कुशकुमार जोशी
व्यवसायी
आर्थिक रुपले नेपाललाई यति नै प्रान्त ठीक भन्न धेरै अध्ययन जरुरी हुन्छ। त्यो किसिमको अध्ययन विज्ञहरूले गर्ने कुरा हो। हामीले भन्ने कुरा के भने हरेक प्रान्त आर्थिक रुपले सक्षम हुनुपर्छ। प्रान्तहरूले स्रोतलाई परिचालन गर्न सक्षम सक्नुपर्छ। केन्द्रीय प्रणालीले आर्थिक विकासलाई गति दिन सकेन भनेर राज्य प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको हो। सङ्घीयतामा गएपछि प्रशासनिक खर्च बढ्छ। त्यो अनुसारको स्रोत पनि जुटाउन सक्नुपर्यो।
नेपालको आर्थिक सम्भावना निकै राम्रो छ। प्राकृतिक स्रोत साधन परिचालन गरेर लाभ लिन सकिन्छ। केन्द्रीय शासन प्रणालीले त्यस्ता स्रोतको परिचालन गर्न नसकेको र सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि प्रान्तीय सरकारले आर्थिक समस्यादेखि अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याको समाधान गर्छ भन्ने धेरैको विश्वास हो।
स्रोत परिचालन गर्न प्रान्तीय सरकारले किन पनि सक्छ भने प्रान्त प्रान्तबीच आर्थिक विकासका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्ने गरी फास्ट ट्रयाकबाट काम हुन्छ, सेवा दिन्छ भन्ने एउटा आशा छ भने अर्को राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा नागरिकको पहुँचमा हुन्छ तर विडम्बना आर्थिक गतिविधका हिसाबले दिगो र सार्थकता हुने खालको बहस, छलफल नै हुन सकेको छैन। राजस्व सङ्कलन र परिचालन गर्ने कुरामा स्पष्ट कुरा नै आउन सकेको छैन।
राजस्व बाँडफाँड समितिले दिएको सुझावमा केन्द्रले नै राजस्व उठाउन बढी अधिकार दिइएको छ। प्रान्तसँग पर्याप्त स्रोत नै नभएपछि अर्को समस्या हुन्छ। त्यसले प्रान्त आफै बाँच्ने कुरामा समस्या आउँछ र केन्द्रको भर पर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा लगानीकर्तालाई बोलाउँछ लगानी गर्न प्रान्तहरूले। उनीहरूलाई नै कर थोपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि नेपाललाई एउटै बजार मानेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। सबै प्रान्तमा कर प्रणाली एउटै हुनुपर्छ। जुनसुकै प्रान्तमा निर्वाध र एकै कर प्रणालीमा व्यवसाय हुनुपर्यो। भनौ स्रोत एकातिर हुन्छ, त्यसको प्रशोधन अर्को ठाउँमा हुनसक्छ, वितरण अर्कोतिर हुनसक्छ। अब एउटा प्रान्तबाट अर्कोमा जान हरेक पल्ट कर तिर्नु पर्यो भने त्यसले न व्यवसाय चल्छ र न प्रान्तको विकास नै हुन्छ। मेरो भन्नुको अर्थ हरेक प्रान्तमा एउटै आर्थिक नीति अपनाउनुपर्छ। त्यो कुराको सुनिश्चितता अहिले नै हुनु जरुरी छ। भोलि आएर हामी नै नीति नियम बनाउछौं भन्न थालियो भने भएका लगानी पनि पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। कुल कर यति तिर्नुपर्छ र त्यसमध्ये यति केन्द्रले र बाँकी प्रान्त वा स्थानीय सरकारले लिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु जरुरी छ।
अब प्रान्त कस्तो बनाउने भन्ने कुरा मेरा विचारमा ७५ वटै जिल्लाको प्रतिव्यक्ति आय र कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई हरेर हरेक प्रान्तको सरदर प्रतिव्यक्ति आय र कुल गार्हस्थ उत्पादन समान खालको हुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने हो तर जिल्लास्तरमा प्रतिव्यक्ति आय कति ? भन्ने अध्ययन प्रणाली हाम्रोमा छैन। केन्द्रीयस्तरमा मात्रै हुन्छ। मूल कुरा त अहिले विभिन्न वर्ग समुदायको अपेक्षाहरू बढेर गएको छ। ती सबैलाई सम्झाउने र चित्त बुझाउने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष हुनु जरुरी देखिन्छ। राज्य गर्ने पक्षले तिनका समस्यालाई सुक्षम रुपमा अध्ययन गर्नु जरुरी देख्छु। मुलुकलाई भोलि कुनै पनि किसिमको समस्या वा द्वन्द्वमा जान नदिन चनाखो हुनु जरुरी छ।
सङ्घीय प्रणालीमा जाने भन्ने कुरा नेपालको लागि नयाँ कुरा भएकोले यसलाई संस्थागत गर्न समय त लागि नै हाल्छ। यसलाई बुझनुपर्यो, प्रान्तीय संरचनाहरू निर्माण हुनुपर्यो। कर प्रणालीको विकास गर्नुपर्यो। पूर्वाधारहरूको विकास र शासन प्रणाली मिलाउनु पर्यो समय त लागि नै हाल्छ।
तर जुन समस्या केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा छ, निर्णय गर्ने स्रोत परिचालन गर्ने झन्झटिलो र लामो प्रक्रियालाई छोट्याउन प्रान्तीय सरकारहरूले गर्न सक्छ किनभने प्रान्तहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। केन्द्रको झन्झटिलो प्रणालीलाई हटाई लगानीमैत्री उत्पादनमुखी र निर्णयमुखी बनाउन सङ्घीय शासन प्रणाली सफल हुनुपर्छ।
प्रस्तुति ः सीताराम विलासी
