नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको नेतृत्वमा भएको तीनदिने नेपाल बन्द फिर्ता भएपछि राजधानीबासीलाई प्रत्यक्ष सुविधा भएको छ तर मधेसी जनअधिकार फोरमलयागतको सहभागितामा बनेको मधेसी मोर्चाको आयोजनामा भएको तराई बन्द यथावत् छ। यसैगरी अखण्ड सुदुरपश्चिमको मागविरुद्ध कैलाली, कञ्चनपुर, अखण्ड मध्यपश्चिम, अखण्ड सङ्खुवासभा, लिम्बुवानलयागतका माग गर्दै गरिएको बन्द आज पनि यथावत् छन्। दुर्गम जिल्लाहरूमा औषधी र खाद्यान्न अभाव भएको छ। उपचारमा समस्या देखिएको छ। साना विद्यार्थीहरू हरेक दिन आज विद्यालय जानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नले पिरोलिएका हुन्छन्। यस्ता घटनाले मुलुकमा सरकारको उपस्थिति छ/छैन भन्नपर्ने अवस्था आएको छ। नागरिककाप्रति सरकारमात्र होइन स्वयम् नागरिक पनि संवेदनशील हुनुपर्दछ। सरकार वा राज्यसँग माग गरिएको हो भने त्यो मागसँग सरोकार नराख्ने नागरिकलाई बन्दहडतालको पीडा थप्नु न्यायोचित हुदैन। पछिल्ला हप्तालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने मुलुकमा बन्द हड्तालको समस्या विकराल र नियन्त्रण बाहिर जाँदै गरेको छ। राजधानीमा सरकार रहने भएकाले यहाँको बन्दमा सरकारको बढी चासो जाने र समाधानका लागि छिट्टै उपायको खोजी गरिन्छ तर सङ्खुवासभा वा कोसी पूर्व गरिएका बन्दबारे खासै ध्यान गएको देखिदैन। कैलाली कञ्चनपुरको बन्दलाई वास्ता गरिएको छैन। साथै बन्दकर्ताले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने बहानामा आफ्नै क्षेत्रका बासिन्दालाई समस्या हुने गरी लामो समयसम्म बन्द हड्ताल गर्नुभन्दा वैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। बन्द नगरेसम्म माग नसुन्ने र बन्दमाथि आगजनीलगायतका दबाब गरेपछि जस्तासुकै मागमा पनि सरकारले सहमति गरिदिने मानोविज्ञानले पनि बन्द हड्ताल प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको छ। स्थानीयवासीलाई नै दुःख दिने गरी बन्द हड्ताल गर्दा त्यस्तो बन्द हड्ताल कसका लागि गरिएको हो भन्ने स्थानीयको प्रश्नलाई त्यहीका बन्दकर्ताले नै जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। बन्दले राजधानीमा त औषधी र खाद्यान्नको समस्या देखिन थालेको छ भने अन्य क्षेत्रको अवस्था थप नाजुक छ भनिरहनु पर्दैन।
बन्दका अवसरमा विद्यालयमा पठनपाठन गरिएको भन्दै लमजुङमा शिक्षकलाई कान समातेर उठबस गर्न लगाइएको छ। विद्यालयले बन्दको अवज्ञा गरिएको नभई बन्द थाह नभएर विद्यालय सञ्चालन गरिएको भन्दा पनि शिक्षकलाई कारबाही गर्न छाडिएन। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। बन्दमा प्रेस, अस्पताल लगायतमा आक्रमण भयो। आगामी दिनमा आन्दोलनलाई रचनात्मक बनाउनु पर्ने आवश्यकता हालैको बन्दले पुष्टि गरेको भए पनि फेरि अर्को समूहले बन्द गर्न नछाड्ने भयो। यसरी उसले त बन्द गर्यो हामीले किन नगर्नेजस्ता प्रश्न तेस्र्याएर बन्दलाई निरन्तरता दिने हो भने नेपालको समाज कदापि सुधार हुन सक्दैन। पछिल्ला दिनहरूमा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले पनि बन्दलाई आफ्नो अभियान नै बनाएका छन्। यद्यपि राजनीतिक दलहरूले यस्ता बन्दलाई समर्थन गर्ने गर्दछन्। बन्द हड्तालको अपजस राजनीतिक दललाई जाने तर गैरसरकारी सामाजिक संस्थाको आयोजना र हुँदाहुँदा पारिवारिक झैझगडामा पनि बन्द हुन थालेपछि बन्द विरुद्ध प्रभावकारी कानुनी प्रावधान तयार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता देखिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निश्चित उद्देश्य राखेर दर्ता भएका र बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दातृनिकायका वित्तीय सहयोगमा सञ्चालित संस्थामात्र नभएर कुल वंशका नाममा स्थापित संस्थाहरूले पनि बन्दहड्ताल गर्ने भएपछि यस्तो मापदण्डको आवश्यकता झन बढ्ने हुन्छ। प्रजातन्त्रमा बन्द हड्ताल गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्दछ तर यसलाई संयमित र दायराबद्ध त गरिनै पर्दछ। हालसम्म जे जसरी बन्द हड्ताल गरिएको भए पनि अबका दिनमा निश्चित मापदण्डमा रहेरमात्र यस्ता क्रियाकलाप गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। आफ्ना हितमा गरिएको जवरजस्ती बन्दमा सरकारी र निजी सम्पत्तिमाथि तोडफेड गर्ने तर त्यसको क्षति भने राज्यले दिने, घाइते आन्दोलनकारी/बन्दकर्ताको उपचार पनि राज्यले गरिदिने भएपछि तोडफोडको प्रतिस्पर्धा रोकिने भएन। यस्तो अवस्थालाई बेलैमा राज्यका कानुनी दायराभित्र ल्याउनै पर्दछ।
