तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर शालीन, परिपक्व एवं स्वच्छ छविका नेता हुनुहुन्छ। प्रजातन्त्र स्थापनार्थ लामो लडाइँ लड्नुभएका नेता ठाकुर अहिले पहिचानको सङ्कट खेपिरहेका मधेसी एवं सीमान्तकृत समुदायको हक, अधिकारका लागि सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। सत्तामोह र प्रलोभनबाट टाढा ठाकुर न्याय र समानताको लडाइँमा होमिनु भएको अग्रणी राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ ठाकुरसँग गोरखापत्रका प्रधानसम्पादक सीताराम अग्रहरि र उपसम्पादक कुमार विवेकानन्द मिश्रले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप :

० संविधान जारी नगरिकनै संविधानसभा विघटन भयो, संविधानसभा विघटनबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

संविधान बनाउन सकेनांै, अत्यन्त दुःखद कुरा हो। हामी असफल भयौं। देशबाहिर त नेपालले संविधान बनाउन सकेन भन्ने सन्देश गएको छ। मुलुकका लागि संविधान जरुरी थियो। मुलुकका सीमान्तकृत समुदाय मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला लगायतका उत्पीडित उपेक्षित वर्गका लागि संविधान अत्यावश्यक थियो। नयाँ संविधानमा आफ्नो हक, अधिकार सुरक्षित हुन्छ भनेर यी वर्ग संविधानसभाबाट संविधान आउने आशामा थिए।

० नेपालको राजनीति कतातिर गइरहेको छ ?

नेपालको राजनीति अहिले पहिचान र समावेशी केन्दि्रत छ। समावेशीको माध्यम सङ्घ हो। सङ्घ बनेपछि बहिष्कृत समुदायलाई आफ्नो राज्यमा अवसर पाउने आधार बन्छ। अर्काे कुरा, पहिचान हो। आफ्नो भाषा संस्कृतिको पहिचान स्थापित हुनुपर्छ। तर दुःखको कुरा त्यो हुन सकेन र संकट उत्पन्न भयो।

० संविधानसभा विघटन भएपछिको विकल्प के छ त ?

जेठ १४ गते संविधान जारी हुन नसकेपछि संविधानसभा स्वतः विघटन भयो। संविधानसभाको वैधानिकता जुन थियो, त्यो सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट समाप्त भयो। सर्वोच्चको आदेशमा पनि निर्वाचनलाई नै विकल्प दिइएको थियो। लोकतन्त्रमा निर्वाचन नै सर्वाेत्तम विकल्प हो। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैले यसलाई सहज रूपमा स्वीकार्नुपर्छ।

० अर्काे संविधानसभा निर्वाचनका लागि संवैधानिक एवं कानुनी कठिनाइ छन् नि ?

केही कानुनी कठिनाइ छन्। अन्तरिम संविधानमा अर्काे संविधानसभाको निर्वाचनको कुनै व्यवस्था छैन। तर सर्वाेच्च अदालतले त संविधानसभा स्वतः विघटन भएपछि निर्वाचनमा जान विकल्प पनि दिएको छ। यस्तो अवस्थामा कानुनी अड्चनहरूलाई संशोधन गरी समाधान गर्न सकिन्छ। योसँगै राजनीतिक कठिनाइ पनि छ। प्रमुख दलहरूले विरोध गरिरहेका छन्। राजनीतिक कठिनाइलाई सहमतिबाट मात्र समाप्त गर्न सकिन्छ।

० व्यवस्थापिका संसद्् पनि छैन, अब कानुनी कठिनाइहरू कसरी समाधान गर्ने त ?

व्यवस्थापिका संसद्् नभएको बेला अध्यादेशमार्फत विभिन्न ऐन, कानुन जारी गर्नसकिन्छ। अध्यादेशमार्फत नै निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी निर्वाचनमा जान मिल्छ। मतदाता नामावली, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायतका कानुनमा देखिएका अप्ठयारा र बाधा अडचनलाई अध्यादेशबाट फुकाउन सकिन्छ।

० अध्यादेश ल्याउने यो सरकारलाई अधिकार छ ?

