काठमाडौँ, वैशाख १५ गते। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी सङ्घले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतबाट अवैध ठहर भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी -एनओसीका अध्यक्ष धु्रवबहादुर प्रधान र महासचिव जीवनराम श्रेष्ठले ओलम्पिक कमिटीलाई निजी कम्पनीका रूपमा दर्ता गरी मागी खाने भाँडो बनाएको आरोप लगाएको छ।

राखेप कर्मचारी सङ्घले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अवैध भएपछि नियमकानुन मिच्दै प्रधानले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अर्को नक्कली संस्था राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी नेपाल डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेर नेपाली खेलकुदलाई धोका दिएको आरोप लगाएको छ। प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, प्रधान र श्रेष्ठले निजी कम्पनीका रूपमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नक्कली संस्था राष्ट्रिय अेालम्पिक कमिटी नेपाल नामले दर्ता गर्नु खेलकुद माफियाहरूको खेल क्षेत्र कब्जा गर्ने कमजोर मानसिकताको दरिद्र रणनीतिक उपज हो।

राखेप कर्मचारी सङ्घले यसप्रति नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ।