भैरहवा, जेठ १८ गते। नयाँ संविधान बनेपछि मुलुकमा ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न पाइएला र उद्योग व्यवसाय फस्टाउने अवसर आउला भन्ने प्रतीक्षामा रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीहरू संविधान नआएपछि निराश बनेका छन्। उनीहरूले देशमा पुनः राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल बढेर जानेमा समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उद्योगी-व्यवसायीहरूले सरकारले घोषणा गरेको संविधानसभाको चुनाव सुरुमै विवादित बनेको, प्रमुख दलहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप चलेको र चुनाव भैहाले पनि संविधान बन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको उल्लेख गर्दै मुलुक आर्थिक रूपमा वर्षौर्ं पछाडि धकेलिएको भन्दैै दलहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। संविधान बन्ने आशामा थुपै्र बन्द-हड्ताल र असहज परिस्थिति सहेर बसे पनि दलहरूको असक्षमताका कारण बहुप्रतीक्षित संविधान नआउँदा उद्योगी-व्यवसायी निराश बनेको बुटवल उद्योगी वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो।
"संविधान बनेपछि लगानी गरौंला भनेर प्रतीक्षा गरेका स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएका छन्, अब लगानीको वातावरण नै बिथोलियो, सरकारले घोषणा गरेको लगानी वर्ष नै असफल हुने भयो", श्रेष्ठले बताउनुभयो। अर्बौर्ं खर्च गरेर पनि समयमा संविधान नबन्दा र पुनः अर्को चुनाव गराउँदा हुने आर्थिक भारले मुलुक आर्थिक रूपमा १० वर्षर् पछाडि धकेलिने तर्क गर्दै श्रेष्ठले तर पनि दलहरूबीच सहमति गरेर चुनावमार्फत संविधान बनाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो।
रूपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित हुनुका साथै अब औद्योगिक उत्पादकत्व घट्ने र आथिर्क वृद्धिदरसमेत घट्ने पाठकले बताउनुभयो। दलहरूको अकर्मण्यताले संविधान बन्न नसक्दा देशमै केही गरौं भनेर पर्खेका युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने निश्चित भएको पनि पाठकले बताउनुभयो।
"संविधान आउला र देश आर्थिक समृद्धितिर जाला भन्ने आशा पूरै निराशामा परिणत भएको छ, लगानी गर्ने सपना चकनाचुर भएको छ", रूपन्देही व्यापार सङ्घका अध्यक्ष टंक पोखरेलले भन्नुभयो-"दलहरूले भन्ने गरेको अग्रगतिको नारा अधोगतिमा बदलिएको छ।"
संविधान आउने आशामा महिनौँका बन्द, हड्ताल र चन्दा आतङ्कजस्ता ज्यादती सहेर बसेका व्यवसायीहरू जनताको करबाट गएको अबौर्ं रुपियाँको ढुकुटी स्वाहा पारेर दुई वर्षर्मा बनाउनुपर्ने संविधान चार वर्षर्मा पनि नबनाउँदा साह्रै निराशा र चिन्ता छाएको अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो।
नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठन बुटवल नगर समिति अध्यक्ष खिमनारायण पराजुलीले समयमै संविधान नआउँदा उद्योगी-व्यापारीमा निराशा छाउनु स्वाभाविक भए पनि चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। संविधान बन्न नसक्दा मुलुकको आर्थिक विकास पक्कै पनि केही वर्ष पछाडि धकेलिएको र लगानीको तथा उद्यमशीलताको वातावरण बिथोलिएको उहाँको भनाइ छ। पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दधि खरेलले संविधान नआएपछि अब फेरि सडकमा बन्द-हड्तालको शृङ्खलाले निरन्तरता पाउने र यातायात व्यवसायीहरू मारमा पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको बताउनुभयो।
"नयाँ संविधान बन्ने आशामा ठूलो नोक्सानी ब्यहोरेर धेरै बन्द-हड्ताल सह्यांै, तैपनि संविधान नआउँदा सबैभन्दा चिन्ता यातायात व्यवसायीलाई लागेको छ", खरेलले भन्नुभयो- "जे नहुने भैहाल्यो अब दलहरूले सडकलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरी सहअस्तित्वका आधारमा सहमतिमा चुनावी सरकार बनाई देशलाई निकास दिनुपर्छ।"
