नयाँ संविधानका लागि समयसीमा नजिक आउँदैछ। अब एक महिनाभन्दा कम अर्थात् २८ दिन मात्र बाँकी । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई यतिबेला असारको पन्ध्रै छ। दुई वर्षमा बन्नुपर्ने संविधान समय बनेन। पटक पटक म्याद थपियो। राजनीतिक दलका नेताहरू समय थप्न अझै पनि चाहन्थे। सर्वोच्च अदालतले समयको लगाम लगाइदियो। जेठ १४ अन्तिम समयसीमा भयो। यताको केही साता महिनामा संविधान निर्माणमा दलका नेताहरूले राम्रै गरी समय खर्चिएको देखिन्छ। तर सारभूत कुरामा अझै सहमति भएको छैन। कतिपय सहमति भएका कुरामा पनि जनताको तीव्र प्रतिक्रिया आइरहेको छ। दलभित्रै चोटिला प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। सबै प्रतिक्रिया र अहिलेको विवादित विषय हेर्दा भावी संविधानका लागि राजनीतिक पाटो मात्र हेरिएको छ। आर्थिक पाटोलाई पूरै बेवास्ता स्थिति जटिल हुनसक्ने देखिएको छ।
मूलतः अहिले तीनवटा विषय जतिसक्दो चाँडो निक्र्योल गर्नुपर्ने छ। शासकीय स्वरूप, विधायिकाको सङ्ख्या र सङ्घीय संरचना। यसमध्ये शासकीय स्वरूपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कसलाई कार्यकारी अधिकार दिने, निर्वाचन पद्धति कस्तो हुने भन्ने विषय विवाद गहिराइमा पुगेको छ। विधायिकाको सङ्ख्या लामो विवाद भयो। दुईर् सदन गरी केन्द्रीय विधायिकाको सङ्ख्या झण्डै चार सयमा मोटामोटी आन्तरिक सहमति भएको भनिएको छ। त्यसको पनि चर्को प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ। दलभित्र र दलबाहिर दुवैतिर। प्यारामिड शैलीमा विधायिका सङ्ख्या हुने दुनियाँको प्रचलन मान्ने हो भने केन्द्रीय र सङ्घीय विधायिकाको सङ्ख्या एकहजारभन्दा बढी हुने भयो। नेपालजस्तो सानो र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा अनेक सीमा भएको मुलुकका लागि यति ठूलो विधायिका ठूलो हँसीमजाकको विषय हुन सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ।
अर्को महìवपूर्ण तर जटिल विषय प्रदेशको विवाद हो। यसमा अनेक विवाद छन्। जातीय पहिचानको गहिरो विवाद छ। यो विषय अत्यन्तै जटिल छ। जातीय पहिचानमा सामाथ्र्यको रङ मिसाइदिएको छ। भूगोलदेखि भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक पक्ष पनि। सबै विवाद र बहसको आआफ्नै तर्क र कारण होलान्। यताको दिनमा अखण्डको विवाद पनि सघन रूपमा उठेको छ। अखण्ड स्याङ्जा, अखडण्ड चितवन। अखण्ड चितवनलाई ठूला पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि धाप मार्नुभएको छ। यो सामग्री तयार पार्न बस्दा अखण्ड सुदूर पश्चिमका लागि आन्दोलन भइरहेको छ। अनिश्चितकालीन बन्द। धेरै सर्वसाधारणले कष्ट भोगिरहेका छन् यतिबेला त्यहाँ। आत्मदाहसम्मको चेतावनी आइरहेको छ।
विवाद अखण्डको मात्रै छैन। नेकपा एमाओवादीले भन्दै आएको १४ प्रदेशबाट १० मा झरेको ठूलो उद्घोष गर्दा सुदूरपश्चिममा यो अवस्था देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले सात प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीको औपचारिक धारणामा बढीमा सात प्रदेश भन्ने नेकपा एमाले अहिले बिलखबन्दमा छ। उसका कतिपय नेता १५ प्रदेशसम्मको सङ्घीयताको बहस अगाडि ल्याइरहेका छन्। जेठ १४ को समयमीमा नजिक आइरहँदा यो विविधताले अन्यन्तै जटिल अवस्था सिर्जना हुने खतरा छ। संविधान संविधानवादमा आधारित हुनेभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको करारपत्र हने खतरा छ।
अनेक खालका विवादमा देशको आर्थिक पाटो भने पूरै वेवास्ता गरिएको छ। मुलुकभित्र उठ्ने राजस्वको आकार अत्यन्तै नाजुक छ। राजस्वले साधारण खर्च धान्न पनि पुगेस् पुगेस् छ। विकास खर्चका लागि तीनवटा माध्यम प्रयोग हुँदै आएको छ। वैदेशिक ऋण, अनुदान अनि आन्तरिक ऋण। राजस्वले दिनदैनिक खर्च धान्ने अवस्था यताका वर्षहरूमा झनै चर्को भएको छ। खास गरी माओवादी द्वन्द्व चर्केपछि ४० हजारको हाराहारीमा रहेको नेपाली सेना अहिले एक लाख नजिक पुग्दैछ। नयाँ सङ्गठन बनाइ पहिलेको जनपद प्रहरीको सङ्ख्या हाराहारीमा सशस्त्र प्रहरी बनाइयो। त्यतिबेलाको जनपद प्रहरीको आकार झन्डै दोब्बर पारिएर आधा लाखको हाराहारीमा पुर्याइको छ। निजामती सेवाको सङ्ख्या घटाउने प्रशासनिक सुधारका आयोगहरूका सुझाव बेवास्ता गरियो। शिक्षक र स्वास्थ्य सेवामा जनशक्तिलाई स्थायी गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती मुलुक सामुन्ने छँदैछन्।
मुलुकी संंरचनामा साधारण खर्च बढाउने तीव्ा्रतर कार्यको दीर्घकालीन बोझ खडा हुँदैछ। जब बढ्दो आकारले पेन्सनको रूप विस्तारित गर्दै जानेछ, त्यसले राज्यमाथि झनै बोझ बढाउनेछ र त्यो पनि। एकातिर मौजुदा सङ्ख्या घट्ने छैन। नयाँ नेपालको अहिलेको खाकाले त त्यस्ता संरचना चामत्कारिक रूपमा बढ्नेछ। नयाँ संविधान बनाउँदै नै सङ्घीय अर्थतन्त्रको गृहकार्य गरी चुस्त अर्थतन्त्र र त्यसै अनुरूपको संरचनामा जानुपर्ने पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरिनु मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुन सक्छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वीरगन्ज र तातोपानी भन्सारलाई छोडिदियो भने राजस्वको अन्य स्रोत अति सीमित छ्न्। यस्तो अवस्थामा नयाँ संविधानमा व्यक्तिका स्वार्थलाई दलको स्वार्थ बनाउने गरी जे अभ्यास भइरहेका छन्, ती वास्तवमै अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन महìवका हिसाबले खतराजन्य छन्। प्राध्यापक पिताम्बर शर्माको भनाइ यहाँ मननीय छ। दुईर्सयको हाराहारीमा केन्द्रीय विधायिका र बढीमा आठ प्रदेशसम्म प्रत्येकमा बढीमा ४० सम्मको सभाको उहाँको मर्मलाई आत्मसात् गर्नु व्यावहारिक छ। अर्थतन्त्रका हिसाबले नयाँ नेपाल धान्न नसकिने र अव्यावाहारिक भयो भने नेपाली जनताका लागि ताइको माछा भुङ्ग्रोमा परे सरह हुनेछ। त्र
