काठमाडौंलगायत देशका सबैजसो जिल्लामा अहिले कतै विद्यार्थीको चाप बढेको छ भने कतै विद्यार्थी बिनाका विद्यालय सञ्चालनमा छन्। देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्न भन्दै सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। सरकारले विभिन्न अभियान सञ्चालन गरे पनि सरकारी तथा साम्ुदायिक विद्यालयमा सर्वसाधारणलाई आकर्षण गर्न सकिरहेको छैन। यसले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने सरकारी योजना अझै पछि सर्ने पक्का छ।
दासत्वको जञ्जिरबाट धेरै पछि मुक्त भएका कैयौं देशले अहिले प्राविधिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेका बेला नेपाल भने निरक्षरतालाई उन्मूलन गर्ने प्रयासमा पनि सफल भइरहेको छैन। शिक्षाको विकासका लागि थुप्रै प्रयास भने नभएका होइनन्। प्रयासका अतिरिक्त पनि शिक्षामा किन आशातित सुधार आउन सकेको छैन ? यो गम्भीर प्रश्न सबैका सामु खडा छ।
सरकारले शिक्षाको विकासका लागि प्रयास गरे पनि कतिपय विद्यालय विद्यार्थीविहीन भइरहेका छन्। विद्यार्थीको अभावमा विद्यालय बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। खासगरी सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव छ। पर्याप्त विद्यार्थी नभएका खण्डमा निजीक्षेत्रका विद्यालय सजिलै बन्द हुने गरेका छन् भने सरकारी विद्यालय भने बन्द गर्न समस्या छ।
विद्यालयमा विद्यार्थी नहुनाका विभिन्न कारणमध्ये बस्ती तथा शिक्षाको गुणस्तर मुख्य विषयको रूपमा देखापरेको छ। कतै बस्ती कम भएका कारण टाढा धाउँदा विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप कम छ भने कतै घना बस्ती भए पनि गुणस्तरहीन शिक्षाका कारण विद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव छ। बस्ती कम भएका ठाउँमा तत्काल बस्ती बसाउन नसकिए पनि सरकारले चाहेमा शिक्षाको गुणस्तर भने कायम गर्न सक्छ। विद्यार्थी अभावमै विभिन्न क्षेत्रमा विद्यालय मर्ज अर्थात् एक विद्यालयमा अर्को विद्यालय गाभ्ने चर्चा अहिले पनि चहिरहेको छ।
विद्यार्थी नभएका कारण कामै नगरी सरकारी विद्यालयका शिक्षकले तलबभत्ता बुझिरहेका छन्। तीनजना शिक्षक रहेको ठाउँमा दुईजना/तीनजना मात्र विद्यार्थी रहेका उदाहरण छन् भने कतै आठ/दश जनासम्म पनि छन्।
बस्ती बाक्लो भए पनि गुणस्तरहीन शिक्षाका कारण सर्वसाधारणको इच्छा सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्न मानिरहेका छैनन्। गुणस्तरहीन शिक्षाका कारण घरभन्दा टाढा आफ्ना छोराछोरीलाई पढ्न पठाउन अभिभावक बाध्य छन्। सरकारी निकाय भने त्यसलाई वास्ता नगरी विद्यार्थी कम भएका विद्यालय नजिककै अर्को विद्यालयमा गाभ्ने पक्षमा छ। विद्यार्थी कम भएका कारण त्यस्ता क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन गरेर सरकारी खर्च बढाउनु उचित छैन। त्यसमा सरकारी तर्कमा सहमत हुन सकिए पनि किन विद्यार्थी कम भएका छन् भन्ने बारेमा अहिलेसम्म सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छैन।
विद्यार्थी कम हुनुमा सरकारी नीति दोषी रहेको सरकारले स्वीकार गर्न सकेको छैन। सरकारी विद्यालयमा तल्लो तहका शिक्षकको तलब राम्रो भए पनि उनीहरूको क्षमता कम छ। यसले पनि सामुदायिक विद्यालयका तल्लो तहमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न सकेको छैन। सरकारी पाठ्यक्रमको नीति पनि त्यस्तै अव्यावहारिक छ किनभने सरकारले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य पाठ्यक्रम सामुदायिक विद्यालयमा लागू गर्न सकेको छैन। साथै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको कार्यक्षमता पनि कमजोर नै छ।
