काठमाडौँ, जेठ २१ गते। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले संसद् सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई संविधानसभाका तत्कालीन सभासद्लाई वितरण गरिएको कूटनीतिक राहदानी -रातो पासपोर्ट) सात दिनभित्र फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ।
संविधानसभा विघटन भइसकेपछि कूटनीतिक राहदानी तत्काल फिर्ता नगराइए दुरुपयोग हुनसक्ने बताउँदै सतर्कता केन्द्रले आइतबार सम्बन्धित निकायलाई पत्राचारमार्फत यस्तो निर्देशन दिएको हो।
"संविधानसभाका तत्कालीन सभासद्हरू जोजसले राहदानी फिर्ता गरेका छैनन्, उनीहरूबाट सात दिनभित्र फिर्ता गराउन हामीले संसद् सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आइतबार पत्राचार गरेका छौँ," केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण पौडेलले भन्नुभयो- पदमा बहाल छँदै पनि केही सभासद्हरूबाट कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग भएकाले यस्तो कार्य दोहोरिन नपाओस् भनेर सम्बन्धित निकायलाई यस्तो पत्राचार गरिएको हो।
साथै, केन्द्रले सम्बद्ध निकायसँग कूटनीतिक राहदानी फिर्ता गर्ने र नगर्ने सभासद्हरूको नामावली विवरणसमेत माग गरेको छ। संविधानसभा विघटन भएपछि स्वतः पदमुक्त भएका सभासद्हरू रातो राहदानी प्रयोग गरी विदेश भ्रमणमा जाने क्रम अझै रोकिएको छैन। शनिबार मात्रै सभासद् जितेन्द्र देव, हेमराज तातेड र जीतेन्द्र सोनललगायतका सभासद् विदेश भ्रमणमा निस्किएको स्रोतको दाबी छ।
यसअधि बहालवाला सभासद्हरू वीपी यादव, शिवपूजन यादव, गायत्री साह र नारदमुनी रानालगायतले सुविधाको राहदानी -रातो पासपोर्ट)को दुरुपयोग गरेपछि उनीहरूमाथि मुद्दा चालाइएको थियो। राहदानी काण्डमा मुछिएका कतिपय सभासद्हरूको मुद्दा अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन।
पूर्वसभासद्हरूबाट कूटनीतिक राहदानी लिएरमात्र उनीहरूको पारिश्रमिक र बाटो खर्च दिँदा राहदानी फिर्ता गर्न सजिलो हुने बताइएको छ। यद्यपि, सो तलब सुविधा र बाटो खर्च बुझिसकेका सभासद्हरूबाट भने कूटनीतिक राहदानी फिर्ता गराउन सार्वजनिक सूचनामार्फत आहृवान गरिनु उचित हुने बताइएको छ।
