जस्केलामा प्रतीक्षारत अप्राप्य निकास। अर्थात् अहिलेको बन्दी राजनीति र संवैधानिक सङ्कटको निकास जस्केलामै प्रतीक्षारत छ तर प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। यो नेतृत्वको असफलतापछि विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू मुख्य रूपमा दुई खेमामा विभक्त छन्- सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष। खेल सुरु भएको छ- शक्ति प्रदर्शनको। अर्थात् कसको पाइन कति भनेर देखाउने शृंखलाको प्रारम्भ भएको छ। यद्यपि यो निकासको मार्ग होइन, हुँदैहोइन। अनि अर्को खेमा पनि जुँगा मुसार्दै छ- हिजोका जिजुबाजे फर्काउनुपर्‍यो भनेर।

जिजुबाजेले कुनै कालखण्डमा गरेको योगदानको चर्चा गर्नु वा उहाँहरूलाई योगदान अनुसारको राष्ट्रले सम्मान गर्नु या बदमासी अनुसारको दण्ड दिनु एउटा कुरा हो, तर तीनैलाई ब्यूँताउनुपर्छ भन्नु अर्कै कुरा हो। त्यो भन्दा बरु त्यस्ता प्रवृत्ति भएका तिनै जिजुबोहरूको चिहानमाथि सिरानी गरेर सुत्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। किनकि, आधुनिक विज्ञानले मृत शरीरमा पुनः जीवन भर्ने प्रविधिको विकासै गरेको छैन। 'धमिलो पानीमा माछा मार्ने' भनेर सायद यस्तै पात्र र प्रवृत्तिलाई भन्छन् होला, जे अहिले नेपालमा भइराखेको छ।

अन्योलमय द्वन्द्व

सतही रूपमा हेर्दा मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक दुवै रूपमा सङ्कटमा फसेको छ। त्यस्तो किन देखियो भने यतिबेला हामीसँग न संविधानसभा छ, न व्यवस्थापिका संसद् छ, न त्यसको अस्तित्व सकिनु अगावै त्यसमार्फत संविधान जारी हुन सक्यो। मुख्य रूपमा नेतृत्व अकर्मण्य भइदिँदा जननिर्वाचित दुवै निकाय विघटन हुनु अगावै सर्वोच्चको आदेश मुताविक कुनै उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउने काम पनि भएन। त्यो प्रबन्ध विना नै हठात् संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने काम भयो।

तोकिएको समयभित्र पनि संविधान बनाउन नसक्ने भए, त्यस अगावै नयाँ निर्वाचनमा जाने, जनमत संग्रह गर्ने वा अन्य विधिबाट संविधान लेख्न उपयुक्त प्रबन्ध गर्ने भन्ने सर्वोच्चको राय थियो। तर त्यो भएन। गर्नुपर्ने उपयुक्त प्रबन्ध नै नगरेर राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक रूपले गलत मार्गबाट चुनावको मिति तोक्दा अन्योलमय द्वन्द्व बढेको छ।

एकाएक दलहरूबीच ध्रुबीकरण बढेको छ। चुनावमा गइहाल्न पनि धेरै चुनौती छन्। अहिलेको आवश्यकता फेरि पनि सहमति, सहकार्य र एकतानै हो। तर दलहरू अर्कै बाटोतर्फ लागिरहेका छन्। अर्थात् अन्योलबीच द्वन्द्व भइराखेको छ।

सङ्कट निवारणका लागि अर्थात् शान्ति र संविधान लेखनको कामलाई सम्पन्न गर्दै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सवालमा आफ्नो भूमिका के हुनसक्छ भन्नेतर्फ दलहरू गइराखेका छैनन्। न दिन, न रात, न उज्यालो, न अँध्यारो, न निदाएको, न ब्यूँझिएको अवस्थामा छन् दलहरू। त्यही अन्योलको अवस्थामा 'म त सफल नै भएँ, तर फलानो दल चाहिँ असफल भएको कारण संविधानसभा गुम्यो' भनिरहेका छन्। यिनै दलका नेता, यिनै मुद्दामा पुनः एकैठाउँमा नआई निकास सम्भवै छैन। भोलि पुनः सहमतिमा आउनु नै छ। त्यसैले केही दिन शक्ति प्रदर्शनको ठट्टा गरेर मूल्यवान समय बर्बाद गर्नुभन्दा शीघ्रातिशीघ्र सहमतिमा आउनु नै सर्वोत्तम हुनेछ। त्यसो भयो भने जस्केलामा प्रतीक्षारत निकास प्राप्त गर्न सकिन्छ।

