दुई सदनात्मक केद्रीय संसद्को तल्ल्लोसभा ३२५ र माथिल्लोसभा ६० गरी ३८५ सदस्यीय हुने सहमतिमा पुगेको २४ घण्टा पनि नपुग्दै वार्ता र सहमतिमा सहभागी नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले यस्तो सङ्ख्यामा आफ्नो असहमति हुने स्पष्ट गरेको छ भने र एमालेका जिम्मेबार नेताले पनि ठूला नेताहरूले आफ्ना प्रस्तावको उपेक्षा गरी यस्तो सङ्ख्या निर्धारण भएको बताएका छन्। बौद्धिक जगत् र सर्वसाधारणमा पनि सङ्ख्याबारे नकारात्मक प्रभाव देखियो। यद्यपि दलहरूको यो निर्णय नै अन्तिम हो, जनभावनाको सुनुवाइ र सुधार हुने सम्भावना छैन भनेर आत्तिनुपर्ने छैन। यो सहमति र विरोधका पछाडि कति सङ्ख्या ठीक वा बेठीक भन्नुभन्दा पनि यति गम्भीर विषयमा नेताहरू आफ्नो दलको समेत समर्थन नहुने गरी कति हल्का निर्णय गरिदिन्छन् भन्ने चिन्ता पनि आमजनतामा छ। यस्तो चिन्ता गर्नेहरू सहमति गर्ने र त्यसमा विमति देखाई जनतासँग लाचार र साखुल्ले हुनेहरूलाई वार्ता वा सहमतिमा सहभागी गराउनुको अर्थ देख्दैनन्। योभन्दा महत्वपूर्ण अर्कोकुरा, सहमति गर्ने तर त्यसमा नअड्ने प्रवृत्तिले संविधानका प्रावधानमा आज सहमति गर्ने नेता र तिनका दल नै भोलि विरोधमा उत्रँदैनन् भन्ने प्रत्याभूति पनि दिएन नेताहरूको व्यवहारले। यसले नेताहरूको क्षमतामा प्रश्न उठेको त छ तर घर्कदै गएको समयसीमाले उहाँहरूमा पारेको दबाबलाई पनि हेक्का गर्नुपर्दछ। सोझो हिसाबले भन्ने हो भने नेपालका लागि यो सङ्ख्या अनावश्यक मात्र होइन आपत्तिजनक पनि छ।
साधारणतया सङ्घीयता भएका मुलुकमा व्यवस्थापिकाको आकार पिरामिड शैलीका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो। यो भनेको केन्द्रभन्दा, प्रदेश र स्थानीय संसद्/सरकारको आकार क्रमशः ठूलो हुँदैजानु भनेको हो। केन्द्रीय संसद् विशुद्धरूपले ऐनकानुन बनाउने र बजेटमार्फत केन्द्रको स्रोत वितरणमा केन्दि्रत रहने भएकाले जनताको दैनिक काममा सरोकार राख्ने प्रादेशिक संसद् तथा स्थानीय निकाय -सरकार) को आकार र दायित्व स्वभाविकरूपमा बढी र विविध हुन्छन्। केन्द्र र प्रदेशका सांसदको सङ्ख्यामा निकै ध्यान दिएका नेताहरूले जनताको दैनिक काम गर्ने स्थानीय सरकारको पक्षमा खासै ध्यान दिएका छैनन्, जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो। चाहे जतिसुकै प्रदेश बनाए पनि स्थानीय तह मानौं हालका वडालाई अधिकारसम्पन्न बनाइएन भनेे सङ्घीयतालाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन सकिंदैन। यस सन्दर्भमा बिर्सनुहँुदैन कि, प्रजातन्त्रलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन नसक्दाको परिणाममा सङ्घीयताको नाराले आकार लिएको हो। सङ्घीयताले पनि तल्लो निकाय र जनतालाई समेट्न सकेन भने हाम्रो यसपटकको प्रयास पनि असफल राजनीतिक प्रयोगमात्र हुनेछ। भारत वा अमेरिकाको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि नेताहरूले नै यो सङ्ख्याको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। सांसदको सङ्ख्या उहाँहरूको सम्मान र प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएकाले यसलाई प्राथमिक विद्यालयको कोटा वा दरबन्दीजस्तो बनाइनु हुँदैन। वर्तमानमा रहेको ६०१ सांसद सङ्ख्याको आवश्यकता र औचित्यलाई जनताले कसरी हेरेका र आत्मसात् गरेका छन् भन्नेतर्फ पनि नेताहरू स्वयंले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ तर कुरो के पनि हो भने, सदियौंदेखि प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेका बेलायत, अमेरिका वा भारतमा जसरी संसद्को बनावट निर्धारण गरिएको छ त्यही मोडल सङ्क्रमणकालीन नेपाल, जहाँ विभिन्न कोणबाट सहभागिताको माग भइरेको छ, त्यहाँ त्यसरी नै लागू गर्न खोजियो भने सम्भव नहुन सक्ला। सशस्त्र द्वन्द्व र क्षति बेहोरेर यहाँसम्म आइपुगेको सङ्क्रमणकालीन नेपालमा सांसदको सङ्ख्या एकाध दर्जन बढी हुनुलाई आकाश खस्यो भन्न नमिल्ला तर विचारणीय पक्ष के छ भने हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकमा विकासको ठूलो भाग कता केन्दि्रत गर्ने हो ? यदि हामीले अहिले प्रस्तावित सङ्ख्यामा सय पनि घटाउन सक्यो भने त्यो खर्च प्रान्तीय सभाका लागि केही हदसम्म फर्काउन सकिएला अर्थात् जनप्रतिनिधिमै जनताको करको भार केही कम हुनसक्छ अथावा त्यो रकमबाट हाम्रा विकास प्रयासलाई पनि केही हदसम्म अवश्य सघाउ पुग्ला। यो भावनामा बग्ने वा मात्र दलीय सकस समायोजन गर्ने बेला होइन। हाम्रा राजनीतिज्ञहरू भविष्यद्रष्टा बन्नुपर्छ। भारी भरकम संविधानसभाको कस्तो परिणाम आएको छ जगजाहेर छ। त्यसै पनि चुस्त दुरुस्त 'स्मल इज ब्युटी' हाम्रो आवश्यकता भएको छ। भोलिका पुस्ताका लागि नेपाल बनाउँदा हामी दूरदर्शी हुन सकेनौँ भने तिनका सन्तोष र स्याबासी पाउन सक्दैनौँ।
