नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५३ बमोजिम व्यवस्था भएको निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न श्रेणी तथा पदहरूमा विभाजन गरिएको छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४ मा निजामती सेवामा राजपत्राङ्कित तर्फ विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी अधिकृत स्तरलाई चार श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ। त्यस्तै भने राजपत्र अनङ्कित तर्फ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ र पाँचौं गरी सहायक स्तरलाई पाँच श्रेणीमा विभाजन गरी मुलुकको प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहजता बनाइएको छ। सरकारका अन्य संस्थान, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान लगायतमा समेत आ-आफ्नो कानून बमोजिम कर्मचारीहरूलाई श्रेणी तथा पदहरूमा विभाजन गरिएको छ। यो व्यवस्थालाई पदीय शृङ्खला पनि भनिन्छ। यी कर्मचारीहरूलाई श्रेणीका आधारमा व्यवस्थापनका विभिन्न तहहरूमा विभाजन गर्न पनि सकिन्छ। सङ्गठनको प्रशासनलाई सुचारूपले सञ्चालन गर्न गराउन आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा विभिन्न श्रेणी तथा पदहरूबाट निर्णय निर्माण गरी व्यवस्थापनलाई सहजीकरण बनाइन्छ।

निर्णय निर्माणमा पदीय शृङ्खलाको आफ्नै महत्त्व रहेको छ। विशेषतः निर्णय निर्माणमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेका हुन्छ। अधिकृतस्तरमा सेवा गर्ने कर्मचारीमा बढी अनुभव हुने, निष्पक्षता हुने, तार्किक शक्ति तथा वार्ता गर्ने शीप राम्रो हुने, अध्ययन बढी हुने, कानुनको व्याख्या गर्न सक्ने, नेतृत्व दिन सक्ने, बुझाउन सक्ने लगायतका गुणहरू हुने भएकोले अनुभवी अधिकृतहरूलाई नै निर्णय निर्माणमा सरिक गराउनुपर्ने यसको रहस्य हो। सुरु अधिकृतले उठान गरेको टिप्पणी माथिल्लो अधिकृतमा पेश हुँदा त्यसमा भएका विभिन्न व्यहोरामा देखिएका शङ्कास्पद विषयहरूमा शुद्धाशुद्धी हुन जान्छ र निर्णयमा मनोमानी पनि हुँदैन।

मन्त्रिपरिषद् वा यसको कुनै समितिले निर्णय गर्दा चार तह, मन्त्रिस्तरबाट हुने निर्णयमा तीन तह, महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय गर्दा तीन तह तथा सामान्य किसिमको प्रशासनिक निर्णय गर्दा दुई तह भन्दा माथि जान नसकिने व्यवस्था सरकारी निर्णय सरलीकरण निर्देशिकाले गरेको छ। विशेषज्ञहरूबाट राय सुझाव लिने प्रचलन रहेको भए तापनि निर्णयमा यसले खासै महत्त्व राख्दैन।

सङ्गठनको लागि दैनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापकीय निर्णय गर्न गराउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आधिकारिक निकाय भनेको स्थायी र दीर्घ सेवी कर्मचारी सङ्गठन हो। अन्तिम निर्णय जसबाट हुन्छ त्यस व्यक्तिले सो निर्णयको कार्यान्वय पक्ष लगायत त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल वा परिणाममा समेत सहभागिता हुनुपर्दछ। आफूभन्दा मुनिकाले मनासिव राय दिने मात्र हो। निर्णयमा आफूभन्दा मुनिका अधिकृत कर्मचारीलाई सरिक गराउनु भनेको निर्णय निर्माणमा सहभागिता गराई कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरूको समाधानमा सहजता ल्याउनु र विकास कार्यमा स्वामित्व ग्रहण गराउनु हो।

