राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको भन्सार क्षेत्रबाट प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व अपेक्षित मात्रामा प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। यसो हुनुको प्रमुख कारणहरूमा भन्सार कार्यालयहरूले बढी दरबन्दी लाग्ने माल तथा वस्तुहरूमा घटी दरबन्दी लगाउने, सामानको आकार तथा गुणस्तर वारे स्पष्ट उल्लेख नगरी निम्न आकार एवँ गुणस्तर देखाउने गरेको, आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसारको थप महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अगि्रम आयकर असुल गर्ने नगरेको्, कानूनबमोजिम असुल उपर गर्नुपर्ने राजस्व असुल उपर नगर्ने उपर कारवाही नहुने, भन्सार राजस्वको प्रस्तावहरूको प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयन हुन नसक्ने आदि जिम्मेवार रहेका छन्।
भन्सार प्रशासनमा अभिलेख व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा पनि प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा राजस्व रकम चुहावट हुने गरेको छ। यसरी राजस्व प्रभावित हुनेमा कुटनीतिक, औद्योगिक, पर्यटन, शैक्षिक सुविधा अन्तर्गत पैठारी भएका आयोजना सम्पन्न भएपछि विदेशी ठेकेदार वा परामर्शदाताले फिर्ता लग्ने गरी पैठारी भएका सरकारको विभिन्न निर्णय अनुसार महसुल छुट सुविधाका सामानहरू रहेका छन्। अर्कोतर्फ भन्सार राजस्व प्रभावित हुने क्षेत्र बील विजक एवँ कारोवार मूल्य पनि हो। भन्सार ऐन, नियमले सामानहरू पैठारी गर्दा मालधनी वा एजेण्टले अनिवार्य रूपमा वस्तुको बील विजक पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कतिपय स्थितिमा बिल विजक वेगर सामान पैठारी हुँदा राजस्व प्रभावित बन्न गएको छ भने यथार्थ कारोवार मूल्य नदेखाउँदा पनि मालसामान वा वस्तुमा भन्सार दर निर्धारण गर्न अप्ठ्यारो परेको छ। भन्सार सम्बन्धी कानून अनुसार क्रेताले बिक्रेतालाई तिरेको वा तिर्नुपर्ने रकम र सोमा भन्सार विन्दुसम्म लागेको वा लाग्न सक्ने भाडा, बीमा तथा अन्य सम्पूर्ण खर्चहरू समावेश गरी कायम हुन आएको मूल्यलाई भन्सार महसुल प्रयोजनको लागि कारोवार मूल्य मान्नु पर्दछ। यसरी सम्पूर्ण कारोवार मूल्य नदेखाई न्यून विजकीकरण गरी सामान पैठारी हुने स्थिति रहेकोले भन्सार मूल्याङ्कन पद्धतिमा सुधार गर्न विगतमा सरकारले न्यून विजकीकरण भएका वस्तु खरिद गर्ने गराउने नीति लियो तर यसको कार्यान्वयन खासै हुन सकेन। यस्को पुष्टि विगतका महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूले गरेकोछ।
निकासी पैठारी ऐनबमोजिम कसूर सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार भन्सार अधिकृतलाई छ। भन्सार विन्दुमा भन्सार महसुल सम्बन्धी कुनै विवाद परेमा वा मालसामान जफत गर्नुपर्ने भएमा पीडित पक्षलाई सुनुवाई गर्ने मौका दिई किनारा लगाउने अधिकार भन्सार अधिकृतलाई छ। भन्सार कार्यालयका जिम्मेवारी सरेका र बाँकी मुद्दा रहँदा भन्सार राजस्व ढुलो मात्रामा वाँकी रहेको छ।
भन्सार राजस्वमा बैङ्क ग्यारेण्टीका कारणबाट पनि ठूलो मात्रामा वर्सेनि राजस्व चुहावट हुने गरेको छ। आर्थिक अध्यादेश अनुसार वण्डेड वेयर हाउसको इजाजत प्राप्त उद्योगहरूले आˆनो उत्पादन प्रतितपत्रको माध्यमबाट विदेशमा निकासी गर्ने भएमा निकासी गर्ने परिणाम जतिको मालवस्तु उत्पादन गर्ने आवश्यक कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थको पैठारी गर्दा दरवन्दी बमोजिमको भन्सार महसुल एक वर्षको बैक ग्यारेण्टी लिई सोको लगतमा राखी पैठारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसरी पैठारी भएको कच्चा पदार्थबाट तयारी वस्तु निकासी प्रक्रिया पूरा गरी बैक ग्यारेण्टी फुकुवाको लागि निवेदन गरी सक्नु पर्ने अन्यथा पैठारी गरेको दिनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत थप गरी महसुल असुल गरिने व्यवस्था छ। साथै बैक ग्यारेण्टी जारी गर्ने बैक वा वित्तीय कम्पनीले जुन प्रयोजनका लागि बैक ग्यारेन्टी दिएको हो सो कार्य पूरा नभएमा भन्सार कार्यालयले बैक ग्यारेन्टी दावी गरेमा तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्सार कार्यालयले बैक ग्यारेन्टी वापतको रकम उपलव्ध गराई दिन म्यादभित्र सम्बन्धित बैङ्कहरूसँग माग दावी गरेकोमा रकम प्राप्त हुन नसकिरहेको अवस्था छ।
भन्सारबाट राजस्व असुली हुने क्षेत्रहरूमा प्रमुख रूपमा जफत भएका सामानहरूको लिलाम गरेर प्राप्त हुने राजस्व, आर्थिक अध्यादेशले तोकेको विशेष शुल्क समेत राजस्वका महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ। भन्सार सम्बन्धी कानूनको प्रकृया पूरा गरेर जफत भएका सामानहरू यथा समयभित्र लिलाम बिक्री हुन सके ठूलो राजस्व प्राप्त हुन्छ। तर यस्तो काम कारवाही यथासमयमै नहुँदा राजस्व लोप भइरहेको समेत पाइन्छ। साथै भन्सार राजस्व चुहावट हुने क्षेत्रमा फरक दरबन्दी लगाई राजस्व असुल हुने, सङ्केत नम्बर फरक पारी घटी राजस्व असुल गर्ने, घटी भाडा बीमा निर्धारण गरी भन्सार राजस्व लगाउने, सन्दर्भ मूल्य सूचीभन्दा घटीमा सामान जाँचपास गर्ने आदि समेत रहेको महालेखाले पुष्टि गरेको छ।
राजस्वको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भन्सार राजस्व भएको र यतिखेर सरकारले राजस्व असुली उल्लेखनीय किसिमले भएको भने पनि यथार्थमा अधिल्लो वर्ष ७० को हाराहरीमा रहेको डलर यतिखेर ९० को हाराहारीमा रहदा विदेशवाट आयात हुने सामाग्रीमा स्वतः मूल्याङ्कन बढ्न गएर भन्सार राजस्व बढ्न गएको हो। यसको बढोत्तरी सरकारको प्रयासवाट भएको होइन।
भन्सार प्रशासनमा हुने चुहावट नियन्त्रणका लागि सर्वप्रथम भन्सार
मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने, जाँचपासको जटिल प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, भन्सार स्वचालनमा जोड दिने, बैङ्क ग्यारेन्टी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने, भन्सार ऐन, नियमावली तथा आर्थिक अध्यादेशले व्यवस्था गरेका पक्षहरूको दृढताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने, मन्त्रालय तथा विभागबाट प्रभावकारी अनुगमन निरीक्षणको व्यवस्था मिलाउने आदि प्रक्रियामा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। त्र