एकदम छ। यो सरकारलाई अधिकार छ। अन्तरिम संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारिणी अधिकार छ। अरूलाई छैन। अहिले संसद् छैन। जनप्रतिनिधि संस्था छैन। त्यसैले कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त यो सरकारले अध्यादेश ल्याउने अधिकार छ। गाँठोहरू फुकाउने अधिकार पनि यही सरकारलाई नै छ।

० सरकार असंवैधानिक भन्छन् ? यो सरकारबाट भएको निर्वाचन घोषणा पनि असंवैधानिक भनिन्छ नि ?

यो सरकार संवैधानिक छ। संवैधानिक सरकारले गरेको निर्वाचन घोषणा संवैधानिक छ। अन्य कुनै विकल्प नभएपछि जनतामा गएका हांै। निर्वाचन नै सबैभन्दा राम्रो बाटो हो। सर्वाेच्चको फैसला ठीक छ भने निर्वाचन घोषणा किन ठीक छैन। संविधान जारी गर्न केही समय चाहेर नै सरकारले म्याद थपका लागि विधेयक संसद्मा लगेको थियो तर, हेर्नुस् संविधानसभा बचाउनका लागि गरिएको त्यो प्रयासका लागि स्वयं प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भटटराई अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपिरहनुभएको छ।

० सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई कुन रूपमा लिनुभएको छ तपाईंले ?

अदालतको फैसलाप्रति कुनै टीकाटिप्पणी गर्न चाहन्न। केही भन्यो कि अवहेलना मुद्दा लागिहाल्छ। तर हामी अदालतको फैसलाबाट धेरै असन्तुष्ट छौं। भाषा, संस्कृति, नागरिकता, सेना भर्ना, मतदाता परिचयपत्र लगायतका विभिन्न विषयमा अदालतको फैसला विवादास्पद छ।

० संविधानसभा बचाउने कुनै उपाय थियो कि ?

संविधानसभा बचाउने कुनै उपाय थिएन, तर संविधान बनाउने उपाय भने थियो। संविधान बनेको भए संविधानसभा विघटन हुन्थ्यो, व्यवस्थापिका संसद् रहिरहन्थ्यो। बाँकी काम रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले गथ्र्याे।

० सत्ताधारी गठबन्धन दलहरूका कारण संविधान बनेन भन्ने आरोप केही दलले लगाइरहेका छन् ?

यो भन्दा ठूलो झुठो केही होइन। यो सरकार गठन हुँदा भएको चारबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा सेना समायोजन र दोस्रो बुँदामा संविधान जारी गर्ने थियो। सहमतिअनुसार सरकार प्रतिबद्ध भएर सेना समायोजन र संविधान निर्माणमा लाग्यो। सेना समायोजन भयो पनि। माओवादी इमानदार थियो, शान्ति र संविधानप्रति प्रतिबद्ध थियो। कसको कारणले संविधान बनेन भनेर म कसैलाई दोष दिन चाहँदिन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त कुनै दलको होइन, नेपालले बनाउन सकेन भन्ने सन्देश गएको छ। दलले होइन, समग्र देशले नै यो अवसर गुमाएको छ।

० सत्ता कब्जाको रणनीतिअन्तर्गत सरकार र माओवादी हिँडिरहेको छ भन्ने प्रतिपक्षी दलको आरोप छ नि ?

सत्ता कब्जाको परिभाषा के हो ? व्यवस्थापिका संसद्बाट निर्वाचित सरकार हो यो, संसद् नभएपछि कामचलाउका रूपमा काम गरिरहेको छ। संविधानसभा विघटन भएपछि सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्‍यो। सत्ता कब्जा गर्नु थियो भने निर्वाचन घोषणा किन हुन्थ्यो होला। कुनै किसिमले सत्ता कब्जाको संकेत छैन।

० यो सरकारलाई सडकबाट फालेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिनुपर्ने कुरा छ नि ?

यही सरकार त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो। काङ्ग्रेस र एमाले सहभागी भएकै हो। काङ्ग्रेस र एमाले लगायतका दलका मन्त्रीले शपथ लिएकै हुन्। फेरि पनि ढोका खुला छ। सरकारमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। तर विधिवत गठित सरकारलाई सडकबाट फाल्ने कुरा लोकतान्त्रिक परम्परा तरिका होइन।

० त्यसो भए आन्दोलनरत काङ्ग्रेस र एमाले लगायतका दललाई के भन्नुहुन्छ त ?

म काङ्ग्रेस र एमाले लगायतका दललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दछु। यही सरकारलाई सहमतीय स्वरूप दिन सकिन्छ। नेपालमा परिवर्तनको आवश्यकता छ, नेपाली जनता ठूलो परिवर्तनको आशामा छन्। यथास्थितिमा देश रहन सक्तैन। पुरानो व्यवस्था, शासन प्रशासन सबैमा परिवर्तन चाहेका छन्। सबैको सोचमा परिवर्तन आइसक्यो। सरकार बाहिर जनताको चेतनाको स्तर बढिरहेको छ। केही दल परिवर्तनलाई आत्मसात् गरिरहेका छैनन्। अग्रगमन, पूर्ण प्रजातन्त्र, राज्य पुनःसंरचना, समावेशी दोस्रो जनआन्दोलनको एजेन्डा थियो। १२ बुँदे सम्झौतामा पनि वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक असमानता हटाएर न्यायपूर्ण समतामूलक समाज स्थापना गर्ने सामाजिक समानता कायम गर्ने उल्लेख थियो। द्वन्द्वका कारक तìव पनि यही नै थियो। यी कुराहरूलाई जति छिटो स्वीकार्छाैं, त्यति छिटो देश अगाडि बढ्छ। काङ्ग्रेस र एमालेले यो बुझ्नुपर्छ।

० राष्ट्रपतिको कस्तो भूमिकाको अपेक्षा छ तपाईंलाई ?

उहाँ आलङ्कारिक राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधानले कुनै किसिमको कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। कार्यकारी अधिकारको कुरा उठ्नेबित्तिकै त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ।

० वर्गीय, क्षेत्रीय मुक्तिका नाममा जातीय द्वन्द्व बढिरहेको भन्ने आरोप पनि छ ?

मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायले भाषा, भेष, संस्कृति र रोजगारीको कुरा गर्थे, तर समाधान हुन सकेन। त्यसैले गर्दा राजनीतिक द्वन्द्वका रूपमा रूपान्तरण भयो। त्यतिखेर नै समाधान भएको भए यो किसिमको द्वन्द्व आउने थिएन। काठमाडाँैका शासकका लागि मधेस एक उपनिवेश हो, यो कुरा मधेसीले लेखेका वा भनेका होइन। एक गैरमधेसीले नै एक पुस्तकमा लेखेका छन्। दोस्रो र तेस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा मधेसीलाई हेर्ने गरिएको छ। मधेसी विभेदबाट मुक्ति चाहन्छ। मुक्तिको आधार स्वशासन र केन्द्रमा सेयर हो। आर्थिक, प्राकृतिक स्रोत सञ्चालन र व्यवस्थापनमा मधेसी एवं उपेक्षित वर्ग रहनुपर्छ। निणर्ायक तहमा पहुँच हुुनुपर्‍यो।

० अहिले पनि मधेसी लगायतका सीमान्तकृत वर्गमाथि विभेद छ त ?

मधेसमा अहिले पनि बजेट कम जान्छ। मधेसको आवादी ५० प्रतिशत छ तर त्यहाँ कुल बजेटको २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट गएकै छैन। जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट वितरण हुनुपर्‍यो। ठीक छ, दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा पनि बजेट जानुपर्छ तर विकास बजेट वितरणको आधार जनशक्ति नै हो। सबभन्दा ठूलो शक्ति रहेको आधाजसो जनशक्तिको बजेट र राज्यको पहुँचमा छैन।

० मधेसी नेताप्रति पनि मधेसमै 'वितृष्णा' बढ्दो छ नि ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन। रोगग्रस्त छ भने उपचार छिटो हुन्छ। मधेसी नेतामा कमी, कमजोरी होला तर सबै विकृति, विसङ्गति मधेसी नेताकै देन हो भन्ने होइन। एउटा शक्तिको रूपमा उदाएको र आˆनो हक अधिकार माग्न थालेपछि मधेसी नेतालाई बदनाम गराउने प्रयास भइरहेका छन्। मधेसी नेताहरूमा कमी कमजोरी छन् भने सुधार गर्नुपर्छ। तर जस्तो भए पनि नेत्तृत्व गर्ने यिनै नेताहरू हुन्।

० मधेसी नेताहरू विखण्डनकारी छन्, साम्प्रदायिकताको कुरा गर्छन् भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?

