|
मुलुकमा राजनीतिलाई पेसाकृत बनाइयो। यो नै सबैभन्दा भीषण कुरा भयो नेपाली राजनीतिमा। हरेक कुराको भरणपोषण सत्ता नै हो भन्ने प्रवृत्ति विकास भएर गइरहेको छ। हरेक दलले आफ्नो-आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा प्रतिस्थापन गरेर गतिविधिमा लागेका छन्। यसले नै राष्ट्रिय सहमतिमा प्रत्युत्पादक भूमिका खेल्दैआएको छ।
संविधान लेखनको अन्तिम चटारोमा पनि उही सत्ता समीकरणको धुनमा नै दलहरू रुमल्लिरहेको अवस्था छ। यसले समयमै नयाँ संविधान निर्माणमा सन्देह प्रकट गरेको छ। सत्ता मोलमोलाइका लागि शासकीय स्वरूप र राज्यपुनःसंरचनालाई बन्धक बनाइएको छ। सबै राजनीतिक दर्शनका विज्ञहरू दलहरूमा भएकै हो। उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि ती मुद्दाहरूको सफल प्रयोजन राज्य निर्माण र विकासको गतिमा बाधक होइन्ा, त्यो त "ल्युबि्रकेन्ट" हो।
राष्ट्रपतीय होस् वा संसदीय शासकीय प्रणाली होस्, आखिरमा जनअनुमोदित नै हुने हो। पहिचान सहितको सङ्घीयता भए पनि अन्ततः राजनीतिको लाभांश समानता र न्यायको आधारमा सबै जाति र वर्गमा वितरित हुने हो। कुनै प्रान्तीय राज्यको नाम कुनै जातिसँग जोडिए पनि त्यो राज्यमा कुनै पनि जातिलाई अग्राधिकार दिइने होइन। त्यहाँ सबैको अस्तित्व र राजनीतिक भूमिका प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार नै प्रत्याभूति दिने हो। देशको नभएर सत्ताको संरचना न हो सङ्घीयता। यी कुराको राम्रो लेखाजोखा भए पनि यो विषयलाई राजनीतिक गतिरोधको रूपमा लिनु अत्यन्तै राजनीतिक बेइमानी हुनजान्छ। प्रमुख दलहरूले यी मुद्दाको बहानामा सत्ता-केन्दि्रत नै हुन चाहेको देखियो।
क्ाङ्ग्रेस र एमाले संविधान बनिसकेपछिको आम चुनावको परिणामले कुन हैसियत प्रदान गर्ने हो भन्ने कुरामा नै ध्यानमग्न भएको हुँदा संविधान मस्यौदाका प्रमुख मुद्दामा सहमति कायम गर्न आलटाल गर्दै आएको छ। काङ्ग्रेस र एमाले गाउँ र जिल्लाहरूमा दौडिएको देखिन्छ। यसले कुन कुरा इङ्गित गर्छ भने सकभर आफ्ना संगठन र समर्थकहरूको घनीभूत आयतन बनिसकेपछि मात्र संविधान बनोस् र चुनावमा जानुपरोस् भन्ने आन्तरिक चिन्तनमा लागेका छन् काङ्ग्रेस र एमाले। एमाले तत्काल सरकारमा जाने नजाने बारे छलफलमै छ। ढिलो चाँडो पनि सरकारमा सामेल हुने नै छ।
भइरहेको स्थिति पनि खस्केला भन्ने त्रासले भट्टराईको नेतृत्व विस्थापित भएर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्छ भन्ने अडान काङ्ग्रेसले राख्दै आएको छ। जेठ १४ अगावै भट्टराईले राजीनामा दिएर काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई बाटो खुला गरिदिने कुरा पाँचबुदे सम्झौतापत्रमा लिपिबद्ध गर्न काङ्ग्रेस सफल भयो। काङ्ग्रेसले राजनीतिमा हुने सबैखाले भवितव्यलाई आँकलन गरेर त्यसो गरेको हो। संविधानसभा भङ्ग भइहाले अर्को चुनाव नहुन्जेल काङ्ग्रेस सामेल नभएको भट्टराईकै नेतृत्वमा त्यो सरकार टिक्न सक्ने अवस्था देखेर त्यो सम्भावित खड्को टार्न काङ्ग्रेसले कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा भट्टराई सरकारमा पठायो। कथंकदाचित् १४ गते अगाडि भट्टराईले समझौतापत्रअनुसार राजीनामा नदिए पनि संविधानसभाको आयुमा तलमाथि भए कम्तीमा अर्को चुनावसम्म सरकारमा त रहन सकियोस् भनेर काङ्ग्रेसले सिटौलालाई पठाएको हो। नत्र भट्टराईले छाडेर काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिने भनिसकेपछि यो छोटो समयका लागि अहिले नै किन जानु पथ्र्यो सरकारमा ? जेठ १४ पछि संविधानसभा विघटन नहुने अवस्थामा पनि गणीतीय आधारमा सरकारको नेतृत्व लिने सम्भावनाको खेलसँग पनि काङ्ग्रेस रमेको देखिन्छ।
माओवादी बाहिर जस्तो देखिए पनि भित्री रूपमा माओवादीजति अरू अशान्त छैनन्। व्यवहारले माओवादी फुटे पनि प्राविधिक रूपले मात्र एक छन्। माओवादी नेतृत्व पनि आफ्नो भीषण आन्तरिक कलहलाई साम्य नपारी चुनाव सामना गर्ने पक्षमा छैन्ा। उनीहरूको आन्तरिक कलहले नतिजा सकारात्मक नहुने कुराले माओवादी पनि पिरोलिएको अवस्था छ। उनीहरूलाई सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको उनीहरूको आफ्नै कलहले गर्दा भविष्यमा हुने निर्वाचनले हैसियत नदेलाकी भन्ने त्रास हो।
