पर्सि बिहानै चार बजे धारामा पानी आउँछ, भर्नूस् है। काठमाडौँ उपत्यकाका हरेक घरमा पानी भर्ने तालिका दुई दिनअघि होइन, एक साता अघिदेखि नै बन्छ। घरघरमा नुहाउने र लुगा धुने विषयमा उपत्यकाका हरेक घरपरिवारमा पूर्वनिर्धारित तालिका हुने गर्छ।

यदि आफू बसोबास गर्ने क्षेत्रमा कतै स्वच्छ पानी बग्ने ढुङ्गेधारा छ भने त्यहाँको भीड चाखलाग्दो र कहालीलाग्दो दुवै देख्न पाइन्छ। घरधनी र डेरावालबीच ट्याङ्करमा पानी भर्ने पालो महिना दिनअघि नै तय हुने विषयलाई नौलो रूपमा लिनु पर्दैन। टोलटोलमा खानेपानी आउने मोटामोटी तालिका हेरेर मोटर लगाउने पालो तोक्ने र त्यस विषयमा गलफत्ती र सामान्य झैझगडा त उपत्यकावासीका दिनचर्या जस्तै हुन्।

काठमाडौँको सामाखुसी रानीबारीस्थित ढुङ्गेधाराबाट सलको सहायतामा पिठ्यूँ र हातभरि ग्यालन बोकेर अन्य केही महिलासँगै लाजिम्पाटस्थित कोठा र्फकंदै गर्नुभएकी प्रभा पाठक भन्नुहुन्छ, "रासन जुटाउनभन्दा पानी जोहो गर्न गाह्रो भयो।" उहाँले राति साढे चार बजेदेखि लाइनमा बसेर ५० लिटर पानी भर्न सफल भएको गर्वसाथ सुनाउनुभयो।

उहाँसँगै पानी लिएर र्फकंदै गर्नुभएकी पद्मकन्या क्याम्पसमा अध्ययनरत स्नातक तहकी छात्रा कल्पना पौडेल भन्नुहुन्छ, "अचम्म नमान्नूस्, डेढ वर्षदेखिको यो हाम्रो कलेज आउजाउजस्तै नियमित काम हो।"

गोरखा बाह्रकिलोका सुरज थापा डेरा खोज्ने हतारोमा हुनुहुन्छ यतिबेला। कारण उहाँले सुनाउनुभयो, ''अहिले बसेको ठाउँमा पानी नै आउँदैन। यस्तै उस्तै समस्याले पिरोलिएका 'डेरावाल' को सङ्ख्या राजधानीमा प्रशस्तै छन्।

माथिका केही दृष्टान्त र प्रतिनिधि पात्रको भनाइले प्रस्ट्याउँछ, उपत्यकाका अधिकांश सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले पानी अभाव कसरी झेल्दै आएका छन् र बन्दोबस्त कसरी मिलाएका छन्।

हो, सहरीकरण र दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको जनसङ्ख्याको चापअनुसार पानी आपूर्ति नहुँदा उपत्यकावासीले हैरानी खेप्दै आएका छन्। घरघरमा खानेपानी आपूर्तिका लागि जोडिएका धाराबाट पानी नआएपछि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता छ। उपत्यकावासीले घरघरमा इनार तथा ट्युबेल, ढुङ्गेधारा, ट्याङ्कर र पिउनका लागि प्रशोधन गरिएका भनिएका जारको पानी प्रयोग गर्छन्। इनार तथा ट्युबेलबाट पनि पानी सहज रूपमा नआउने तथा गुणस्तरीय नहुने भएकाले त्यसलाई पनि उपत्यकावासीले केवल 'कामचलाउ' का रूपमा प्रयोगमा ल्याउँछन्।

यसरी जमिनमुनिबाट पानी निकाल्दा पर्ने वातावरणीयलगायत असरका विषयमा उपभोक्तालाई त जानकारी नहोला तर सरकार र सरोकारवाला निकायले यसमा 'बुझेर पनि बुझपचाएको' अभिनय गरिरहेको आभास हुन्छ।