निजी विद्यालयको तल्लो तहमा अध्यापन गराउने दुई/तीनजना शिक्षकको तलब बराबर सरकारी तहका प्राथमिक तहका शिक्षकको तलब छ तर उनीहरूले किन निजी बोर्डिङ स्कुलको जस्तो शिक्षा दिन सकिरहेका छैनन् ? यस्ता शिक्षकलाई किन सरकारले पाल्ने काम गरेको छ ? अर्को कुरा सरकारले निजीक्षेत्रका स्कुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अब तल्लो तहमा अङ्ग्रेजीलगायतका बोर्डिङ स्कुलको जस्तै कोर्स पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सरकारले निजीक्षेत्रका विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने बोर्डिङ स्कुलमा एक कक्षाभन्दा पहिला नै दुई/तीन तह पढाएको जस्तै पढाउनुपर्छ। त्यसका लागि अतिरिक्त शुल्कको खाँचो पर्छ भने पनि सरकारले लिनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भने सामुदायिक विद्यालयमा पैसा तिर्न अभिभावक मानसिक रूपमा तयार देखिन्छन्।
सरकारले सबै विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो भने विद्यालय मर्जको कुरा गर्नुपर्दैन। राम्रो पढाइको व्यवस्था नभएका कारण मात्र विद्यालयमा विद्यार्थी कम भएका हुन्, जनसङ्ख्या घटेर होइन। काठमाडौंका भित्री सहरमा भएका सरकारी विद्यालय मात्र होइन पहाडी जिल्लाका सहर वा सदरमुकाममा पनि सरकारी विद्यालयमा तल्लो तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ। यसको खास कारण गुणस्तरहीन शिक्षा नै हो। यसको सुधारका लागि सरकारले ठोस पहल गर्नैपर्छ।
विद्यालय मर्ज वा अन्य प्रक्रियाबाट विद्यालय सुधार्ने होइन सरकारले नयाँ प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने पाठ्यक्रम र नीति लागू गर्नुपर्छ। सरकारी नीति प्रष्ट भएमा मात्र विद्यालयमा सुधारको कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ। विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर वृद्धि गर्न सकिन्छ। जब खर्च गरेको तुलनामा शिक्षा प्राप्त हुन सक्तैन भने त्यतिबेला अभिभावकले शिक्षाका लागि मात्र खर्च गर्दैनन्।
देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने हो भने तल्लो तहको शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। तल्लो तहको शिक्षा भनेको जग हो। अहिलेसम्म सरकारी शिक्षाको जग बलियो हुन नसक्नाको पीडा आम नेपालीले भोगिरहेका छन्। अहिलेसम्मका पीडा पूर्णरूपमा हटाउन जगका रूपमा रहेको प्राथमिकभन्दा पनि तल्लो अर्थात् पूर्वप्राथमिक शिक्षाको विकासलाई उच्च महत्त्व दिनुपर्छ। सरकारले त्यस्तो गर्न सकेमा विद्यालय मर्ज जस्तो कार्यको थालनी गर्नुपर्दैन।
उगमबकबष्लष्पउ२थबजयय।अom
आवश्यक छैन विद्यालय 'मर्ज'
केदारप्रसाद पुडासैनी
काठमाडौंलगायत देशका सबैजसो जिल्लामा अहिले कतै विद्यार्थीको चाप बढेको छ भने कतै विद्यार्थी बिनाका विद्यालय सञ्चालनमा छन्। देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्न भन्दै सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। सरकारले विभिन्न अभियान सञ्चालन गरे पनि सरकारी तथा साम्ुदायिक विद्यालयमा सर्वसाधारणलाई आकर्षण गर्न सकिरहेको छैन। यसले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने सरकारी योजना अझै पछि सर्ने पक्का छ।
दासत्वको जञ्जिरबाट धेरै पछि मुक्त भएका कैयौं देशले अहिले प्राविधिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेका बेला नेपाल भने निरक्षरतालाई उन्मूलन गर्ने प्रयासमा पनि सफल भइरहेको छैन। शिक्षाको विकासका लागि थुप्रै प्रयास भने नभएका होइनन्। प्रयासका अतिरिक्त पनि शिक्षामा किन आशातित सुधार आउन सकेको छैन ? यो गम्भीर प्रश्न सबैका सामु खडा छ।
सरकारले शिक्षाको विकासका लागि प्रयास गरे पनि कतिपय विद्यालय विद्यार्थीविहीन भइरहेका छन्। विद्यार्थीको अभावमा विद्यालय बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। खासगरी सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव छ। पर्याप्त विद्यार्थी नभएका खण्डमा निजीक्षेत्रका विद्यालय सजिलै बन्द हुने गरेका छन् भने सरकारी विद्यालय भने बन्द गर्न समस्या छ।
विद्यालयमा विद्यार्थी नहुनाका विभिन्न कारणमध्ये बस्ती तथा शिक्षाको गुणस्तर मुख्य विषयको रूपमा देखापरेको छ। कतै बस्ती कम भएका कारण टाढा धाउँदा विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप कम छ भने कतै घना बस्ती भए पनि गुणस्तरहीन शिक्षाका कारण विद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव छ। बस्ती कम भएका ठाउँमा तत्काल बस्ती बसाउन नसकिए पनि सरकारले चाहेमा शिक्षाको गुणस्तर भने कायम गर्न सक्छ। विद्यार्थी अभावमै विभिन्न क्षेत्रमा विद्यालय मर्ज अर्थात् एक विद्यालयमा अर्को विद्यालय गाभ्ने चर्चा अहिले पनि चहिरहेको छ।
विद्यार्थी नभएका कारण कामै नगरी सरकारी विद्यालयका शिक्षकले तलबभत्ता बुझिरहेका छन्। तीनजना शिक्षक रहेको ठाउँमा दुईजना/तीनजना मात्र विद्यार्थी रहेका उदाहरण छन् भने कतै आठ/दश जनासम्म पनि छन्।
बस्ती बाक्लो भए पनि गुणस्तरहीन शिक्षाका कारण सर्वसाधारणको इच्छा सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्न मानिरहेका छैनन्। गुणस्तरहीन शिक्षाका कारण घरभन्दा टाढा आफ्ना छोराछोरीलाई पढ्न पठाउन अभिभावक बाध्य छन्। सरकारी निकाय भने त्यसलाई वास्ता नगरी विद्यार्थी कम भएका विद्यालय नजिककै अर्को विद्यालयमा गाभ्ने पक्षमा छ। विद्यार्थी कम भएका कारण त्यस्ता क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन गरेर सरकारी खर्च बढाउनु उचित छैन। त्यसमा सरकारी तर्कमा सहमत हुन सकिए पनि किन विद्यार्थी कम भएका छन् भन्ने बारेमा अहिलेसम्म सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छैन।
विद्यार्थी कम हुनुमा सरकारी नीति दोषी रहेको सरकारले स्वीकार गर्न सकेको छैन। सरकारी विद्यालयमा तल्लो तहका शिक्षकको तलब राम्रो भए पनि उनीहरूको क्षमता कम छ। यसले पनि सामुदायिक विद्यालयका तल्लो तहमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न सकेको छैन। सरकारी पाठ्यक्रमको नीति पनि त्यस्तै अव्यावहारिक छ किनभने सरकारले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य पाठ्यक्रम सामुदायिक विद्यालयमा लागू गर्न सकेको छैन। साथै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको कार्यक्षमता पनि कमजोर नै छ।
निजी विद्यालयको तल्लो तहमा अध्यापन गराउने दुई/तीनजना शिक्षकको तलब बराबर सरकारी तहका प्राथमिक तहका शिक्षकको तलब छ तर उनीहरूले किन निजी बोर्डिङ स्कुलको जस्तो शिक्षा दिन सकिरहेका छैनन् ? यस्ता शिक्षकलाई किन सरकारले पाल्ने काम गरेको छ ? अर्को कुरा सरकारले निजीक्षेत्रका स्कुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अब तल्लो तहमा अङ्ग्रेजीलगायतका बोर्डिङ स्कुलको जस्तै कोर्स पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सरकारले निजीक्षेत्रका विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने बोर्डिङ स्कुलमा एक कक्षाभन्दा पहिला नै दुई/तीन तह पढाएको जस्तै पढाउनुपर्छ। त्यसका लागि अतिरिक्त शुल्कको खाँचो पर्छ भने पनि सरकारले लिनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भने सामुदायिक विद्यालयमा पैसा तिर्न अभिभावक मानसिक रूपमा तयार देखिन्छन्।
सरकारले सबै विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो भने विद्यालय मर्जको कुरा गर्नुपर्दैन। राम्रो पढाइको व्यवस्था नभएका कारण मात्र विद्यालयमा विद्यार्थी कम भएका हुन्, जनसङ्ख्या घटेर होइन। काठमाडौंका भित्री सहरमा भएका सरकारी विद्यालय मात्र होइन पहाडी जिल्लाका सहर वा सदरमुकाममा पनि सरकारी विद्यालयमा तल्लो तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ। यसको खास कारण गुणस्तरहीन शिक्षा नै हो। यसको सुधारका लागि सरकारले ठोस पहल गर्नैपर्छ।
विद्यालय मर्ज वा अन्य प्रक्रियाबाट विद्यालय सुधार्ने होइन सरकारले नयाँ प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने पाठ्यक्रम र नीति लागू गर्नुपर्छ। सरकारी नीति प्रष्ट भएमा मात्र विद्यालयमा सुधारको कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ। विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर वृद्धि गर्न सकिन्छ। जब खर्च गरेको तुलनामा शिक्षा प्राप्त हुन सक्तैन भने त्यतिबेला अभिभावकले शिक्षाका लागि मात्र खर्च गर्दैनन्।
देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने हो भने तल्लो तहको शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। तल्लो तहको शिक्षा भनेको जग हो। अहिलेसम्म सरकारी शिक्षाको जग बलियो हुन नसक्नाको पीडा आम नेपालीले भोगिरहेका छन्। अहिलेसम्मका पीडा पूर्णरूपमा हटाउन जगका रूपमा रहेको प्राथमिकभन्दा पनि तल्लो अर्थात् पूर्वप्राथमिक शिक्षाको विकासलाई उच्च महत्त्व दिनुपर्छ। सरकारले त्यस्तो गर्न सकेमा विद्यालय मर्ज जस्तो कार्यको थालनी गर्नुपर्दैन।
उगमबकबष्लष्पउ२थबजयय।अom
आवश्यक छैन विद्यालय 'मर्ज'
केदारप्रसाद पुडासैनी
काठमाडौंलगायत देशका सबैजसो जिल्लामा अहिले कतै विद्यार्थीको चाप बढेको छ भने कतै विद्यार्थी बिनाका विद्यालय सञ्चालनमा छन्। देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्न भन्दै सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। सरकारले विभिन्न अभियान सञ्चालन गरे पनि सरकारी तथा साम्ुदायिक विद्यालयमा सर्वसाधारणलाई आकर्षण गर्न सकिरहेको छैन। यसले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने सरकारी योजना अझै पछि सर्ने पक्का छ।
दासत्वको जञ्जिरबाट धेरै पछि मुक्त भएका कैयौं देशले अहिले प्राविधिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेका बेला नेपाल भने निरक्षरतालाई उन्मूलन गर्ने प्रयासमा पनि सफल भइरहेको छैन। शिक्षाको विकासका लागि थुप्रै प्रयास भने नभएका होइनन्। प्रयासका अतिरिक्त पनि शिक्षामा किन आशातित सुधार आउन सकेको छैन ? यो गम्भीर प्रश्न सबैका सामु खडा छ।
सरकारले शिक्षाको विकासका लागि प्रयास गरे पनि कतिपय विद्यालय विद्यार्थीविहीन भइरहेका छन्। विद्यार्थीको अभावमा विद्यालय बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। खासगरी सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव छ। पर्याप्त विद्यार्थी नभएका खण्डमा निजीक्षेत्रका विद्यालय सजिलै बन्द हुने गरेका छन् भने सरकारी विद्यालय भने बन्द गर्न समस्या छ।
विद्यालयमा विद्यार्थी नहुनाका विभिन्न कारणमध्ये बस्ती तथा शिक्षाको गुणस्तर मुख्य विषयको रूपमा देखापरेको छ। कतै बस्ती कम भएका कारण टाढा धाउँदा विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप कम छ भने कतै घना बस्ती भए पनि गुणस्तरहीन शिक्षाका कारण विद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव छ। बस्ती कम भएका ठाउँमा तत्काल बस्ती बसाउन नसकिए पनि सरकारले चाहेमा शिक्षाको गुणस्तर भने कायम गर्न सक्छ। विद्यार्थी अभावमै विभिन्न क्षेत्रमा विद्यालय मर्ज अर्थात् एक विद्यालयमा अर्को विद्यालय गाभ्ने चर्चा अहिले पनि चहिरहेको छ।
विद्यार्थी नभएका कारण कामै नगरी सरकारी विद्यालयका शिक्षकले तलबभत्ता बुझिरहेका छन्। तीनजना शिक्षक रहेको ठाउँमा दुईजना/तीनजना मात्र विद्यार्थी रहेका उदाहरण छन् भने कतै आठ/दश जनासम्म पनि छन्।
बस्ती बाक्लो भए पनि गुणस्तरहीन शिक्षाका कारण सर्वसाधारणको इच्छा सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्न मानिरहेका छैनन्। गुणस्तरहीन शिक्षाका कारण घरभन्दा टाढा आफ्ना छोराछोरीलाई पढ्न पठाउन अभिभावक बाध्य छन्। सरकारी निकाय भने त्यसलाई वास्ता नगरी विद्यार्थी कम भएका विद्यालय नजिककै अर्को विद्यालयमा गाभ्ने पक्षमा छ। विद्यार्थी कम भएका कारण त्यस्ता क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन गरेर सरकारी खर्च बढाउनु उचित छैन। त्यसमा सरकारी तर्कमा सहमत हुन सकिए पनि किन विद्यार्थी कम भएका छन् भन्ने बारेमा अहिलेसम्म सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छैन।
विद्यार्थी कम हुनुमा सरकारी नीति दोषी रहेको सरकारले स्वीकार गर्न सकेको छैन। सरकारी विद्यालयमा तल्लो तहका शिक्षकको तलब राम्रो भए पनि उनीहरूको क्षमता कम छ। यसले पनि सामुदायिक विद्यालयका तल्लो तहमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न सकेको छैन। सरकारी पाठ्यक्रमको नीति पनि त्यस्तै अव्यावहारिक छ किनभने सरकारले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य पाठ्यक्रम सामुदायिक विद्यालयमा लागू गर्न सकेको छैन। साथै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको कार्यक्षमता पनि कमजोर नै छ।
निजी विद्यालयको तल्लो तहमा अध्यापन गराउने दुई/तीनजना शिक्षकको तलब बराबर सरकारी तहका प्राथमिक तहका शिक्षकको तलब छ तर उनीहरूले किन निजी बोर्डिङ स्कुलको जस्तो शिक्षा दिन सकिरहेका छैनन् ? यस्ता शिक्षकलाई किन सरकारले पाल्ने काम गरेको छ ? अर्को कुरा सरकारले निजीक्षेत्रका स्कुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अब तल्लो तहमा अङ्ग्रेजीलगायतका बोर्डिङ स्कुलको जस्तै कोर्स पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सरकारले निजीक्षेत्रका विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने बोर्डिङ स्कुलमा एक कक्षाभन्दा पहिला नै दुई/तीन तह पढाएको जस्तै पढाउनुपर्छ। त्यसका लागि अतिरिक्त शुल्कको खाँचो पर्छ भने पनि सरकारले लिनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भने सामुदायिक विद्यालयमा पैसा तिर्न अभिभावक मानसिक रूपमा तयार देखिन्छन्।
सरकारले सबै विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो भने विद्यालय मर्जको कुरा गर्नुपर्दैन। राम्रो पढाइको व्यवस्था नभएका कारण मात्र विद्यालयमा विद्यार्थी कम भएका हुन्, जनसङ्ख्या घटेर होइन। काठमाडौंका भित्री सहरमा भएका सरकारी विद्यालय मात्र होइन पहाडी जिल्लाका सहर वा सदरमुकाममा पनि सरकारी विद्यालयमा तल्लो तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ। यसको खास कारण गुणस्तरहीन शिक्षा नै हो। यसको सुधारका लागि सरकारले ठोस पहल गर्नैपर्छ।
विद्यालय मर्ज वा अन्य प्रक्रियाबाट विद्यालय सुधार्ने होइन सरकारले नयाँ प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने पाठ्यक्रम र नीति लागू गर्नुपर्छ। सरकारी नीति प्रष्ट भएमा मात्र विद्यालयमा सुधारको कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ। विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर वृद्धि गर्न सकिन्छ। जब खर्च गरेको तुलनामा शिक्षा प्राप्त हुन सक्तैन भने त्यतिबेला अभिभावकले शिक्षाका लागि मात्र खर्च गर्दैनन्।
देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने हो भने तल्लो तहको शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। तल्लो तहको शिक्षा भनेको जग हो। अहिलेसम्म सरकारी शिक्षाको जग बलियो हुन नसक्नाको पीडा आम नेपालीले भोगिरहेका छन्। अहिलेसम्मका पीडा पूर्णरूपमा हटाउन जगका रूपमा रहेको प्राथमिकभन्दा पनि तल्लो अर्थात् पूर्वप्राथमिक शिक्षाको विकासलाई उच्च महत्त्व दिनुपर्छ। सरकारले त्यस्तो गर्न सकेमा विद्यालय मर्ज जस्तो कार्यको थालनी गर्नुपर्दैन।
उगमबकबष्लष्प
आवश्यक छैन विद्यालय 'मर्ज'
केदारप्रसाद पुडासैनी
काठमाडौंलगायत देशका सबैजसो जिल्लामा अहिले कतै विद्यार्थीको चाप बढेको छ भने कतै विद्यार्थी बिनाका विद्यालय सञ्चालनमा छन्। देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्न भन्दै सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। सरकारले विभिन्न अभियान सञ्चालन गरे पनि सरकारी तथा साम्ुदायिक विद्यालयमा सर्वसाधारणलाई आकर्षण गर्न सकिरहेको छैन। यसले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने सरकारी योजना अझै पछि सर्ने पक्का छ।
दासत्वको जञ्जिरबाट धेरै पछि मुक्त भएका कैयौं देशले अहिले प्राविधिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेका बेला नेपाल भने निरक्षरतालाई उन्मूलन गर्ने प्रयासमा पनि सफल भइरहेको छैन। शिक्षाको विकासका लागि थुप्रै प्रयास भने नभएका होइनन्। प्रयासका अतिरिक्त पनि शिक्षामा किन आशातित सुधार आउन सकेको छैन ? यो गम्भीर प्रश्न सबैका सामु खडा छ।
सरकारले शिक्षाको विकासका लागि प्रयास गरे पनि कतिपय विद्यालय विद्यार्थीविहीन भइरहेका छन्। विद्यार्थीको अभावमा विद्यालय बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। खासगरी सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव छ। पर्याप्त विद्यार्थी नभएका खण्डमा निजीक्षेत्रका विद्यालय सजिलै बन्द हुने गरेका छन् भने सरकारी विद्यालय भने बन्द गर्न समस्या छ।
विद्यालयमा विद्यार्थी नहुनाका विभिन्न कारणमध्ये बस्ती तथा शिक्षाको गुणस्तर मुख्य विषयको रूपमा देखापरेको छ। कतै बस्ती कम भएका कारण टाढा धाउँदा विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप कम छ भने कतै घना बस्ती भए पनि गुणस्तरहीन शिक्षाका कारण विद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव छ। बस्ती कम भएका ठाउँमा तत्काल बस्ती बसाउन नसकिए पनि सरकारले चाहेमा शिक्षाको गुणस्तर भने कायम गर्न सक्छ। विद्यार्थी अभावमै विभिन्न क्षेत्रमा विद्यालय मर्ज अर्थात् एक विद्यालयमा अर्को विद्यालय गाभ्ने चर्चा अहिले पनि चहिरहेको छ।
विद्यार्थी नभएका कारण कामै नगरी सरकारी विद्यालयका शिक्षकले तलबभत्ता बुझिरहेका छन्। तीनजना शिक्षक रहेको ठाउँमा दुईजना/तीनजना मात्र विद्यार्थी रहेका उदाहरण छन् भने कतै आठ/दश जनासम्म पनि छन्।
बस्ती बाक्लो भए पनि गुणस्तरहीन शिक्षाका कारण सर्वसाधारणको इच्छा सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्न मानिरहेका छैनन्। गुणस्तरहीन शिक्षाका कारण घरभन्दा टाढा आफ्ना छोराछोरीलाई पढ्न पठाउन अभिभावक बाध्य छन्। सरकारी निकाय भने त्यसलाई वास्ता नगरी विद्यार्थी कम भएका विद्यालय नजिककै अर्को विद्यालयमा गाभ्ने पक्षमा छ। विद्यार्थी कम भएका कारण त्यस्ता क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालन गरेर सरकारी खर्च बढाउनु उचित छैन। त्यसमा सरकारी तर्कमा सहमत हुन सकिए पनि किन विद्यार्थी कम भएका छन् भन्ने बारेमा अहिलेसम्म सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छैन।
विद्यार्थी कम हुनुमा सरकारी नीति दोषी रहेको सरकारले स्वीकार गर्न सकेको छैन। सरकारी विद्यालयमा तल्लो तहका शिक्षकको तलब राम्रो भए पनि उनीहरूको क्षमता कम छ। यसले पनि सामुदायिक विद्यालयका तल्लो तहमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न सकेको छैन। सरकारी पाठ्यक्रमको नीति पनि त्यस्तै अव्यावहारिक छ किनभने सरकारले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य पाठ्यक्रम सामुदायिक विद्यालयमा लागू गर्न सकेको छैन। साथै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको कार्यक्षमता पनि कमजोर नै छ।
निजी विद्यालयको तल्लो तहमा अध्यापन गराउने दुई/तीनजना शिक्षकको तलब बराबर सरकारी तहका प्राथमिक तहका शिक्षकको तलब छ तर उनीहरूले किन निजी बोर्डिङ स्कुलको जस्तो शिक्षा दिन सकिरहेका छैनन् ? यस्ता शिक्षकलाई किन सरकारले पाल्ने काम गरेको छ ? अर्को कुरा सरकारले निजीक्षेत्रका स्कुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अब तल्लो तहमा अङ्ग्रेजीलगायतका बोर्डिङ स्कुलको जस्तै कोर्स पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सरकारले निजीक्षेत्रका विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने बोर्डिङ स्कुलमा एक कक्षाभन्दा पहिला नै दुई/तीन तह पढाएको जस्तै पढाउनुपर्छ। त्यसका लागि अतिरिक्त शुल्कको खाँचो पर्छ भने पनि सरकारले लिनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भने सामुदायिक विद्यालयमा पैसा तिर्न अभिभावक मानसिक रूपमा तयार देखिन्छन्।
सरकारले सबै विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो भने विद्यालय मर्जको कुरा गर्नुपर्दैन। राम्रो पढाइको व्यवस्था नभएका कारण मात्र विद्यालयमा विद्यार्थी कम भएका हुन्, जनसङ्ख्या घटेर होइन। काठमाडौंका भित्री सहरमा भएका सरकारी विद्यालय मात्र होइन पहाडी जिल्लाका सहर वा सदरमुकाममा पनि सरकारी विद्यालयमा तल्लो तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ। यसको खास कारण गुणस्तरहीन शिक्षा नै हो। यसको सुधारका लागि सरकारले ठोस पहल गर्नैपर्छ।
विद्यालय मर्ज वा अन्य प्रक्रियाबाट विद्यालय सुधार्ने होइन सरकारले नयाँ प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने पाठ्यक्रम र नीति लागू गर्नुपर्छ। सरकारी नीति प्रष्ट भएमा मात्र विद्यालयमा सुधारको कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ। विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर वृद्धि गर्न सकिन्छ। जब खर्च गरेको तुलनामा शिक्षा प्राप्त हुन सक्तैन भने त्यतिबेला अभिभावकले शिक्षाका लागि मात्र खर्च गर्दैनन्।
देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने हो भने तल्लो तहको शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। तल्लो तहको शिक्षा भनेको जग हो। अहिलेसम्म सरकारी शिक्षाको जग बलियो हुन नसक्नाको पीडा आम नेपालीले भोगिरहेका छन्। अहिलेसम्मका पीडा पूर्णरूपमा हटाउन जगका रूपमा रहेको प्राथमिकभन्दा पनि तल्लो अर्थात् पूर्वप्राथमिक शिक्षाको विकासलाई उच्च महत्त्व दिनुपर्छ। सरकारले त्यस्तो गर्न सकेमा विद्यालय मर्ज जस्तो कार्यको थालनी गर्नुपर्दैन।
