जेठ १४ गतेभित्र संविधान आउने भनेको सो दिनभित्र राष्ट्रपतिले संविधानसभाको कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्यले स्वीकृत गरेको संविधान सम्बन्धी विधेयकमा हस्ताक्षर गरी स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने भन्ने हो। त्यो स्थितिसम्म पुग्न अझै पार गर्नुपर्ने धेरै तह छन्। राष्ट्रपतिले देश टुक्रने संविधानमा हस्ताक्षर गर्दिन भनेको हुनाले संविधान संसोधन विधयेकमा रातारात सही गराएजस्तो प्रक्रिया पनि काम लाग्दैन। संविधान जारी हुनेजस्तो कुरा एउटा कार्यक्रम नै गरेर गर्नुपर्ने सामाजिक र नैतिक दायित्व सरकारमा रहेकै हुन्छ। संविधानसभाको अध्यक्षले स्वीकृतिका लागि पठाउने संविधानको विधयेकमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि मात्र औपचारिक रूपमा त्यस विधयेकले संविधानको रूप लिनेहुँदा राष्ट्रपतिलाई पनि विधेयक पढ्ने केही दिनको समय चाहिन्छ नै।

संविधान भनेको नैतिकता नभएको राजनीति गर्ने ठालुहरूले नेपाली जनतालाई सुताउने थाङ्नो होइन। यो भनेको त मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने सबै नेपालीले पालन गर्नुपर्ने मौलिक कानुन हो। यसतर्फ ध्यान नदिई दलगत एवं क्षेत्रीय स्वार्थले अभिप्रेरित भई संविधान बनाउने काम भएमा त्यस्तो संविधान बोक्नु न टोक्नुको हास्यवस्तु मात्र हुनसक्छ। आम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेछ, सय एकका पनि प्रतिनिधि गोडा छ सात जनाले इतिहासमा सुनाम लेखाउने भए उनीहरू आफ्नो दलको नभई सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाउन आफू लागेको कुरा भुल्नुभएन।

एकातिर जेठ १४, २०६९ भित्र जसरी पनि संविधान जारी भैसक्नुपर्ने बाध्यता छ। अर्कोतर्फ यसअनुरूप शैलीमा परिवर्तन आएको छैन। हतारमा काम गरियाथ्यो हिजोका दिनमा गल्ती भएछ भनी आत्मालोचना गर्ने प्रचलनको मझदारमा अहिले हाम्रो भावी संविधान हेलिएको छ। संविधानसभाले चार वर्षको गर्भबाट संविधान जन्माउने हो वा होइन अझै अनिश्चित छ।

शान्ति प्रक्रिया पहिले कि संविधान लेखन पहिले भनी चार वर्षदेखि झगडा गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली, कार्यदिशा, कार्ययोजना तथा कार्य व्यवस्थापनको पक्ष कुन हदसम्म खोक्रो रहेछ भन्ने कुरा राज्य पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा उनीहरूले देखाएको शैलीबाट छर्लङ्ग भइरहेछ। यो चार वर्षमा आफ्नो दलस्तरसम्म पनि कुनै गृहकार्य नगरी पूर्णतः सुतेर बसेको अवस्था रहेछ। यस्तो गम्भीर विषयमा विभिन्न वैकल्पिक योजनासहित तयार भएर बस्नुपर्दछ भन्ने साधारण समझ पनि दलहरूमा रहेनछ। यसबाट जनतालाई को कति पानीमा रहेछ, को कतिको देशप्रति बफादार रहेछ भनी छुटयाउने अवसर मिलेको छ।

शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गदिासम्म संविधान नबन्दाको समग्र दोष एमाओवादीमा जाने पक्का थियो। त्यो कार्य सम्पन्न भइसकेको हुनाले अब पनि तोकिएको समयमा संविधान आएन भने त्यसको दोष अरु जिम्मेवार दलमा जाने प्रष्ट छ। यति हुँदा पनि कुनै पनि दल संविधान र देशप्रति संवेदनशील भइरहेको आभास छैन। कतिपयलाई संविधान बनेमा नोक्सान हुनेवाला छ। सबै आ-आफ्नै नाफानोक्सानको हिसाब गर्न तल्लिन छन्। उनीहरू मुलुक बिर्सिएर आफ्नो नाफानोक्सानलाई जोड घटाउको तराजुमा तौलिरहेका छन्।

बठयाइँ र छुल्याइँमा निपुणलाई बाहेक अरु सर्वसाधारणका लागि संविधान भनेको कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातसरह नै हो। यस्ता सुधा नेपालीलाई संविधान भजाउन कसरी आउँछ र। यही कमजोरीभित्र आफ्नो फाइदा खोज्न हरतरहले षडयन्त्र गरी संविधानलाई तोड्न र मोड्न खोज्दैछन् घुसपैठीहरू। दल हाँक्नेहरूले चिनी र बालुवा छुटयाउन नसक्दा यस्तै कोण र त्रिकोणबाट नेपालीको भाग्यमा प्रहार हुन थाल्छ।

जतिवटा सङ्घ हुन्छ त्यति सङ्घीय विधायिका र सरकार हुन्छन् भन्ने कुरा सबैले बुझेकै कुरा हो। सङ्घीय विधायिकाबाट नै सङ्घीय सरकार बन्ने कुरा पनि साँचो हो। यस हिसाबले पनि साठी जना विधायकभन्दा कमको एउटा सङ्घ हुने देखिँदैन। केन्द्रमा तल्लो सदन ३२५ र माथिल्लो सदन ६० जनाको बनाउने कुरा उठेको छ। यस हिसाबले अब नेपाली जनाताले हजारौं विधायक र दुई सय भन्दा बढी मन्त्रीको थप व्ययभार बोक्न तयार भए भयो। मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने यो आर्थिक व्ययभारको कुरालाई संविधानसभाका निदाउन बाध्य अधिकांश सदस्यले सोच्ने कुरै भएन। अतिव्यस्त आठ दश जना सदस्यले चुठ्ने र सुत्ने फुर्सद नभइरहेको अवस्थामा त्यस्तो चानचुने कुरामा ध्यान दिने कुरै आएन। देश सङ्घीयतामा जाने भएपछि सङ्घलाई बलियो बनाउनु नै सबैको कर्तव्य हो। केन्द्रमा फौज जम्मा गर्नुभनेको जागिरे प्रवृत्ति मात्र हो। यसर्थ पनि केन्द्रीय तल्लो सदन १०० र माथिल्लो सदन २५ जनाको भन्दा ठूलो बनाइनु हुँदैन। आखिर काम गर्ने दुईचार जना मात्र हुन्।

प्रदेशको नाममा जुन आगो बाल्ने र बन्द गर्ने काम भइरहेको छ, त्यो राजनीतिक उपस्थितिको एउटा पक्ष मात्र हो। यस्तो भीडको बोलीले मुलुकको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्दैन। यसका लागि धरातलीय विश्लेषण गरिनुपर्छ। सङ्घीयता भनेकै समग्र देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नतिका लागि मुलुकलाई विभिन्न क्लस्टरमा विभाजन गर्नु हो। भोलि समृद्धिको कुरा गर्दा होस् वा गरिबीको कुरा गर्दा नेपालकै नाम आउने हो। यस कुरालाई पन्छाई आवेग र आवेशमा बेग्लै कुरा गर्नु भावनात्मक बगाई भन्दा बढी होइन। यसले क्षणिक वाहवाही दिए पनि दीर्घकालिक महìव लिन सक्दैन। यसतर्फ खुसीले वा आस्थाका आधारमा बाध्य भएर वा लहलहैमा हेलिनेहरूले गहिरो चिन्तन गर्नु जरुरी हुन्छ। एकातिर सङ्घीयता भन्ने अर्कोतिर एकल मधेश, एकल सुदूरपश्चिम, एकल पूर्व भन्ने र त्यसैभित्र कैयौं जातजातिले हाम्रो पहिचान भएन भनेर जुलुस नारा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु स्वयंमा अमिल्दो छ।