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड -केयुकेएल) का उपप्रबन्धक सुरेशप्रसाद आचार्य भन्नुहुन्छ, "उपत्यकावासीले पानीको सामान्य निर्वाहमात्रै चलाएका छन्।" रोचक कुरा त के छ भने उपत्यकावासीका घरघरमा बिछ्याइएका पाइपबाट सालाखाला पाँच दिनमा एकपटक दुई घन्टा पानी दिने केयुकेएलको तालिका हो, त्यही पनि पानी सकियो भने १५ मिनेट पनि पानी दिन नसक्ने अवस्था छ। "स्रोत नै छैन के गर्ने ?" आचार्य प्रतिप्रश्न गर्नुहुन्छ, "सुख्खा मौसम र चर्को लोडसेडिङका कारण भूमिगत पानीसमेत पर्याप्त निकालेर प्रशोधन गरी वितरण गर्न मुस्किल छ। जोहो गर्छु भन्दा पनि उपाय/विकल्प छैन। तैपनि हामी आपूर्ति व्यवस्थामा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरिरहेका छौँ।"

केयुकेएलका प्रवक्तासमेत रहनुभएका आचार्यका अनुसार उपत्यकामा पानीको माग दैनिक ३५ करोड लिटर भए पनि आपूर्ति भने १० करोड लिटरमात्र रहेको छ। पानीको कुल आपूर्तिमध्ये ६५ प्रतिशत सरफेस -विभिन्न मुहानबाट आउने पानी) र ३५ प्रतिशत डिप बोरिङ -केयुकेएलले नै व्यवस्थापन गरेको गहिरा इनार) बाट हुने गरेको छ। यकिन तथ्याङ्क नभए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा करिब ४० लाख जनसङ्ख्या रहेको अनुमान छ। खानेपानी आपूर्तिको तथ्याङ्कअनुसार सरकारी निकायबाट वितरीत पानी दैनिक प्रतिव्यक्ति २५ लिटरमात्र पुग्छ। सामान्यतया हरेक व्यक्तिलाई दैनिक न्यूनतम ५० लिटर पानी आवश्यक पर्छ।

केयुकेएल प्राविधिक महाशाखा प्रमुख तिलकमोहन भण्डारीका अनुसार उपत्यकावरपरका सुन्दरीजल, शिवपुरी र विष्णुमती जस्ता ठूला मुहानसमेत गरी करिब एक दर्जन मुहानबाट आउने पानीबाहेक केयुकेएलले उपत्यकामा पानी वितरणको प्रमुख आधार डिप बोरिङ हो। उपत्यकाभित्र रहेका ७५ डिप बोरिङमध्ये हाल करिब ४५ मात्र सञ्चालनमा छन्। जसबाट हाल तीन करोड लिटर पानी दैनिक उत्पादन हुने गर्छ।

भण्डारीका अनुसार वषर्ात्का समयमा पाँच करोड २० लाख लिटर पानी उत्पादन गर्ने सुन्दरीजलले हाल दुई करोड लिटरमात्र उत्पादन गर्छ। वषर्ात्मा तीन/तीन करोड लिटर दैनिक उत्पादन गर्ने शिवपुरी र विष्णुमतीबाट हाल ४०/४० लाख लिटरमात्र पानी उत्पादन गर्छ। केयुकेएलले २७ ट्याङ्करमार्फत उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको छ।

मेलम्ची पूरा हुन अझै वषार्ंै लाग्ने

उपत्यकावासीलाई खानेपानी आपूर्तिको भरपर्दो विकल्प ठानिएको बहुप्रचारित मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा हुन अझै कम्तीमा तीन वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यही अनुपातमा उपत्यकाको जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाने हो भने मेलम्चीको पानी ल्याउँदासमेत उपत्यकामा मागअनुरूप पानी उपलब्ध नहुने अवस्था रहन्छ। मेलम्ची आयोजनाबाट सुरुमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुनेछ। सन् १९९८ मा सुरु भई सन् २०१३ सेप्टेम्बरसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना पूर्वाधार निर्माण तथा सुरुङ निर्माणसमेत हालसम्म करिब ४८ प्रतिशत काममात्र सकिएको छ।

मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डका एक अधिकारी भन्नुहुन्छ, "कामको पछिल्लो रप\mतार हेर्दा यसलाई सन् २०१५ सम्म पूरा गर्ने भनिएको छ तर त्यो पनि कुन्नि।" आयोजनाको पाँच दशमलव एक किलोमिटर सुरुङमार्ग पूरा भएको छ भने सुन्दरीजलमा स्थापना हुने टि्रटमेन्ट प्लान्टका लागि बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया करिबकरिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

