जति-जति जेठ १४ नजिकिँदैछ, त्यति-त्यति जनसमाजमा विविध खाले गफले सघनता पाइरहेको छ। जेठ १४ मा नयाँ संविधान सम्भव छ ? दलका नेताहरूले विवादित विषयमा सहमति गर्लान् ? निर्धारित समयमा अब संविधान जारी होला ? मुलुक दुर्घटनामा फस्छ कि १४ पछि १५ आउँछ र जान्छ ? यावत् प्रश्न र जिज्ञासाहरू नागरिकको मनमा उब्जिन थालेको छ। रुखको छहारी तल शीतलताको गफ होस् या क्यान्टिनका चियागफ सबैतिर आजभोलि त्यही गफले प्राथमिकता पाएको छ। कोही बीस दिनमा अझै संविधान जारी सम्भव छ भनेर आशा गरेका छन् भने कोही चार वर्षमा बन्न नसकेको संविधान एक महिनामा कसरी सम्भव छ ? भनी आशङ्का व्यक्त गरिरहेका छन्।
संविधान बन्ने नबन्ने विषयमा जति आशङ्का नागरिकका मनमा उब्जिए पनि दलका नेताहरूले भने जेठ १४ मा संविधान बनाउनै पर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेका छन्। यद्यपि उनीहरूको यो प्रतिबद्धता विगत चार वर्षदेखिको हो। उही पुरानै शैलीमा प्रतिबद्धता गर्ने दलका नेताहरूको बोलीमा नागरिकको भरोसा नदेखिए पनि अन्तिम सास रहुन्जेल आश गर्नुको विकल्प छैन। मनमा जति आशङ्का र आक्रोश भए पनि अन्तिम घडीमा नेताहरूले केही गर्लान् कि भन्नेसम्मको नागरिकको मनको कुनामा झिनो आशा कायमै छ। जेठ १४ को व्यग्र पर्खाइमा सबै देखिएका छन्। नेताहरूको गम्भीरता र बैठक सघनताको स्थितिलाई हेर्दा अझै संविधान बन्ने आशा कायमै छ।
चैत २८ गते भएको दलका नेताहरूबीचको सहमतिले सेना समायोजनको प्रक्रियालाई गति दियो। समायोजनको गतिले शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नेमा सबै दल विश्वस्त भए्। शान्तिप्रक्रियाको एक हिस्सा मानिने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठनको प्रक्रियालाई प्रमुख तीन दलको वैशाख ७ गतेको बैठकले दुईवटा आयोगको सट्टा एउटा मात्रै शक्तिशाली आयोग गठनको सहमति जुटायो। दुईवटै आयोगको मनसाय र कामको प्रकृति उस्तै भएको ठानी नेताहरूले एउटामात्र शक्तिशाली आयोग गठन गरी सोको कामकाज अगाडि बढाउने सहमति गरे। यद्यपि त्यसको प्रक्रिया अलि झन्झटिलो र लामो प्रकृतिको छ। सरकारले दुईवटै आयोगको विधेयकसमेत संसद्मा लगिसकेको अवस्था छ। अब त्यसलाई फिर्ता लिई अर्को विधेयक संसद्मा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ। संसद् बैठक बसी विधेयक फिर्ता लिने विषयमा सहमति बन्नुपर्ने हुन्छ। अर्को विधेयकमा संसद् बैठकमा सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रक्रियाअनुसार अध्यादेश विधेयकमा जानुपर्ने हुन्छ।
शान्तिप्रक्रियाले गति लिएको भन्दै संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्न दलका नेताहरू अन्तिम प्रयासमा जुटेका छन्। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले दिएको पटक पटकको समयसीमाभित्र सहमति जुट्न नसके पनि अहिलेको अवस्थाले आशा दिलाएको छ। संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सहमतिका लागि आग्रह गर्दै दलका नेताहरूलाई उपत्यका नछाड्न पटक-पटक आग्रह गर्दासमेत त्यसलाई बेवास्ता गर्दै नेताहरू पालैपालो उपत्यकाबाहिरका कार्यक्रममा भाग लिने गरेका थिए। त्यसले सभाध्यक्षलाई मात्र होइन, आम नेपालीलाई निराश पार्ने गरेको थियो तर आज परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ। असहज अवस्था सहजमा परिणत हुँदैगएको छ। समय थप्नसम्मका लागि सबै नेताहरू एक भएर प्रयास गर्ने तर सहमतिपछि आफ्नै पुरानै अडानमा फर्किने विगतका घटना परिघटनाले नागरिकलाई निकै निराश तुल्यायो। वैशाख २१ गतेको प्रमुख दलको पाँचबुँदे सहमतिले आशा र निराशा दुवै थपिदिएको छ। आशा यसअर्थमा कि संविधानका विवादित विषय सहमतिमा पुग्ने करिब निश्चित भएको छ। निराशा यस मानेमा कि जेठ १४ अघि दुई दुईवटा सरकारको फेरबदल गर्ने सहमतिले पुनः संविधान जारी प्रक्रियालाई नै बिथोल्ने हो कि भन्ने आशङ्का बढाइदिएको छ।
उसो त नेताहरूले अन्तिम घडीसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने नभए प्रक्रियामै गएर मतदानद्वारा टुङ्गोमा पुग्ने विकल्प तयार गरिसकेका छन् तर प्रक्रियामै गएर सबै विषयको छिनोफानो गर्ने भए यतिका दिन र वर्षसम्म किन सहमतिका नाममा समय बर्वाद गर्नुपथ्र्यो ? आम नागरिकको मनमा जिज्ञासा खड्किरहेको छ। वैशाख १० गतेसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने नभए ११ गते तीन बजे बस्ने संविधानसभामा विवादित विषयलाई सहमतिका लागि अगाडि बढ्ने यसअघि सहमति बने पनि त्यसो हुन सकेन। दलहरूको प्रयास र म्याद थप्ने समयसीमाले पनि नागरिकलाई निकै पटक निराश पार्यो।
