नयाँ दिल्ली, जेठ ३० गते। विश्वभरबाट भारतमा आˆनो लगानी गर्दै आएका धनाढ्यहरूले विगत तीन महिनामा सो मुलुकबाट एक लाख करोड भारतीय रुपियाँ बराबरको आˆनो लगानी फिर्ता लगेका छन्।
भारतमा आर्थिक मन्दीको सङ्केत देखिएको र सरकारले विदेशमा जम्मा भएको कालोधनलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने कुुरामा थप कानुनी प्रावधानहरू लागू गर्ने वा करको दरमा परिवर्तन हुनसक्ने शङ्काले उक्त रकम भारतबाट बाहिर गएको बताइएको छ।
भारतमा पार्टिसिपेटरी नोट्सको माध्यमबाट लगानी गरिरहेकाहरूले भारत सरकारले कालोधनविरुद्धको अभियानलाई तीव्र बनाउने सिलसिलामा आˆनो लगानी पनि निरीक्षणको घेरामा आउन सक्ने र अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने खतराले गर्दा ठूला लगानी भारतबाट बाहिरिएको जनाइएको छ।
भारतमा भएको विदेशी संस्थागत लगानी -एफआईआई) पनि प्रभावित हुँदै आएको छ। त्यसले समग्रमा भारतीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने चिन्ता भारतीय अर्थविद्हरूले गर्न थालेका छन्।
भारतीय सरकारले गत मार्चमा प्रस्ताव गरेको बजेटको खाकामा विदेशी लगानीमा जनरल एन्टी एभ्वाइडेन्स रुल
-जीएएआर)अन्तर्गत करको दरमा फेरबदल हुनसक्ने सङ्केत देखापर्ने वित्तीकै भारतमा रहेको विदेशी लगानी बाहिरिन थालेको
बताइएको छ।
भारतमा देखिएको आर्थिक सङ्कटले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ्ग एजेन्सी एस एण्ड पीले सो मुलुकको रेटिङ्ग घटाउन सक्ने सङ्केत दिइसकेको छ।
सरकारले आगामी बजेटमा विदेशी लगानीका लागि लगाइँदै आएको करको दायरमा गर्ने परिवर्तनले नै सो मुलुकमा थप लगानी भित्रने वा बाहिरिने कुराले गति लिने भए पनि हाल लगानीकर्ता भारतमा लगानी गर्नका लागि पर्ख र हेरको अवस्था रहेको पाइएको ।
भारतीयहरूको ठूलो मात्रामा कालोधन विदेशमा रहेको र त्यसलाई स्वदेश भित्र्याउनका लागि योग गुरु रामदेव र समाजसेवी अन्ना हजारेजस्ता प्रतिष्ठित भारतीय व्यक्तिहरूले गरेको आन्दोलनमार्फत दबाब सिर्जना गरेको कारण अहिले भारतीयहरूको विदेशमा रहेको रकम भित्र्याउने र नयाँ विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा कस्तो नीति आउने हो हेर्न बाँकी नै छ। भारतमा भष्ट्राचारको विरोध र विदेशमा रहेको ठूलो कालोधन स्वदेशमा फिर्ता ल्याउनुपर्नेजस्ता अभियान सञ्चालनले चर्को दबाब सिर्जना गरेका बेला सबै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि कालो धन नै भएको जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू पनि आउन थालेकोले पनि अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ।
भारतले आˆनो ठूलो जनसङ्ख्याका लागि आवश्यक उत्पादनहरू आयातमा ठूलो मात्रामा अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने त्यसको अनुपातमा निर्यात बढ्न नसकेपछि डलरको दाँजोमा भारतीय मुद्रा -भारु) कमजोर बन्दै गएको बताइएको छ।
भ्रष्ट्राचारको विरोध र विदेशमा रहेको कालोधन स्वदेश ल्याउनुपर्ने मागजस्ता राम्रो अभिप्रायले नै आन्दोलन तथा दबाब सिर्जना भएको भए पनि अर्थतन्त्रको विविध पक्षको लेखाजोखा नगरिकन भएको त्यस्तो क्रियाकलापले भारतीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको देखिएको छ।
भारतीय सेयर बजारको नियामक निकाय सेवीका अनुसार पार्टिसिपेटरी नोट्समार्फत सेयर बजारमा मात्र करिब ४० अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा लगानी भएको पाइएको छ।