भूमिगत खानेपानी निकाल्नु जोखिमपूर्ण

सरकारले पर्याप्त खानेपानी आपूर्ति गर्न नसक्दा उपत्यकावासीले खानेपानीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउने गरेका छन्। तर, ती व्यवस्थाबाट भविष्यमा आइपर्न सक्ने भयावह स्थितिप्रति सरोकारवाला 'तैँ चुप मै चुप' को अवस्थामा छन्। इनार र ट्युबेल निर्माणको दाँजोमा डिप बोरिङबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय असर तथा जमिन भासिन सक्ने अवस्था रहेको विज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका छन् तर सरोकारवाला सरकारी निकायले अभाव टार्न यस्ता क्रियाकलापप्रति मौनता साँधेको छ।

भूगर्भविद् डा. सुुरेशदास श्रेष्ठ जमिनमुनिको पानी निकाल्दा भूमि सन्तुलनमा असर पर्न सक्ने र जुनसुकै बेला गम्भीर दुर्घटना हुन सक्ने बताउनुहुन्छ। "अनुभव नगरिए पनि जमिनबाट बढी मात्रामा पानी निकाल्दा जमिन भासिनेे डर हुन्छ," त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भ विभागका सहप्राध्यापक श्रेष्ठको ठम्याइ छ, "यसप्रति सरोकारवाला निकायको तत्काल ध्यान जानु आवश्यक छ।" उपत्यकाको दुई सय मिटर तल कालीमाटी रहेकाले त्यो सतहभन्दा तलबाट पानी निकालेर अर्को पानी परिपूर्ति गर्न कठिन हुने बताउँदै श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, "त्यसबाट जमिन भासिने अझ बढी सम्भावना रहन्छ।"

उहाँका अनुसार पानी निकाल्ने र भर्नेक्रम बराबर -सन्तुलित) हुनुपर्नेमा हाल उपत्यकामा यसको अनुपात फराकिलो छ। सकेसम्म जमिनबाट कम पानी निकाल्ने र त्यसलाई आकाशको पानीको सहायतामा 'रिफिल' गर्ने वैज्ञानिक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। युएनडीपीको सहयोगमा एकीकृत सहरी विकास केन्द्रमार्फत भूमिगत पानी पुनर्भरण अभियान सुरु गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।

अर्का भूगर्भविद् दीक्षकुमार श्रेष्ठ पनि एकतर्फी रूपबाट भूमिगत पानी निकाल्दा स्थल तथा वातावरणीय असर पर्ने बताउनुहुन्छ। भूमिगत जलस्रोत विकास समितिका वरिष्ठ भूगर्भविद् श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ''यसो गर्दा जमिन भासिने डर त छँदै छ, वातावरणमा पनि प्रतिकूल र दीर्घकालीन असर पर्छ। यस विषयमा तत्काल गम्भीर ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ।''

सरकारी अधिकारीहरू समेत जमिनमुनिबाट पानी निकाल्दा भविष्यमा आइपर्न सक्ने जोखिमका विषयमा पूर्ण जानकार छन्। "अरू के उपाय छ र," सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरि शर्मा भन्नुहुन्छ, "रिचार्ज पद्धतिमा सुधारका लागि हामीले उच्चतम प्रयास गरिरहेका छौँ।"

केयुकेएलका प्रवक्ता आचार्यसमेत जमिनमुनिबाट पानी निकाल्दा जमिन भासिने र वातावरणीय असर पर्ने आफूलाई जानकारी भएको स्वीकार गर्दै भन्नुहुन्छ, "बाध्यता छ के गर्नु।" सरकारी पदाधिकारीका कुराले कुनै पनि दिन काठमाडौँ भासिन सक्नेतर्फ सङ्केत गर्छ। तर, विडम्बना कसैको गम्भीर चासो छैन यसमा भासिने काठमाडौँको नियति हुन सक्छ।

घरायसी र व्यापारिक प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक १५ करोड लिटर पानी भूमिगत स्रोतबाट प्रयोग हुने विज्ञहरूको अनुमान छ।

अनुमति र अनुगमन छँदै छैन

उपत्यकामा खानेपानीको गर्जो टार्न घरघरमा खनिने सामान्य इनार र ट्युबेल राख्नका लागि सरकारसँग अनुमति लिनु पर्दैन भने ठूला डिप बोरिङ निर्माण गर्दा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग अनुमति लिनुपर्ने नियम छ र त्यो कागजमा मात्र सीमित छ। जमिन भासिने र वातावरणीय जोखिमयुक्त यस्ता संरचना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा सरकारले निश्चित आधार तथा मापदन्डसमेत तोकेको छैन। भूगर्भविद् यस्ता संरचना निर्माणमा सरकारी अनुमति र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको औँल्याउनुहुन्छ। सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव शर्मा अनुमति लिनुपर्ने नियम र अनुगमन भइरहेको दाबी गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, "अनुमति लिनुपर्छ। नलिएको भए त्यो अपराध हो। उनीहरू कारबाहीको भागिदार बन्छन्।"

बढ्दो सहरीकरणसँगै काठमाडौँमा तारे होटल, अपार्टमेन्ट, कलकारखाना तथा अस्पतालको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुँदै छ। यी यस्ता संरचना हुन् जसमा पानीको उपभोग अत्यधिक हुन्छ, पानीको वैकल्पिक स्रोत अभावमा 'डिप बोरिङ' नै यस्तो संरचनाका लागि पानी आपूर्तिको सहज उपायका रूपमा परिणत हुँदै छन्। सरकारका यस्ता कुनै निकाय जुर्मुराएर लागेका पाइँदैनन्। जसबाट डिप बोरिङ गर्नका लागि कुनै सरकारी नीति नियमको पालना गर्नुपरोस्। यतिमात्र होइन काठमाडौँमा कतिपय यस्ता व्यवसायी छन् जसले भूमिगत पानी निकालेर ट्याङ्करबाट तथा मिनरल वाटरका रूपमा बिक्री वितरण पनि गरिरहेका पाइन्छन्। परिस्थितिले यस्तो जटिल रूप लिँदै छ जहाँ सरकारको कडा अनुगमनविना यस्ता क्रियाकलाप तत्काल नियन्त्रणमा आउनेवाला छैन। सरकारसँग काठमाडौँमा दैनिक कति लिटर पानी भूमिगत स्रोतबाट निकालिन्छ भन्ने आँकडासमेत नहुनु निरीहताको एक अनुपम उदाहरण हो, यस अवस्थामा भूमिबाट पानी निकालिएपछि त्यहाँ पुनर्भरण गर्ने योजना बन्नु अझ निकै टाढाको विषय हो।

ठोस नीति छैन

उपत्यकावासीले खानेपानीको चरम अभाव बेहोरिरहेको यथार्थ छर्लङ्ग छ तर सरकारले तत्काल कुनै वैकल्पिक उपाय सोचेको पाइँदैन। "मेलम्चीकै हवाला दिन सजिलो छ के वैकल्पिक उपाय सोच्नुपर्‍यो र ?" भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका एक अधिकृत भन्नुहुन्छ, "नीति निर्माण गर्ने उपल्लो निकायका व्यक्तिलाई कहाँ खानेपानी अभाव छ र यसमा टाउको दुखाउनु। सर्वसाधारणले जसरी पनि गर्जो टारेकै छन्।"

सहसचिव शर्मा त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्न। "काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको कति हाहाकार छ भन्ने सरकारले बुझेको छ र नयाँ उपाय के छ भन्ने अध्ययन गरिरहेको छ," उहाँको प्रस्ट्याइ छ, "बस्ती बाक्लियो, नजिक स्रोत छैन के गर्ने ?" उहाँका अनुसार डिप बोरिङ थप गर्नेबाहेक अरू विकल्प नरहेको सुनाउनुहुन्छ। "हामीले केही डिप बोरिङ थप गर्ने र पुरानालाई मर्मत गरी पानी आपूर्तिमा केही सहज बनाउने तयारी गरेका छौँ," शर्मा भन्नुहुन्छ।

कति पिउन योग्य छ ?

मूल तथा डिप बोरिङबाट प्रशोधन गरी पठाइएको भनिए पनि पानी प्रदूषित छ। अथवा यसो भनौँ, पानी पिउनयोग्य छैन। खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले केही समयअघि उपत्यकाका विभिन्न सङ्कलन तथा मूल प्रशोधन केन्द्रबाट नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्दा पानी पिउनयोग्य नभएको पाइएको थियो। "उपत्यकाभित्रका ६ प्रशोधन केन्द्रको पानी परीक्षण गर्‍यौँ," विभागकी महानिर्देशक जीवनप्रभा लामा भन्नुहुन्छ, "तीमध्ये कुनै पनि पिउनयोग्य पाइएन।" सरकारी निकायकी एक जिम्मेवार अधिकारीको यस्तो भनाइसँग केयुकेएलले वितरण गरिहेको पानीले काठमाडौँवासीको स्वास्थ्यप्रति कति खेलवाड गरिरहेको छ प्रस्ट हुन्छ। एक त अपुग पानी त्यसमाथि अस्वस्थकर। वाह ! उपत्यकावासीको जीवन।