मधेस र मधेसीको हक अधिकारको कुरा गर्दा साम्प्रदायिक र विखण्डनको आरोप लगाइन्छ। मधेसीले विखण्डन चाहेको छैन, विभेदको अन्त्य चाहेको छ। मधेसीका लागि मात्र होइन, म आफंै समेत पूरा नेपालका लागि सङ्घर्षरत छु। केही शासक पुरानो मानसिकताले ग्रसित छन्, त्यो नै मूल समस्या हो। संविधान नबन्ने कारण पनि त्यही नै हो, 'ओल्ड माइन्ड सेट'।

० देशको बारेमा महन्थ ठाकुरको के सोचाइ छ ?

शोषित, उत्पीडित, अपहेलितको पीडा हामीलाई थाहा छ, हामीहरू आफै पीडित भएकाले त्यो पीडा अरूलाई दिन चाहँदैनौ। पीडामुक्त समाज चाहन्छौं। हाम्रो समाजको रूप नै सङ्घीय छ। सहर होस्, चाहे गाउँ। प्रायः झगडा आर्थिक कारणबाट हुन्छ, द्वन्द्वको कारण असमानता नै हो, यो असमानता हट्यो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ।

० एउटा प्रजातन्त्रवादी नेता र अहिलेको नेता ठाकुरमा के भिन्नता छ ? मधेसवादी भएर नेत्तृत्व गर्दा तपाईंलाई कुनै अफसोच भइरहेको छ कि ?

मलाई कुनै अफसोच छैन। म पछाडि र्फकेर हेर्न पनि चाहँदिन। पद प्रतिष्ठाको लागि छोडेको पनि होइन। पाइरहेकै बेला पद प्रतिष्ठालाई त्यागेर म आएको हुँ। मधेसमाथि अन्याय मात्र होइन, अत्याचार भइरहेको थियो। मधेसी जनताको इच्छा थियो कि मधेसका लागि म केेही गरुँ। मलाई मधेसी जनताका पक्षमा केही गरुँ भन्ने इच्छा र आकाङ्क्षा जाग्यो र मधेसीको हक अधिकारका लागि लड्ने निर्णय गरें। मलाई पार्टी चलाउने वा अध्यक्ष बन्ने इच्छा पनि थिएन। सबै जना सङ्गठित हुनुस् म सहयोग गर्छु भनेको थिएँ। तर समय आयो पार्टी अध्यक्ष बन्नुपर्‍यो। न त म असन्तुष्ट छु, न त मलाई कुनै खेद नै छ। मधेसलाई केही प्राप्त भयो भने त्यसैलाई मैले आˆनो उपलब्धि सम्झनेछु।

० अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

सबैभन्दा ठूलो विभेद राज्यबाट हुन्छ। सामाजिक विभेद आफै हटाउन सकिन्छ, राज्यले गरेको विभेद प्रहार जस्तै हुन्छ। विभेद रहिरह्यो भने समाज अवरुद्ध हुन्छ, अघि बढ्न सक्तैन। पुरानो शक्ति पराजित भयो तर त्यसले जित्दा पनि जित्दैन, अवरुद्ध भने गरिरहन्छ। मधेसको सङ्घर्ष समाप्त भएको छैन। थप सङ्घर्षको आवश्यकता छ। मधेसमा पनि विविधता छ। अझ मधेस पहाडभन्दा बढी विविधताले भरिएको छ, मधेसीले यो विविधता बुझेकै छन्। एक अर्काका भावना आत्मसात् गर्दैआएका छन्। मधेसलाई लडाउने र भड्काउने काम नहोस्। त्र