काठमाडौं, जेठ ३० गते । वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला राजनीतिक दलका नेताहरुले कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने काम गैरसंवैधानिक र विधिको शासनविरुद्ध हुने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबले मङ्गलबार यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा दलका नेताहरुले त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । "पदबाट राजीनामा दिई राष्ट्रिय सहमतीय सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न छाडी सत्ता टिकाइराख्नकै निम्ति अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोज्नु मुलुकलाई थप संकटमा धकेल्नु हो" नेताहरुको धारणा छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सत्तामा टिकिराख्नकै लागि माओवादीले जेठ १४ मा संविधानसभाको विघटन गरेको आरोप लगाउनुभयो । पछिल्लो अभ्यास अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने काम पनि उसको सत्तामा टाँसिइरहने अर्को षडयन्त्र भएको उहाँले बताउनुभयो ।
"संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत हिसावले पनि कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन मिल्दैन" नेता महतले सरकारको कदमलाई संरक्षकका नाताले राष्ट्रपतिले रोक्ने दावी गर्दै भन्नुभयो । असार महिनाभित्रै अर्को सहमतीय सरकार गठन भई त्यसै सरकारले सहमतिकै आधारमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाली सेनालाई आफ्नो पार्टीको सेना ठानी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड "मुर्खको स्वर्ग" मा सयर गरिरहेको आरोप पनि नेता महतले लगाउनुभयो । वषर्ायामसँगै कृषिको काम सुरु हुने भए पनि अहिले मुलुकभर मलखादको हाहाकार रहेको चर्चा गर्दै नेता महतले वर्तमान सरकार हरेक दृष्टिकोणबाट असफल भएको तर्क गर्नुभयो ।
नेकपा -एमाले) का नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण दुवै एजेण्डामा वर्तमान सरकार पूर्णतः असफल भएको दावी गर्नुभयो । "नैतिकताका हिसावले एक मिनेट कुर्सीमा बस्ने यो सरकारलाई हैसियत छैन" उहाँले भन्नुभयो ।
पदमुक्त भइसकेका प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश बोकेर राष्ट्रपतिकहाँ जाने नैतिक अधिकार समाप्त भइसकेकाले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउँछु भन्नु लाजमर्दो कुरा रहेको नेता रावलले तर्क गर्नुभयो ।
विगतका सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याए पनि अहिलेको जस्तो संवैधानिक र कानुनी अड्चन विगतमा नरहेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । "प्रधानमन्त्री डा. बाबुराममा नैतिकता भए तत्काल पदबाट राजीनामा दिई सहमतिका लागि ढोका खुल्ला गर्नुपर्छ", उहाँले भन्नुभयो ।
एकीकृत नेकपा -माओवादी) का नेता तथा शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले संविधानसभा विघटनभएपछि एकमात्र कार्यकारी शक्ति वर्तमान सरकार रहेकाले कुनै हालतमा राजीनामा नआउने बताउनुभयो । "राजीनामा दिएर मुलुकलाई थप संकटमा हामी पार्ने पक्षमा छैनौ, यही सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउँछ" उहाँले प्रष्ट्-याउनुभयो ।
"अध्यादेशबाट बजेट नआए कर्मचारीको तलब ठप्प हुन्छ, मुलुक ठूलो संकटमा फस्छ" भन्दै मन्त्री रायमाझीले भन्नुभयो, "शान्तिप्रक्रियाको पूर्णतः अन्त्य होस् सरकारले तत्काल राजीनामा दिन्छ ।" वर्तमान सरकार कामचलाउन नभई कार्यकारी रहेको दावी गर्दै मन्त्री रायमाझीले "राष्ट्रपतिले कामचलाउ भनेर यो
सरकारलाई पत्र दिएकै छैनन्, अध्ययन गर्न नजान्नेले आरोप लगाएका हुन्" उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले वर्तमान सरकारलाई अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने कुनै हैसियत नरहेको दावी गर्नुभयो ।
"वर्तमान सरकार इतिहासमै असफल
सरकार हो, यो सरकार जतिदिन लम्बिन्छ त्यति नै राष्ट्र असफल हुन्छ" लोहनीले भन्नुभयो । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनका लागि अन्तरिम संविधानको धारा ४३ अनुसार राजनीतिक दलका नेताबीच राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य रहेको तर्क नेता डा. लोहनीको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले वर्तमान सरकारले सामान्यभन्दा सामान्य लोकतान्त्रिक पद्धति अनुशरण गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । "कामचलाउको पत्र राष्ट्रपतिबाट पाइसक्दासमेत यो सरकार कार्यकारी हो भनेर हिँड्नु मुखर्ता शिवाय केही होइन" केसीले भन्नुभयो ।