निर्णयको उद्देश्य, लक्ष्य तथा प्रकृति अनुसार जुनसुकै सिद्धान्तको प्रयोग गरी निर्णय निर्माण हुनसक्ने भए पनि यसमा माथिल्लो पद तथा श्रेणीका अनुभवी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको हुन्छ। सङ्गठनको आकार, प्रकार, सेवा प्रवाहको किसिम, संस्थाको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र आदिको आधारमा विभिन्न तहबाट निर्णय गरिन्छन्। यसबाट व्यवस्थापनमा सहभागिता बढ्छ। कर्मचारीहरू संस्थाप्रति प्रतिबद्ध हुन्छन्। विकास निर्माणका कामकाजमा भावनात्मक रूपमले स्वामित्व ग्रहण गर्दछन्। सङ्गठनको विकास, प्रगति तथा उन्नतिमा सहभागिता भई सार्वजनिक सेवामा समेत निखारता एवं प्रभावकारिता आउँछ। कर्मचारीहरूले आफूलाई दक्ष तथा सक्षम बनाउने मौका पाउँछन्। सेवाग्राहीहरूले सार्वजनिक सेवा स्फुर्त, स्वच्छ, निष्पक्ष, निस्वार्थपूर्वक, पूर्वाग्रहरहीत एवं सरल ढङ्गले पाउन सक्छन्। राज्यले आफ्नो अनुकूल प्रशासन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्छ। भ्रष्टाचार तथा अनियमितता जस्ता सामाजिक तथा आर्थिक अपराधहरूको बृद्धि हुन पाउँदैन।

निर्णय निर्माण गर्ने क्रममा समस्याको पहिचान, विकल्पको पहिचान तथा विश्लेषण, उत्तम विकल्पको छनौट, सम्भाव्यताको अध्ययन आदि जस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कामहरू अवधारणात्मक शीप, सञ्चार सीप, मानवीय सीप, विश्लेषण गर्न सक्ने शीप, कानुनको व्याख्या गर्ने सीप, प्राविधिक सीप भएका अनुभवी, अध्ययनशील तथा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरूबाट मात्र सम्भव हुन्छ। अतः पदीय शृङ्खला अनुसार माथिल्लो तहको सहभागितामा निर्णय निर्माण गर्दा कार्यान्वयन गर्न, उपलब्धि हासिल गर्न, अनुगमन तथा मूल्याकन गर्न, अपनत्व अनुभव गर्न लगायतका अन्य धेरै फाइदा हुन्छ। यसले प्रशासनमा पारदर्शिता तथा खुल्लापन ल्याउँछ। सूचनाको हकको सम्मान हुन्छ भने कममा स्वतन्त्रता पनि आउन सक्छ।

कार्यालयहरूमा निर्णय उठान कोबाट वा कसरी उठान गर्ने भन्ने द्विविधा हुने गरेको पाइन्छ। कुनै सेवाग्राहीबाट निवेदन वा समस्या पेश भएपछि सोको तोकादेश सम्बन्धित शाखामा आइसकेपछि कतिपय अवस्थामा कामको प्रकृति र कर्मचारीहरूको उपस्थितिका आधारमा छिटोभन्दा छिटो कार्यफछ्र्यौट गर्नका लागि राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीबाट पनि टिप्पणी उठान भएको देखिन्छ। यसबाट तात्विक समस्या आइहाल्दैन। यसले सहायक कर्मचारीहरूमा स्वामित्वबोध हुन जान्छ। तर उद्देश्य, लक्ष्य तथा नीति निर्माण गर्ने क्रममा, रायसल्लाह लिने क्रममा, जनदवावमा कामकाज गर्ने क्रममा, जटिल निर्णय निर्माणमा तथा भविष्यमा असर वा प्रभाव पार्ने विषयमा निर्णय गर्दा विशेष गरी होसियारीपूर्वक अनुभवी तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूबाट नै टिप्पणी उठान गरिनुपर्दछ।

मौखिक आदेश, तोक आदेश, ठाडो आदेश, विषय उपर प्रस्ताव, टिप्पणी, समूह छलफल, गोष्ठी, राय सल्लाह माग, सामूहिक बैठक आदि निर्णय निर्माणका विभिन्न स्वरूपहरू छन्। सेवा दिनुपर्ने समय, कार्यको प्राथमिकता, विषयको महत्त्व, कार्यबोझ, समस्याको प्रकृति आदिको आधारमा नै निर्णयको स्वरूप निर्धारण गर्न सकिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा निर्णय निर्माण गर्दा कर्मचारीहरूले संविधान, सुशासन ऐन तथा नियमावली, सरकारी निर्णय सरलीकरण निर्देशिका, आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, सरकारी परिपत्रहरू, स्थापित नजीर, सुझाव तथा सिकायत लगायतका आधारमा गर्ने गरिन्छ। यावत कारणहरूले गर्दा पनि निर्णय निर्माण जस्तो महत्त्वपूर्ण काममा पदीय शृङ्खलाले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ।