आज संविधान जारी हुने दिन। सम्भवत आज मध्यरातसम्म्ामा नेपाली जनताले विगत ६२ वर्ष अघिदेखि संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने चाहना पूरा हुने दिन। २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि बनेको संविधानसभाले बनाएको संविधान, ठूलो विवाद, आरोहअवरोहपछि बनेको संविधान, भवितव्य भएन भने अबका केही घण्टाभित्र जारी हुनेछ। यद्यपि यो सम्पादकीय लेखिरहदा पनि दलहरूमा प्रदेशको सङ्ख्या र नामाकरणका बारेमा विवाद कायमै छ। स्थिति पेचिलोसमेत बनेको छ। विवाद उल्भिmयो भने यसअघि बनेको सहमति पनि विवादमा पर्नसक्छ। यसरी हेर्ने हो भने संविधान जारी हुन कठिनाइ पनि छ। मृत्यु छ भने जीवन छ, समस्या छ भने समाधान पनि छ, असम्भव केही छैन। संविधानसभाको वैठकलाई निरन्तर लम्ब्याएर एकदुई दिनपछि पनि संविधान जारी हुन सक्दछ।

 बोलिभियाको संविधान जारी हुँदा त्यहाँका सभामुखले बैठकमा बसेका सभासद्लाई बाहिर निस्कन अनुमति नदिएर निरन्तरताको आधारमा तोकिएको दिनभन्दा केहीपछि पनि संविधान जारी गरिएको थियो। विगतमा नेपालमा संविधानसभाको म्याद थपिदा रातको १२ बजेपछिलाई पनि अघिल्लै दिनको गणना गरी समयको व्यवस्थापन गरिएको थियो। यो प्राविधिक पक्षलाई दुईचार घण्टा यताउति जसरी मिलाइए पनि संविधान घोषणा हुने प्रक्रियामा मुलुक प्रवेश गरिसकेको छ।

विश्वमा अभ्यास गरिएभन्दा झण्डै एकतिहाई मुलुकमा संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेका छन्। यसरी हेर्दा नेपालमा संविधान निर्माणका लागि जुन चार वर्ष विते त्यसलाई लामो र अनुत्पादक अवधि भन्नु हँदैन। नेपालमा आकाशपातलको राजनीतिक असहमति कायम राखेर संविधान बनाउने सहमति भएको थियो। माओवादीले हतियारमार्फत संसदीय वा पुरानो शक्तिलाई पराजित गरेको भए उसको दर्शन मुताविकको एकल दृष्टिकोणीय संविधान बनाउन समय लाग्दैनथ्यो। यसैगरी संसदीय शक्ति वा तत्कालीन व्यवस्थाले माओवादीको हतियारलाई परास्त गरेको भएपनि परम्परागत शैलीको संविधान बनाउन समय लाग्दैनथ्यो।

हामी कहाँ संसद्ले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउन सक्दैन अरू सबै काम गर्न सक्दछ भन्ने मान्यतामा दीक्षित र एकदलीय साम्यवादी सोचको राजनीतिक दार्शनिक दुरी थियो। यी दुई विन्दूबीच सहमति खोज्न जादुगरी सम्भव थिएन। त्यसैले आज प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई समयसँग तुलना गरेर "एक थान संविधान जारी गर्न चार वषर्" लाग्यो भन्दा यो सन्दर्भलाई पनि दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ तर यति त भन्नैपर्छ नेताहरूले संविधानका विवादमा मात्र यति समय दिदाँदिदै समयले नपुगेको भए जनता अविवेकी थिएनन। तर नेताहरू सधैँ सरकार र सत्ताको गठजोड र विघटनमा केन्दित हुँदा संविधान बनाउने मूल कार्यभार ओझलमा परेकाले जनताले म्याद थपलाई ज्यादै कडा स्वरमा असहमति गरेका हुन्। अन्यथा जनता अविवेकी थिएनन्, अदालत अव्यावहारिक थिएन। संविधानका प्रावधानलाई जनताकहाँ छलफलमा लैजाने समय कटौती भएको छ र पनि जनताले सहेकै छन्। छिटो संविधान जारी गर भनेकै छन्। संविधानसभाको आयु घण्टामा गणना हुँदै गर्दा पनि नेताहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन। अझै पनि हारजितको खेल भइरहेको छ। हालसम्म्ा सहमतिमा पुगिएका प्रावधानलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गराएर बाँकी विवादित विषयमा रूपान्तरित संसद र उसले बनाउने संवैधानिक आयोगजस्ता संयन्त्रले सुल्झाउन सकिन्छ। मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्दागर्दै पनि अन्तिम उपचारमा ध्यान दिन सकिएन भने मुलुकले थेग्नै नसक्ने गरी दुर्भाग्यको बाटो लिनसक्दछ। समयको विचित्र गतिले कसैलाई छाड्दैन। हिजो आफ्नो पक्षमा इतिहास लेखाउन सक्ने शक्ति आज इतिहासको असहाय पात्र वा घटना भइरहेका छन्। यति कठोर र त्यति नै फलदायी समयलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यो फुत्किएको माछो हुने छ। फेरि हात नलाग्न सक्दछ समय। मुलुकका लागि एउटै संविधान सबै चिज र सम्पूर्णत होइन। जनता हुन् सबैचिज। त्यसैले असहमतिमा पछि पनि सहमति गर्न सकिन्छ। आज भने समयको वाध्यतालाई स्वीकार गरेर संविधान जारी गरौं ता कि फुर्सदमा त्यसलाई जनभावना अनुसार संशोधन, परिमार्जन गरौं। आजको दिनलाई शून्य होइन सार्थक बनाऔं। आजको दिनलाई एउटा चरणको अन्तिम र अर्को चरणको सुरुवाती दिन बनाउन सकौं। आज सम्भावनाको समाप्ति होइन सुरुवाती घडी हो भन्ने ठान्यौ भने यो एक रात, एक दिनमा पनि हामी एउटा नयाँ चरणमा पुग्न सक्छौं।