गरिबीको घेराबाट उन्मुक्तिको खोजी-भावना नै 'गरिब' ले खोजेको सामाजिक न्याय हो। समतामूलक समाज स्थापनामा समेत अनिवार्य तìव मानिने सामाजिक न्यायका निमित्त आर्थिक विकासलाई नै मूल कडीका रूपमा लिइन्छ भने सामाजिक-आर्थिक समृद्धिको आधार हो- सहकारी।

बढ्दो पुँजी पलायनप्रति समाजद्वारा जति चिन्तन गरिन्छ त्यति नै धनीलाई गरिब हुनबाट जोगाउनुको सामाजिक दायित्व पनि रहन्छ। असल -तथा शुद्धीकृत) सम्पत्तिवाहकको रक्षा नै गरिबी निवारण तथा धरातलीय सामाजिक न्याय प्रवर्द्धनको सूत्र हो। कारण धनी झन्-झन् धनी हुँदै जानु तथा गरिब झन्-झन् गरिब हुँदै जानुले धनी र गरिबबीचको बढ्दो दूरी-खाडल नै समतामूलक न्यायिक समाज निर्माणको बाधक बन्दै आएको छ। यही बाधा निवारणमा धनी र गरिब, ठूला र साना, सुगम र दुर्गमस्थल तथा श्रम र पुँजीबीचको सहकारिताकै लागि आवश्यक सङ्गठन हो- सहकारी।

'सामाजिक विकासमा सहकारिता' भन्ने प्रस्तावलाई सन् २००९ को अन्त्यमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले पारित गरेको थियो भने 'सुन्दर विश्व निर्माणका लागि सहकारी व्यवसाय' भन्ने मूल नाराका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आहृवानमा हाल नेपाललगायत विश्वभर सहकारी वर्ष मनाइँदै रहेको छ। चल-अचललगायत सम्पत्ति-जायजेथाको आकार-प्रकार र आर्थिक कारोबारका परिणामलाई समेत सामाजिक असमानताका बुँदाका रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै 'गरिब बनाउन खोजियो' वा 'धनी हुन दिइएन' जस्ता मनोभावनालाई समेत सामाजिक विसङ्गतिका कारक मानिन्छ। अर्कातिर स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई व्यक्तित्व विकासदेखि राष्ट्रिय उत्थानको पनि आधार मानिने आजको युगमाÙ तुलनात्मक रूपमा आफू र अरूबीचको सम्पत्तिको आकार र गहनतामा फरक हुनु अस्वाभाविक होइन तर गरिबले अवसर नपाउनु सामाजिक अन्याय हो।

विविध कारण र समयको अन्तरालमा हिजोका कतिपय धनपति आज गरिबका रूपमा देखिएका छन् भने कतिपय भूमिपति सुकुम्बासी हुन पुगेका छन्। त्यस्तै रित्तो झोला लिएर सहर-सदरमुकाम पस्नेमध्ये कतिपय बैङ्क र रियल स्टेट -ठूलठूला अपार्टमेन्ट) का मालिक समेत भएका छन्। फलतः पुराना धनी नयाँ गरिबका रूपमा तथा पुराना गरिब नयाँ धनीका रूपमा समेत देखिने चक्रीय प्रणालीले समेत सदियौंदेखि निरन्तरता पाइरहेको छ। तथापि आ-आफ्ना हैसियत र क्षमताका आधारमा अथोपार्जनलगायतका अवसरको इच्छा र चाहना सबैले राख्नु सामाजिक न्यायको खोजी हो। कारण धनी र गरिब दुबैथरी सामाजिक सदस्य हुन्, राज्यका नागरिक समेत हुन्। यसर्थ पनि सबैखाले विसङ्गति निवारण अर्थात् सामाजिक-आर्थिक समृद्धिका लागि समाजका हर पक्ष, विधा र क्षेत्रमा सहकारिताको आवश्यकतालाई अनुभव गरिँदै आएको छ। सहकारिताकै माध्यमबाट सामाजिक अर्थ व्यवस्थाको प्रवर्द्धन र विकास गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिने कुरामा सम्बद्ध पक्ष गम्भीर हुनु जरुरी छ। मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्र र जनतामाझ सहकारीको पहुँच पुर्‍याउन तथा 'सहकारी भाव-जागरण' को पनि खाँचो छ। त्यस्तै समतामूलक न्यायिक समाजको सिर्जनाका निमित्त आ-आफ्नो क्षमता अनुसार सहकारितामा थप ऐक्यबद्ध हुनु जरुरी छ। कारण मुलुकभर छरिएर रहेको निष्त्रिmय बचत र प्रविधि-परिचालनको आवश्यकता छ भने समुदायमा छरिएर रहेका श्रम र सीप-सदुपयोगको खाँचो पनि उत्तिकै छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये आर्थिक दृष्टिले कमजोर अवस्थामा रहेका नागरिकको सङ्ख्या दुई करोड भन्दा बढी छ। जसमध्ये करिब दुईतिहाइको बसोबास त ग्रामीण भेगमा नै रहेको छ तर यी नागरिक आर्थिक रूपमा समेत पछाडि पर्न जानुको कारक मानिएको भौगोलिक कठिनतालाई केही हदसम्म नीति-नियम र ऐन-कानुनले सुगम नबनाउने पनि होइन। अर्थात् सहकारीको परिभाषा र दायरालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनु तथा फराकिलो पारिनु आवश्यक छ।

विश्वव्यापीकरणबाट समेत खुम्चिन गएको नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा मानव सूचाकाङ्कमा पनि निकै तल पर्नुलाई समेत सामाजिक असमानता र अशान्तिको कारक मानिएको छ। तसर्थ यसखाले समस्या समाधानका लागि रोजगारीको अवसर-सम्भावना पनि प्रशस्त रहेको सहकारीका माध्यमबाट पुँजी विकास गर्दै जानु आवश्यक छ। साथै अथोर्पाजन र आर्थिक विकासका विकल्प नभएका दुर्गम तथा विकट क्षेत्रका कुना-कुनासम्म पनि सहकारीको विस्तार गरिनु-गराइनु जरुरी छ। कारण सहकारीको व्यापक विस्तार हुनुमा नै सामाजिक न्यायको अनुभव-अवसर धेरै भन्दा धेरै जनतालाई प्राप्त हुन्छ। बरु सहकारी क्षेत्रको विस्तार र विकासका लागि सहज वातावरण सिर्जनामा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ। किनकि जोन रावल्सले भनेझैं- 'समाजका आधारभूत संस्थाहरूमा सबै नागरिकको समान अधिकार र कर्तव्यको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, लाभ तथा सामाजिक सहयोगलाई समान र न्यायोचित वितरण गर्ने प्रकि्रया नै सामाजिक न्याय हो।' सामाजिक न्यायका लागि विधिगत पक्षको पनि उत्तिकै महत्व छ। कारण विधिगत दृष्टिले हुने आर्थिक सुरक्षा नै आर्थिक विश्वासका आधार हुन् तर स्पष्ट नीतिको अभाव, ऐन र प्रशासनयन्त्रको सुधारमा ढीलाई, व्यवस्थित तथा व्यावसायिकरण हुन नसक्नु तथा विकासको गतिमा देखिएको सुस्तता आदिलाई सहकारीमा विद्यमान समस्याका रूपमा औंल्याइएका छन्। साथै सहकारी सङ्घ-संस्था पनि आफूसम्बद्ध स्वनियममा चल्न सक्नुको खाँचो छ भने विधिका अभाव पक्षको पूर्तिमा विधि निर्माता तथा नियमक तर्फको दायित्व-पालनाको आवश्यकता पनि उत्तिकै रहेको छ। तसर्थ गत जेठमा भएको 'सहकारी सङ्घ सुदृढीकरण तथा व्यावसायिक प्रवर्द्धन' विषयक दुई दिने राष्ट्रिय गोष्ठीले गरेको- 'सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, आचरण तथा ऐन-नियम मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै स्वनियमन र सुशासनमा आधारित सहकारी सङ्घसंस्था सञ्चालन गर्ने' घोषणलाई सहकारी सङ्घद्वारा यथाशीघ्र व्यवहारगत एवं स्थलगत कार्यान्वयनमा ल्याइन जरुरी छ।

अन्तरिम संविधानमा समेत ३ खम्बे नीतिका रूपमा उल्लेख गरिएको सहकारीको विकासपथमा अपेक्षित रूपमा सहकारिता हुन नसक्नुले न्यायिक समाज स्थापनामा समेत ढीलाई भइरहेको छ। वस्तुगत उद्देश्यको होस् वा बहु-उद्देश्यको नै किन नहोस् सहकारीको मूल मन्त्र सहकार्य हो। कारण ठूला पुँजीको ज्ञान र प्रविधि नै साना पुँजीको आधार हो। त्यस्तैमा समुद्रमा थोपा-थोपा पानीको महत्त्व भए झैं ठूला पुँजीले स-साना पुँजीसित गर्ने श्रम र इमान्दारी विषयक सहकार्य नै न्यायीक समाज स्थापनाको सहज माध्यम हो। यसर्थ मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटबाट निकास दिलाउन तथा मुलुकको मुहार फेराउन समेत सहकारी अभियानको गति तीव्रताका लागि सरोकारी पक्ष गम्भीर हुनु जरुरी छ।

सहकारीलाई राष्ट्रसङ्घीय वर्षका रूपमा मनाइनुले यसको औचित्य र आवश्यकतालाई स्वःत उजागर गरेको छ भने नेपालमा सहकारीले हासिल गरेको सकारात्मक पक्ष पनि सानो छैन। कारण स-साना पूुजी तथा स्थानीय स्रोत र साधनको विकासमा सहकारी उन्मुख हुँदै आएको छ। यसर्थ सरकारले न्यायिक समाजको स्थापनाका लागि सहकारीलाई थप प्राथमिकता दिनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमुखी तथा कमजोर वर्गको उत्थानका लागि सञ्चालित सहकारी अभियानमा समाजका हर स्थल, क्षेत्र र विधा तथा लैङ्गकि समानतालाई समेत ध्यानमा राखिनु खाँचो छ। कारण यसरी हुने आर्थिक समुन्नतिका प्रयास, पूर्वाधार र प्रवर्द्धनात्मक व्यवस्थाबाट नै आम नागरिकले सामाजिक न्यायको अनुभव गर्न पाउँछन्। निश्चय पनि सहकारी अभियानलाई सार्थक रूपमा अगाडि बढाउन केही साता अघि गठित 'सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय' पनि महìवपूर्ण आधार हो। मात्र यसमा उत्पादन, वितरण तथा गरिबी निवारणलाई एकीकृत शैलीमा अघि बढाउन समयसापेक्ष एवं दिगो राष्ट्रिय सहकारी नीतिको समेत खाँचो छ। अन्त्यमा सामाजिक न्यायका लागि मूल मन्त्र मानिएको गरिबी निवारणाका लागि सहकारिताको आवश्यक वातावरण सिर्जना र यसको व्यापक सदुपयोग गरिएमा नै सहकारी अभियानको औचित्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउनुको सार्थकता पनि रहन्छ।