काठमाडौँ, जेठ २ गते। संविधान निर्माणमा जुटेका सहमतिलाई समेटेर प्रस्ताव तयार पार्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावलाई बुधबार दिउँसो बस्ने विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा पेस गरिने जनाइएको छ। सो प्रस्तावलाई बिहीबार बस्ने संवैधानिक समितिमा पठाइनेछ।
सिंहदरबारमा मङ्गलबार साँझ बसेको विवाद समाधान उपसमितिको बैठकले संविधानमा रहेका विवाद र सहमति जुटेका विषयलाई समेटेर प्रस्ताव तयार पार्न सो कार्यदल गठन गरेको हो।
बैठकपछि एकीकृत नेकपा -माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संविधान निर्माणमा धेरै महìवपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो।
उहाँले जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्ने सुनिश्चितता गरिएको भन्दै बुधबार बेलुकासम्म विवाद समाधान उपसमितिको तर्फबाट सहमतिको प्रस्ताव तयार पारिने र संवैधानिक समितिमा पठाइने बताउनुभयो।
उहाँले संविधान निर्माणको कामलाई असहयोग गर्ने मोर्चाको धारणा नरहेको तर सहमतिका केही विषयमा मोर्चाको 'रिजर्भेसन' रहे पनि त्यसलाई मिलाएर लगिने बताउनुभयो।
त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिका अनुसार कार्यदलमा वर्षमान पुन, खिमलाल देवकोटा, रमेश लेखक, राधेश्याम अधिकारी, भीम रावल, अग्नि खरेल र कल्पना राणा रहनुभएको छ। सो कार्यदलमा मोर्चाको प्रतिनिधित्व रहेको छैन।
नेता निधिले प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनका बारे मोर्चाको असहमति रहेका कारण कार्यदलमा नरहेको बताउनुभयो।
उहाँले प्रदेशहरूको सीमाङ्कनको विषयमा अनौपचारिक सहमति भएको भन्दै त्यसमा विवाद भएको अवस्थामा सङ्घीय आयोगले टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार तराई-मधेसमा तीन प्रदेश रहनेछन्। जसअनुसार सुनसरी-झापा-मोरङ, सप्तरीदेखि पर्सा, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको मैदानी भाग र सेती-महाकालीका नौ जिल्ला समेटेर प्रदेशको निर्माण गरिनेछ।
यसैगरी, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सीमाङ्कन र नामाङ्कनका बारेमा मोर्चाको केही 'रिजर्भेसन' भए पनि संविधान निर्माणका कामलाई अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो।
यस्तै, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट माथिल्लो सदनमा बराबर -पाँच-पाँच जना) प्रतिनिधित्व विगतको सहमतिविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो।