माओवादी नेतृत्वले सोचेजस्तो नहुने हो भने त्यो अवस्था माओवादीका लागि ओरालो लागेको मृगझैँ हुनजान्छ। त्यो बेला उसले विगतमा युद्धका नाममा गरेको गतिविधि अपराधीकरण देशी विदेशी शक्तिले गर्न सक्छ भन्ने मनको बाघले सताइरहेको अवस्था हुनसक्छ। फेरि उनीहरूलाई आतङ्ककारीको नाममा लागेको मुद्दा विपक्षीहरूले ब्यूँताउन सक्छन् भन्ने त्रास पनि छ। यही त्रासले मात्र माओवादी नेतृत्व फुटिहाल्ने पक्षमा हाल देखिन्न। अहिले त माओवादी संविधानसभाको चुनावबाट ठूलो दलको हैसियतका कारण वैधानिक शक्ति भएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको छ। कथंकदाचित् यो हैसियत गुम्ने हो भने माओवादीहरूको हालत के हुन्छ ? सबैले अनुमान गर्ने कुरा हो।
कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिलाई वैधानिकता दिने भनेको शक्ति र सहमति हो। अहिले माओवादीसँग शक्ति भएकै कारण ऊ वैधानिकीकरण भएको छ। त्यसलाई सहमति दिनु अरूको बाध्यता हो। माओवादीको वर्तमान शक्ति-हैसियतबाट तल ओर्लनु भनेको उसको भाग्यको "काउन्ट डाउन" सुरु हुनु हो। यो सबै सम्भावित परिणामहरूको लेखाजोखा गरेर हदैसम्मको लचकता अपनाएर माओवादी नेतृत्व फुट्न चाहन्न। नत्र हिजोका दिनमा सामान्य आलोचना पनि खप्न नसकेर सहयात्रीलाई कारबाही र श्रमशिविरमा पठाउने प्रचण्डले यति विघ्न सहिष्णुता किन देखाउनुपथ्र्यो ?
माओवादी पनि परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा नपारी जनताको पक्षमा तत्काल कुनै निर्णय लिन चाहन्न। माओवादीले विभिन्न जातीय समुदायहरूको माग सम्बोधन गरेजस्तो गरेर उनीहरूलाई आफ्नो रक्षाकवच र ढाल बनाउन चाहेका छन्। अस्तित्व संकटबाट मोचन पाउन पनि ऊ कम्युनिष्ट दर्शनभन्दा जातीय मुद्दा छाडिहाल्नसक्ने अवस्थामा छैन। यसरी जिम्मेवार दलहरूले दलीय अभीष्टलाई नै प्रमुख महìव दिएको पाइन्छ।
यहाँ मुलुकको समस्या समाधानका लागि साझाबिन्दु खोज्नुभन्दा पनि दलीय अहम् कायम गराउनु दलको काम भएको छ। पहिचान सहितको सङ्घीयतामा जाँदा माओवादीको एजेन्डामा विलय भएको काङ्ग्रेस-एमालेले ठान्छ भने संंसदीय प्रणालीको शासकीय स्वरूपमा गए काङ्ग्रेस-एमालेको एजेन्डामा आत्मसमर्पण गरेको माओवादीले ठान्ने गरेको छ। राष्ट्रपतीय प्रणाली भए प्रचण्ड राष्ट्रपति होला भन्ने ऊ इतरकाले भय लिनु र संसदीय प्रणाली भए आफ्नो अस्तित्वमा दरार आउने भय काङ्ग्रेस र एमाले इतरकाले ठान्नु आफैमा हाँसोको विषय हो। यही कुरा नै सहमतिको बाधक बनेको छ। आखिर यो मुद्दा कुनै दलसँगको स्वामित्वमा पनि पर्दैन। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी भन्दा पनि जेठो राजनीतिक सिद्धान्त हुन सङ्घीयता, राष्ट्रपतीय प्रणाली र संसदीय प्रणाली। चाहे सङ्घीयता होस्, चाहे राष्ट्रपतीय वा संसदीय शासकीय स्वरूप होस् ती सबै हाम्रा दलहरू भन्दा पुराना हुन्। ती सबै लामो अनुभव र प्रयोग हुँदै विश्वमा अवलम्बन हुँदै आएका राजनीतिक सिद्धान्त हुन्। यी सिद्धान्त कुनै पनि मुलुकको परिस्थिति अनुकूल अभ्यासमा आएका छन्। ती माथिको कुनै पनि सिद्धान्तमा सहमति कायम गर्नु एकले अर्काको साख गिराउने विषय होइन। यो काङ्ग्रेसीकरण, एमालेकरण र माओवादीकरण हुने कुरै होइन्ा।
मुलुकको वस्तुस्थितिलाई ध्यान दिने हो भने सबै मुद्दामा सहमति कायम हुन्छ र संविधान चाँडै बन्नसक्छ। प्रकृतिको नियम यो छ कि हरेक साना ठूला नदीहरू समुद्रमा विलय हुनैपर्छ बादल बनाएर वषर्ात् गराउन र धर्ती हराभरा बनाउन। यसै गरी हरेक दलहरूको दलीय झुण्डझुण्ड स्वार्थहरू जनता र मुलुकको वस्तुगत राष्ट्रिय स्वार्थमा विलय हुनैपर्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानका लागि, स्थायी शान्तिका लागि, यो देशको समुन्नत उन्नति र विकासका लागि। त्यसका लागि "ब्रेकथ्रू" एनेकपा माओवादीले गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ, एमालेले गर्नुपर्छ। प्रारम्भ तीनै दलले एकसाथ लिनु पर्दछ। त्र |