असफलताको समीक्षा

संविधानसभामा असफल भइयो भनेर दलीय ध्रुबीकरणमा जानु वा कमण्डलु बोकेर हिँड्नु निकास होइन। फेरि त्यही प्रयोग वा बाटो परिवर्तनका लागि पनि असफलता हुनुका पछाडि के-के कुरा कारक तìवका रूपमा थिए ? समीक्षा हुनु जरुरी छ। त्यसका लागि दलहरूले जातपातको साँघुरो घेरामा चाउरी परेको चित्तको कायाकल्प फालेर एकठाउँमा बस्नै पर्दछ। खुल्ला दिलले वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनैपर्छ- किन हिजो सफल हुन सकिएन ? चार-चार वर्षसम्म प्रयास गर्दा पनि सफल हुन नसक्नुको कारण एकले अर्कोलाई खुलस्त नगरी न त्यहीँ प्रयोगको कुनै औचित्य रहन्छ, न बाटो परिवर्तनको कुनै सम्भावना रहन्छ।

फेरि पनि असफलताका लागि प्रयास हो भने जो जताबाट जे गर्न तम्सिए पनि हुन्छ। अब परिणामुखी समाधान चाहेको हो भने एकले अर्कोलाई घोचपेच गर्नुभन्दा एउटा रिसोर्टमै भए पनि भेला भएर हिजोको विफलताको समीक्षा गरेर जनतासामु दलहरूले भन्नै पर्दछ कि- यी मतभेद थिए त्यसकारण सफल हुन सकिएन।

संविधान जारी गर्ने सवालमा दलहरू किन सफल हुन सकेनन् ? वास्तवमा कारण धेरै छन्। पहिलो, सङ्घीयताको सवाल। दोस्रो, क्षेत्रीयताको सवाल। तेस्रो, जातपात, वर्ग, लिङ्ग, धर्म, समुदाय, भाषा, अग्लो-होचो, कालो-गोरो, राम्रो-नराम्रो, चुच्चे नाक, थेप्चे नाक, एकल पहिचान आदि इत्यादि सङ्घीयतामा घुस्न पुगे। चौथो, शासन प्रणाली। पाँचौं, प्रदेशहरूको संख्याङ्कन, नामाङ्कन, रेखाङ्कन, सीमाङ्कन। छैटौं, विधाता बन्ने होड। अर्थात् को बढी क्रान्तिकारी बन्ने होडले गर्दा नै दलहरू सहमतिमा पुग्न सकेनन्। कारण अरु पनि होलान्। तर आम जनतालाई देखाइएको र देखिएका मुख्य विवादका विषय यिनै हुन्। त्यसर्थ फेरि तत्तत् विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारे समीक्षा हुनै पर्दछ। फेरि पनि त्यही विषयलाई त्यसरी नै प्रस्तुत गर्ने हो भने सधैं असफलता नै हात लाग्नेछ।

फेरि संविधानसभा ?

गत मङ्सिर ९ गते सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा पनि संविधान बनेन भने भन्ने सर्तमा दिएको विकल्पमध्ये सरकारले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरिसकको छ। तर सर्वोच्चको सर्त थियो- त्यसअघि आवश्यक व्यवस्था गर्नु। अर्थात् नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन, जनमत संग्रह वा अन्य विधिबाट संविधान निर्माण गर्ने मध्येका कुनै पनि विकल्पमा जाँदा संवैधानिक अड्चन आउने भएको हुँदा पहिला त्यसको निराकरण गर्नु भन्ने आसय सर्वोच्चको थियो। तर त्यो हुन सकेन। तसर्थ संवैधानिक अड्चन नहटाई चुनाव एउटा कोरा कल्पना मात्रै हुनेछ।

