धनगढी, जेठ २४ गते। कैलाली जिल्ला खेलकुद विकास समितिको चार वर्षदेखि लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन। नियमानुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने भए पनि खेलकुद विकास समितिले भने आर्थिक वर्ष-०६४/६५ देखि लेखापरीक्षण गराएको छैन।
लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नहुनुको कारण आवश्यक कागजातको अभाव रहेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार लेखापरीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने कागजात नभएकाले सो कार्य नभएको हो तर खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख टोपबहादुर विष्टले जिल्ला खेलकुद समिति नै विवादित रहेकाले लेखापरीक्षण हुन नसकेको बताउनुभयो। राजीव गुप्ता र तिलक चौधरीको अध्यक्षतामा दुईवटा कार्यसमिति देखिएपछि दुवै समितिले काम गर्न पाएका थिएनन्।
जिल्ला खेलकुद विकास समिति झण्डै एक वर्षसम्म अभिभावकविहीन अवस्थामा गुज्रेपछि त्यहाँ कार्यरत कार्यालय प्रमुखको एक्लो मनोमानी भएको स्रोतले दाबी गरेको छ। प्रमुखको मनोमानीले लाखौँ रकम अनियमितता भएको आशङ्का स्रोतले गरेको छ। कार्यालय प्रमुख विष्टले बजेट शीर्षकभन्दा अरू शीर्षकमा पनि रकम खर्च गर्ने गरेको जानकारी दिए।
यसअघि पनि २०५२ सालदेखि २०६१ सालसम्मको लेखापरीक्षण एकैपटक गराइएको थियो। लेखापरीक्षकले आवश्यक कागजात नपुगेको कुरालाई प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरेका छन्। रकम हिनामिना भएकाले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गर्न कार्यालय प्रमुख नै मानेका छैनन्। कर्मचारीका अनुसार विष्टले नियमविपरीत मनोमानी ढङ्गले रकम खर्च गर्नेगरेका छन् तर प्रमुख विष्टले आफूले नियमअनुसार नै रकम खर्च गर्ने गरेको दाबी गरे। अनियमितताको कुरा निराधार हुन् -उनले भने।
लामो समयसम्म जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालय अभिभावकविहीन बनेकाले कर्मचारीले मनोमानी गर्न मिल्ने वातावरण बनेको अनुमान समितिका अध्यक्ष तिलक चौधरीले गरेका छन्। गतवर्षको असार ७ गतेदेखि झण्डै एक वर्षसम्म अध्यक्षले जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालयमा काम गर्न पाएका थिएनन्। मङ्गलबार मात्रै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले खेलकुद विकास ऐन-२०४८ को दफा २५ अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गरी आफ्नो संयोजकत्वमा आर्थिक अनुगमन र नियन्त्रण समिति गठन गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए। उनले अब खेलकुदको लेखापरीक्षण चाँडै नै हुने बताए।