राज्यको शासकीय स्वरूप होस् वा न्यायपालिकाभित्र संवैधानिक अदालत पनि रहने कुरा होस् सबै विषयलाई देशको नाममा इमान्दार भएर सञ्चालन गरेमा समस्या कतै हुँदैन। कहिल्यै सकारात्मक सोच नराखी नकारात्मक विचार मात्र अवलम्बन गर्दा समस्यामाथि समस्या अल्झेर बल्झनेभन्दा बढी केही हुँदैन। प्रणालीभित्र बसेर काम गर्ने इमान्दार भइदिएन, राष्ट्रिय स्वार्थलाई बेवास्ता गरी आफ्नो निजी स्वार्थमा लम्पट भइदियो भने प्रणाली जतिसुकै राम्रो भए पनि नतिजा बेकम्मा नै हुन पुग्छ। यसैले बाँदरको हातमा नरिवल भन्ने गरिएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले किन एक दिनको फरकमा दुई पटक सपथ ग्रहण गरे यो कुरा हामीले राम्ररी बुझुनु आवश्यक छ। उनले पनि देश नभनेर दल भन्ने सोच राखेका भए त्यसो गर्नुपर्ने थिएन। तर पहिले देश अनि मात्र दल भन्ने सोच बनाएका भएर सपथ लिँदा आफूले गरेको गल्ती सुधार गर्न उनले दुईपटक सपथ लिए। कानुनको शासनको महìव र सम्मान भनेकै त्यही हो। शपथ ग्रहणका लािग तोकिएको वाक्यमा "फेथफुल्ली" भन्ने शब्द पहिले आउँथ्यो तर उनले सो शब्दलाई अन्तमा बोले। गल्ती यही नै हो। यति सानो फेरबदलबाट सपथको अर्थमा फरक परेको थिएन। तर त्यो कानुनको शासनको अनादर थियो। यसलाई सच्याउनु नै देशप्रतिको बफादारी थियो।

आफू पनि केही गर्न नसक्ने तर अरुले गरेको कुरा पनि देखिनसहनेहरू यसरी नै संविधानमाथि षडयन्त्रको तानाबाना बुन्दैछन्। परिस्थितिलाई जटिल बनाउँदै लानखोज्ने प्रवृत्तिलाई कसैले माहुते भएर ठीक ठाउँमा ल्याउनसकेन भने जेठ १४ को म्याद खुस्कने लगभग निश्चित छ।

राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको शीर ठाडो राख्न पनि समयमै संविधान जारी हुनु जरुरी छ। मुलुकलाई देशी विदेशी माफियाहरूको संक्रमणबाट मुक्त गर्न पनि संविधान र त्यसपछिको चुनावी सरकार बन्नु आवश्यक छ। कोही नेपाली कसैप्रति पूर्वाग्रही नभई एकले अर्कोप्रति भाइचाराको दृष्टिकोण राख्ने हो भने देशको नाम विश्व रङ्गमञ्चमा उच्च राख्ने यो अवसर गुम्न पाउँदैन।

आफूलाई समयले राजनीतिको शिखरमा पुर्‍याउँदा पनि अनिर्णयको बन्दी भएका सबैले आफूलाई चिनेर आफ्नो वास्तविक रूप थाहापाई बफादारीका साथ देशका लागि नैतिकतायुक्त राजनीति गर्नु आवश्यक छ। यही नै देशप्रतिको सम्मान हो। यसैले अब कसैले पनि नेपालको राजनीतिक थर्कीमा शकुनी पासा फयाँक्ने होइन कि विदुर नीति फैलाई संविधानलाई प्रहारबाट जोगाउनु जरुरी छ। á