अन्तरिम संविधानको धारा ६३ -७)मा भनिएको छ- 'संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि संवत् २०६३ साल मङ्सिर मसान्तसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ।' त्यसपछि बितेको पाँच वर्षभित्रमा १८ वर्ष पुगेका लाखौं नागरिकको सवालमा के गर्ने ? अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्षलाई बढाएर चार वर्ष बनाइएको छ, धारा ६३ -३) को -क), -ख) र -ग) बमोजिम संविधानसभाका सदस्यको कुल संख्या ६०१ छ। उता संविधान निर्माणको सिद्धान्त के हुने भन्ने कुरामा अन्तरिम संविधान मौन छ।

फेरि पनि ६०१ सदस्यीय संविधानसभा बनाउने कल्पना गरिएको हो भने, त्यो संविधानसभा फेरि पनि असफल हुनेछ। तसर्थ फेरि पनि संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु अघि समीक्षा गर्न आवश्यक छ- सफल हुने आधारहरू के-के छन् ? भनेर। अन्यथा त्यो दोस्रो विफलता हुनेछ।

सम्भावना

यो निष्कर्षले आम नागरिकलाई केही निराश पनि बनाउन सक्छ र अपि्रतिकर पनि लाग्न सक्छ कि अहिलेका राजनीतिक प्राणीहरूमा चामत्कारिक रूपान्तरण भएन भने राजनीति झनै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्नेछ, कम्तीमा पनि १० वर्षका लागि। अर्थात् हिजो जुनजुन विषयवस्तुमा दल र तिनका नेताहरूले विमति जनाउँदा आजको स्थिति सिर्जना भएको हो, त्यही विषयलाई त्यसै गरी पुनः उठान गर्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व कमजोर हुँदै जानेछ। कम्तीमा पनि एक दशकसम्म जातीय र क्षेत्रीय दलहरूको बाढी नै आउनेछ। एमालेभित्र, काङ्ग्रेसभित्र र अन्यदलहरूभित्र जसरी जातीय राजनीतिले जरा गाडिसकेको छ, त्यो निश्चित रूपमा शुभससङ्केत होइन। त्यसले दलहरूलाई अन्ततः फुटाउने छ। त्यो अवस्थामा न मुलुकमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलको हैसियत सुदृढ हुनेछ, न ती जातीय र क्षेत्रीय दलहरूको स्थिति सुदृढ हुनेछ। परिणमतः मुलुक झनै राजनीतिक अस्थिारतामा जानेछ। किनकि अहिलेको राजनीतिको गन्तव्य भनेको त्यही हो।

जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिको परिणाम यो दुनियामा कहीँ सुखद भएको छैन र त्यो नेपालमा पनि हुनेछैन। तर रहर पुर्‍याउनकै लागि भने पनि नेपालमा निकट भविष्यमै त्यसको प्रयोग हुनेवाला छ। किनकि, त्यो रोक्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। यद्यपि करिब एक दशक पछि सम्भवतः जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिकर्मीहरूले त्यसको दुष्परिणाम व्यहोर्नेछन् र भन्नेछन्- 'प्रभु मुक्तिको मार्ग त यतै रहेछ, हाम्रो वर्षौं वर्षको त्याग, तपस्या र पार्टीमा गरेको योगदान जातीय राजनीतिमा लिप्त हुँदा सखापै भयो। अब हामीलाई जातपात, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म, समुदाय, होचो, अग्लो, कालो, गोरो, राम्रा, नराम्रा, चुच्चे नाक, थेप्चे नाक अनि पहिचान र जातीय सङ्घीयता चाहिँदैन। विविधता नै नेपाली पहिचान रहेछ र जात पनि विविधता नै रहेछ।' त्यसपछि बल्ल राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू पुनः सबल हुनेछन्।

तथापि, त्यो अँध्यारो भविष्यमा उज्यालोको सम्भावना पनि छ। त्यो भनेको आज राजनीति गरिरहेका सबै जात-पात, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, धर्म, समुदाय, होचो, अग्लो, कालो, गोरो, राम्रा, नराम्रा, चुच्चे नाक, थेप्चे नाक अनि पहिचान बोकेका प्राणीहरूमा रूपान्तरण हुन आवश्यक छ। अर्थात् ती लहरे स्वार्थबाट मुक्त भएर राष्ट्रिय राजनीतितर्फ एकाकार हुने हो भने, नेपालले अनावश्यक द्वन्द्वको सामना गर्नुपर्ने छैन। तर के त्यसका लागि यी पृथक् जात र पहिचान बोकेका प्राणीहरू तयार छन् ?