले सङ्केत गर्न खोजेको विषय यो र यस्तै त होइन ? यो विदेशी चलखेललाई उर्बरभूमि बनाउने चाल त होइन ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। समय आउँछ पर्खदैन। समयमै सचेत भइएन भने भोलिको समयले धिक्कार्नेछ।
उत्पीडित र कमजोर जातिलाई राज्य होइन अवसर दिने हो। त्यो राज्य दिएर सर्वसाधारण जनताले के पाउँछन्। त्यो राज्यको शासकीय र सत्ताको उपयोग उनै ठूलाठालु नेताले गर्छन्। उत्पीडित जातिका नाउँमा उनै नेताले ठाउँ पाउछन्। जनताले मेरा नाउँमा राज्य पाए भनेर के त्यहाँको माटो खाने ? उत्पीडित जातिको उत्थानका लागि छुट्टै पहल गर्नुपर्छ। छुट्टै व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो हक, अधिकार सजिलोभन्दा सजिलोसँग पाउने बाटोको खोजी हुनुपर्छ। ढलिमली गरिरहेका दुईचार जनाले थप ढलिमली गर्ने बाहेक राज्य छुट्याएर केही हुँदैन।
देशका प्रमुख समस्या एकातिर छन्। जनताको सोच अर्कातिर मोड्ने प्रयास भइरहेको छ। नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अरू जटिल र विवादित बनाउने अभियानमा नेताहरू जुटेका छन्। गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत फेरेर गाउँ विकास, नगरपालिका, जिल्ला सभा बनाए। फलस्वरूप त्यसले थुप्रै समस्या थप्यो, खर्च बढायो। लेटर प्याड, बिल, रसिद, बोर्डहरू, सूचना पार्टीहरू यस्ता कतिपय नफेर्दा पनि काम चल्ने कुरा फेर्दाफेर्दै लामो समय बित्यो।
नागरिकतामा उल्लिखित ठेगाना काम लागेन। विदेशबाट चिठी पठाउँदा ठेगाना काम लागेन, लालपुर्जा, प्रमाणपत्र सबैमा ठेगाना बदल्नुपर्ने भयो। अब अञ्चल फेरेर पनि त्यस्तै समस्याको ओइरो लाग्ने निश्चित छ। अञ्चल शब्द महेन्द्रको पेवा होइन। न त पञ्चायत शब्द नै उनको थियो। अञ्चल शब्दको अर्थ शब्दकोश पल्टाएर खोज्ने हो भने क्षेत्र, प्रदेश वा भाग लेखिएको भेटिन्छ। किन भन्नुपर्यो अञ्चललाई प्रदेश ? नबदल्दा थोरै समस्या होलान् तर तिनलाई बदल्दा थुप्रै समस्या आउँछन्। यदि बनाउने नै हो भने पनि सोही नामबाट नै प्रदेशको नामकरण गर्न सकिन्छ। नाम नै फेरेर अर्को राख्दैमा क्रान्तिकारी भइने होइन।
