नेपालमा संविधानसभाको अवसानको कारण बारे हालका दिनहरूमा बहस चुलिएको छ। मुख्य राजनीतिक दलहरूले एक-अर्कामाथि दोषारोपण गरिरहेको छन्। काङ्ग्रेस र एमालेले माओवादीको सत्ताकब्जाको रणनीति अन्तरगत संविधानसभाको विघटन भएको बताउँछन् भने माओवादीहरूको तर्फबाट काङ्ग्रेस र एमालेले पहिचान सहितको सङ्घीयता नस्वीकारेकोले संविधानसभा तुहिएको बताइँदै छ। मधेसवादी दलहरू पनि सरकारभित्र र बाहिरको अवस्थाको अनुकूलता-प्रतिकूलता अनुसारको विश्लेषण गरिरहेका छन्।

मानव इतिहासमा वर्ग-सङ्घर्षसँगै पहिचानको स्थापना, विस्थापन र प्रतिस्थापनको क्रम सुरू भएको देखिन्छ। तसर्थ शासक फेरिँदा राज्यको पहिचान पनि फेरिँदै गएको हो। नेपालको झण्डामा पनि शासकहरूको वंशावलीको आधारमा सूर्य र चन्द्रमालाई तल-माथि पारिएको इतिहासविद्हरूको भनाइ छ।

पछिल्लो कालमा शाहवंशको उदय भएपछि पनि पृथ्वीनारायण शाह सामान्य दउरा-सुरुवालमाथि पटुका बाँधेको देखिए पनि बेलायती सम्पर्कले पछिल्ला राजाहरू पश्चिमी शाहीरोबमा सज्जिएको यथार्थ पनि हाम्रो सामू छ। त्यसैगरी खस-ब्राहृमण कम्युनिष्ट नेताहरूले वर्गीय आधारमा भिन्न बताउन त रूचाए तर दउरा-सुरुवाल र खसकुरामै नेपालको सार्वभौमिकता अक्षुण्ण रहेको देख्न थाले। फलतः त्यसभन्दा पर रहेकाहरूलाई उनीहरूले नेपाली हुनै दिएनन्।

आदिम साम्यवादपछि दासयुग र सामन्तवादले खास गरी दक्षिण एसियामा पहिचानलाई नै स्थायित्व दिने मनसायले जातपात र छुवाछूतमा आधारित वर्णव्यवस्थालाई स्थायित्व प्रदान गरे। पुँजीवादले त्यसको जग हल्लाउने कोसिस त गर्‍यो तर सामन्तवादसँग सम्झौताकै नीति लिनुमा आप\mनो भलाइ हुने देखेर यथास्थितिवादलाई मौन समर्थन दिँदै अघि बढ्यो।

नेपालमा २००७ सालको परिवर्तनपछि 'नेपाल सरकार' को ठाउँमा 'श्री ५ को सरकार' लेखिनुको साथै खसकुरा र दउरा सुरुवालको एकाधिकार स्थापित हुनु यसका ज्वलन्त दृष्टान्तहरू हुन्। साथै राजावादीदेखि साम्यवादी खस-नेतृत्वले गणतन्त्र नेपालमा पनि ब्राहृमण, क्षेत्री, दसनामी, दलितहरूको खस-जातीय आन्दोलनको प्रायोजन गरी खस-आर्य आदिवासीको नाममा उक्त समुदायलाई पुनस्र्थापित गराएको घटनाव|mमले नेपाली मात्रको पहिचानमा नेपालको कुनै पनि समुदाय नअटाउने स्पष्ट पारेको छ।

तसर्थ एकछत्र शासन चलाउँदा राष्ट्रियताको पर्यायको रूपमा आफूलाई उभ्याउने खस-आर्यहरू नै जब सामुदायिक पहिचानमा रमाउन तयार हुन्छन् भने उनीहरूकै प्रतिनिधि नेताहरूले अरूको पहिचानको मुद्दालाई अखण्डता विरोधी भन्न सुहाउँदैन।यस सन्दर्भमा गैर-आर्यमूलका आदिवासी जनजातिहरू तथा आर्य र अनार्य दुबै मूलका मधेसीहरूलाई पहिचानविहीन रूपमा राख्न खोज्नु नै वास्तवमा अखण्डताविरोधी सोच हो। तसर्थ बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक रूपमा पनि विविधता बोकेको नेपालमा कुनै एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृतिलाई अङ्गाल्ने र कुनै निश्चित भूगोलको आधारमा मात्र स्थापित आप\mनो पहिचानलाई अब नेपाल र नेपालीको पर्याय बनाउन किमार्थ सम्भव छैन।