दलका नेताहरू संविधानसभा नियमावली तथा अन्तरिम संविधानको धारा ७० मा गरिएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी अगाडि बढ्ने यसअघि नै सहमति गरिसकेका थिए। सोहीअनुसार मन्त्रिरिषद्को बैठकले अन्तरिम संविधानको धारा ७० लाई संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णयले प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि संविधान निर्धारित समयभित्रै जारी गर्ने ढोका खुलेको थियो। संविधानसभामा उपस्थित सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाई बहुमतले विवादित विषयका धारा पारित हुने व्यवस्था छ। सहमतिका लागि १५ दिनसम्म प्रयास गर्ने व्यवस्थालाई हटाई संविधानसभाका सदस्यहरूको दुईतिहाई बहुमतले सो विवादित विषयमा मतदानद्वारा तत्काल छिनोफानो गर्ने यस अघिको व्यवस्था अब सामान्य बहुमतले पनि पारित गर्न सक्ने गरी कायम गरिएको छ। यसले संविधानका विवादित विषयमा सहमति सजिलै जुट्ने ढोका त खोलिदिएको छ तर राज्यबाट उपेक्षामा पारिएकाहरूको अधिकार पुनः खोसिने हो कि भन्ने आशङ्का पनि बढाइदिएको छ।
सवाल सहमति हुने या नहुने भन्दा निर्धारित समयमा संविधान जारी हुने या नहुने प्रमुख बन्दै गएको छ। जेठ १४ भित्र एक थान संविधान जारी नभए देशमा कस्तो किसिमको समस्या र सङ्कट आइपर्ला ? दलका नेता तथा जिम्मेवार नागरिकको मनमा डरत्रास उत्पन्न हुन लागेको छ। संविधान जारी नभए विकराल समस्या आइपर्न सक्छ। शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेपछि दुई दिनमा विवादित विषयमा सहमति गर्ने बताउने दलका नेताहरूको क्षमतामा प्रश्नचिन्ह लागेको छ। यद्यपि सेना समायोजनको कामले मात्र पूर्णतः शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेको भने होइन। बेपत्ताको छानबिन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्ने, सम्पत्ति घरजग्गा कब्जा फिर्ता गर्ने, सत्य तथा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नेलगायतका शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम ज्यूँकात्यूँ छन्। यो काम पूरा हुन अझै निकै समय लाग्ने देखिन्छ। यो कामकै कारण संविधान निर्माण कार्य रोक्न भने मिलेन। तर एकथान संविधान दिएर पनि समस्या समाधान भने हुँदैन। सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग, उपेक्षित, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत वर्गको अधिकार सुनिश्चित हुनैपर्छ।
अहिले सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, उपेक्षित, पीडित, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायतका समुदाय पहिचान र अधिकारसहितको निर्धारित समयभित्र संविधान जारीको माग गरिरहेका छन्। निर्धारित समयमा संविधान जारी नभए ठूलो सङ्कट निम्तिनसक्ने खतरा पनि उनीहरूले औंल्याइरहेका छन् तर दलका नेताहरू सो कुरालाई सुनेर पनि नसुनेझैं गर्दै आएका छन्। समस्या समाधानको कुरालाई हल्का पारामा लिने हो भने देशमा गृहयुद्ध निम्तिए त्यसको जिम्मेवारी तीन प्रमुख दलका नेताले लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ। सबै साना राजनीतिक दलका नेताहरूले तीन प्रमुख दलका नेताले सहमति जुटाएर संविधान जारी गरे आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने बताइसकेपछि पनि संविधान जारी हुन नसके स्वतः त्यसको जिम्मेवारी तीन दलमै जानेछ। तथापि ती नेताहरू एकअर्काको मुख हेरेर समस्या निदानमा त्यति गम्भीरता देखाएका छैनन्। उनीहरूको लापरवाही र भुलभुलैयाले भोलि देश बर्वादीतिर गयो भने समस्या दललाई मात्र होइन, सबै नेपालीलाई आइपर्नेछ।
देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ। संविधान निर्धारित समयमा जारी नभएकै बहानामा अराजकताको स्थिति आइहाल्यो भने त्यसलाई थेग्न दलका नेता सक्छन् कि सक्दैनन् ? यसै भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। किनकि निर्धारित समयमा संविधान नबने अन्तरिम संविधानको वैधानिकता समाप्त हुनेछ। कार्यकारी प्रमुख स्वतः कामचलाउ हुनेछन्। संविधानसभा विघटन हुनेछ र देशमा वैधानिक कुनै निकाय कायम रहने छैन। त्यस्तो बेलामा देशमा कस्तो अराजकता निम्तिएला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म दाउ पर्खेर बसेका तत्व र शक्तिहरू सक्रिय हुनेछन्। आगोमा घिउ थप्ने काम भई देशमा जातजातिगत द्वन्द्व निम्तिन सक्छ। दलहरूले जारी गर्न नसकेको संविधान जातजातिले आफैं जारी गरी समानान्तर सत्ता निर्माण गर्नसक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। नेताहरूको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुनसक्छ। त्यसैले दलका नेताहरूले समयकै बुद्धि पुर्याई सोही अनुसारको कदम चाल्नुपर्दछ। á