नेपालको अन्तरिम संविधान र विघटित संविधान सभाको पहिलो बैठकले गरेको दिशानिर्देश पनि यही हो। त्यसैले विगतदेखि एउटा सीमित खस-आर्य समुदायले एकअर्काको पर्यायको रूपमा तयार पारेको गोर्खाली र नेपाली भन्ने एकल पहिचानमा खसे तर समुदायहरूलाई उनीहरूको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय पहिचानलाई तहसनहस गरेर समाहित गर्ने दुस्प्रयास अब नगरे हुन्छ। तसर्थ अब कुनै एकथरि नेपाली र बाँकी मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम जस्तो पहिचानमा रहेर नेपाली राष्ट्रियताको संवर्द्धन हुन सक्दैन। अब सबै समुदायले आप\mनो सूक्ष्म पहिचानका साथ नेपाली पहिचान अङ्गाल्नु पर्दछ।

संसारमा पहिचानको विविधतालाई संबोधन गर्ने अनेक उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन्। त्यसमा सर्वोत्तम उपाय पहिचानमा आधारित राज्य संरचना हो जहाँ केन्द्रमा साझेदारी शासन र राज्यका अन्य निकायहरूमा स्वशासनको संवैधानिक ग्यारेन्टी हुन्छ। त्यसै अवधारणा अन्तरगत नेपालमा पनि सङ्घीयतालाई स्वीकार गरियो र देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाइयो तर सङ्घीयताकै पक्ष-विपक्षमा धु्रवीकरण हुँदा संविधान सभा कामै पूरा नगरी तुहिएको तीतो यथार्थ हाम्रो सामू छ। अहिले पनि त्यसै ध्रुवीकरणको जगमा टेकेर मोर्चाबन्दी जारी छ। भन्ने बेलामा सार्वजनिक र औपचारिक रूपमा एकाध अपवाद बाहेक देशका मुख्य राजनीतिक नेतृत्ववृत्तमा कसैले पनि सङ्घीयताको विरोध गर्दैनन् तर पहिचानको कुरो आउँदा लोकतन्त्र र साम्यवादको डिङ हाँक्नेहरूकै दाँतबाट पसिना आएको देखिन्छ।

एकथरि पण्डितहरूले लिम्बुवान नहुने तर कोसी हुने, नेवा नहुने तर बागमती हुने, मधेसी नहुने तर मैथिली, भोजपुरी, अवधी हुने, थरूहट नहुने तर सुदूर पश्चिम हुने आदि तर्क अघि सारी संविधानसभा विघटन गराए। यसलाई मनन गर्दा खस-गोर्खाली एकल पहिचानलाई अनन्तकालसम्म चिरस्थायी बनाउने सामन्ती अधिनायकवादी प्रतिगामी चिन्तन मुखर भएको पाइन्छ। तसर्थ अहिले पहिचानको कुरा गरिरहँदा सबैभन्दा पहिले आˆनो सामुदायिक पहिचानलाई मात्रै नेपाली भनेर अझसम्म देशका अमूल्य सम्पदाहरू विदेशीलाई सुम्पने समुदायलाई उनीहरूको साविक पहिचानमा ल्याउनै पर्ने आजको आवश्यकता छ। त्यसको सुरूवात पनि त्यस समुदायले आफैँ आन्दोलन गरेर आफूलाई खस-आर्य आदिवासी परिचयमा फर्केर गरिसकेका छन्। त्यसपछि अन्य समुदायहरूले पनि राज्यको सङ्घीय संरचनामा आˆनो पहिचान झल्कने गरी प्रदेश र त्यस अन्तरगत स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको निर्माण गर्दै आ-आप\mनो जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचानलाई पुनः स्थापित गराउन सक्नुपर्दछ।

यो मार्ग त्यति सरल छैन। खस-जातीय अहङ्कारवाद राजावादीदेखि साम्यवादी खेमाको नेतृत्वमा अद्यपि कायम छ। त्यसैले पौष २७ मा पूर्व पञ्चहरू मात्र होइन साम्यवादी बुद्धिजीवीहरू पनि हुङ्कार गर्न पछि पर्दैनन्। पूर्व पञ्चहरू त निरन्तर रूपमा सङ्घीयताको विरोध गर्दै आइरहेका छन्। गद्दार पुष्पलाल भन्ने केही कम्युनिष्टहरू पनि अन्धराष्ट्रवादको मण्डले भक्तिमा तल्लीन रहेकै देखिएका छन् तर लोकतन्त्र र साम्यवादको पहरेदार भनाउँदा जनैसहित र जनैरहित दुबैखाले खस-ब्राहृमण नेताहरूले सङ्घीयता विरोधी चरित्र अपनाएरै बिना कुनै बैठक संविधान सभालाई महिनौँसम्म बन्दी बनाएर थुनामै हत्या गरे। यसको लागि यिनीहरू हाल आदिवासी जनजाति र मधेसीलाई प्रमुख शत्रु ठानिरहेका छन्। वास्तवमा आदिवासी जनजातिको पहिचान र तराई-मधेसको भूगोलमै कुरा नमिलेर सङ्घीयता आउन सकेन र फलस्वरूप संघीयाको मुद्दालाई थाती राखेर संविधान जारी गर्ने चिन्तन पनि अन्ततः परास्त नै भयो।

आदिवासी जनजातिलाई उनीहरूको जातीय ऐतिहासिकता, भाषा र संस्कृति उनीहरूको जातीय नामसँगै जोडिएको हुनाले उनीहरूको जातीय नाममा सङ्घीयता दिन नखोज्नु उनीहरूको पहिचान मेटनु नै हो। त्यसै गरी तराई-मधेसको भूमिलाई अखण्ड चितवन, अखण्ड कोसी, अखण्ड सुदूर पश्चिमको नाममा पहाडसँग जोड्नु मधेसीहरूको पहिचान मेट्नु हो।

यहाँ एउटा अर्को जिज्ञासा पनि उठेको छः नेपाललाई अखण्ड राख्ने हो कि यसका खण्डहरूलाई ? यसले के पनि जाहेर गरेको छ भने यो खस-अहङ्कारवादीहरूलाई नेपालको अखण्डताको पनि चिन्ता छैन तर खस-अहंकारवाद भनेको सम्पूर्ण खस-आर्य समुदाय होइन। खस-अहङ्कारवाद भनेको त्यस समुदायको सकारात्मक चिनारीलाई लिलाम गर्दै त्यस समुदायको एकल जातीय पहिचानलाई सम्पूर्ण नेपाली जनतामाथि राज्यसत्ताको उन्मादमा लाद्न पल्केका राजावादीदेखि साम्यवादी खेमाको नेतृत्वमा रहेकाहरूको जातीय अहङ्कारवादी प्रवृत्ति मात्र हो। तसर्थ आजको प्रगतिशील राष्ट्रवादमा सबैको पहिचान कायम भई सबैको साझा पहिचानको रूपमा नेपाल र नेपाली हुनुपर्दछ र यसको मुख्य जिम्मेवारी अहिले आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग तथा सीमान्तकृत समुदायको काँधमा आइपरेको छ। त्यसको सहायक शक्तिको रूपमा खस-आर्य समुदायका सबै शोषितपीडित जनता हुनेछ।

यो लडाई स्पष्ट राजनीतिक सोचको अभावमा अगाडि बढ्न सक्तैन। यस परिप्रेक्ष्यमा सबैभन्दा पहिलो विकल्पको रूपमा विगतका व|mान्ति, सशस्त्रविद्रोह तथा आन्दोलनहरूमा देखिएको जनसहभागिताको आधारमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा नीति र कार्यव|mम बनाई त्यसलाई लागू गर्न-गराउन त्यस्तै समानुपातिक नेतृत्व बनाएको प्रत्याभूति दिनु पर्दछ तर अहिलेका त्यस्ता ठूला दलहरूमा जहानिया राणा शासकहरूले बाँधेको रोलव|mम जस्तै कम्तीमा आजको ५० वर्षसम्मको लागि खस-जातीय उत्तराधिकारवादको रोलक्रम बाँधिसकिएकोले यो अर्ती उहाँहरूलाई नपच्न सक्छ। त्यसैले यसो हुन नसक्दा आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूको पहलमा देशका सबै उत्पीडित जातजाति, क्षेत्र, वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र नेतृत्व स्थापित हुने गरी कुनै नयाँ शक्तिको निर्माण अवश्यम्भावी देखिन्छ। यी दुई विकल्पहरू साकार हुन नसक्दा जातीय-क्षेत्रीय शक्तिहरूको उदय हुन पुग्छ, जहाँ आपसी समन्वय हुँदा नयाँ किसिमको मोर्चाबन्दी गर्दै प्रगतिशील राष्ट्रवादी शक्तिको उदय हुने सम्भावना एकातिर रहन्छ भने प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी चलखेल हुँदा जातीय-साम्प्रदायिक द्वन्द्वको खतरा पनि उत्तिकै रहन सक्छ। अतः पहिचानलाई मेटेर अन्तरराष्ट्रिय जाति बनाउने सपनाको सट्टा एक-अर्काको पहिचानको पुनस्र्थापना र सम्मान गर्दै सह-अस्तित्वको आधारमा पहिलो नेपाली जाति बनौं, अन्तरराष्ट्रिय जाति बन्ने बनाउने यात्रा त्यसपछि मात्र सुरू हुन्छ।