संविधान बन्न्ो नबन्न्ो बारे अनिश्चितताको बादल अझै हटेको छैन। राजनीतिकर्मीहरु यसमा माथापच्ची गरिरहे पनि जनता भने ढुक्क हुन सकेका छैनन। विभिन्न समूह, सङ्गठन, समुदाय तथा दलहरुले आ-आफ्ना माग र दाबी प्रस्तुत गर्दै चेतावनी दिइरहेका छन्। कतिपय अर्द्धचेतनामा कुदेका छन्, अनि कतिपय हस्तीहरु आफ्ना लागि भोलिका दिनमा बस्ने कुुर्सी सुरक्षित गर्ने मनसायले पासो थाप्दैछन्। सतहमा हेर्दा द्वन्द्व सकियो भनिन्छ र कता कता यस्तो भएझैं भान परेको पनि छ तर यथार्थ त्यस्तो छैन।

हुन त शान्तिप्रक्रियाको एउटा बिसौनीपछि दोहोरो सेना र हतियार समाप्त भएको घोषणा भएकाले द्वन्द्व सकिएको हो भन्ने तर्क गर्ने ठाउँ नभएको होइन तर यथार्थमा सामाजिक जीवनबाट अझै द्वन्द्व सकिएको छैन, मानिसको डर हटिसकेको छैन, अनि धनजनको सुरक्षा पनि छैन। लगानी गर्नेले पनि संविधान नआउन्जेल साधन खन्याउने हिम्मत जुटाउन सकेका छैनन्। व्यवसाय विस्तारका योजना कार्यान्वयनमा लैजान पर्खौं र हेरांैको स्थितिमा बसेका छन् तर संविधान आउनुपर्ने दिन नजिकिँदैछ।

संविधानको घोषणा नगरी पनि नहुने गर्दा पनि होसियारीपूर्वक गर्नुपर्ने अवस्था छ। जनता कताकता रातारात चमत्कारिक कुरा हुने अपेक्षा पनि राख्दैछन् भने नेतृत्व तह यस्तै यस्तै मनोविज्ञान बाँड्दैछ। तर संविधानसभाको म्याद बढाउने/नबढाउने विषयमा मध्यरातमा निर्णय लिएजस्तो सजिलो विषय यो होइन। हाल संविधान निर्माणमा जुनजुन विषयमा विवाद देखिएका छन्। तिनलाई ज्यादै पेचिला, जटिल र अप्ठेरा बनाइएको छ। शासकीय स्वरूप र संवैधानिक अदालतकै विषयमा लामो समयसम्म अड्केका अगुवाहरुको ध्यान राज्यको पुनःसंरचनाको विवाद कहिले पूर्णतः समाधान हुने हो र देशको समृद्धिका लागि अत्यावश्यक विषय आर्थिक दर्शन, प्रणाली र साधन परिचालन तथा यसभित्रका संरचना निर्माण गर्ने विषयमा कहिले पुग्ने हो ? ध्यान पुगिहाले पनि व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहमति कहिले जुट्ने हो ? सचेत जनतामाझ यस्ता बग्रेल्ती प्रश्न सल्बलाउन थालेका छन्। राज्यको व्यवस्थापकीय तथा शासकीय चरित्र यकिन गर्न र त्यस अनुरूप संरचना निर्माण गर्न सर्वप्रथम आर्थिक प्रणालीसम्बन्धी अवधारणा स्पष्ट हुनुपर्दछ।

अनि त्यसै अनुरूप राज्यको सङ्घीय स्वरूप निर्धारण गर्न सजिलो हुन्छ। अहिले विश्वमा आर्थिक संरचनासम्बन्धी विभिन्न मोडेल प्रचलनमा छन्। त्यस्तो मोडेलको अभ्यास गर्दा कतै देशले राम्रो उन्नति र समृद्धि हासिल गरे पनि त्यसको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण हुन सकेको छैन। हुने र नहुनेबीचको विभेद बढाएको छ। भारत, चीन तथा इन्डोनेसिया यसका उदाहरण हुन्। ब्राजिल पनि यही बाटोबाट गुजि्ररहेको छ। यी देशहरुमा आर्थिक वृद्धिदर उच्च छ। विश्वका अर्बपतिहरुको सूचीमा यहाँका धनाढ्यहरुको नाम दर्ज हुने क्रम जारी छ, तर गरिब झनझन तन्नम भई दुईछाक रोटी र एकसरो कपडाका लागि कल्पिरहेका छन्। ज्यालादरमा पनि ठूलो असमानता छ। जापान यस यसदृष्टिबाट हेर्दा प्रतिफल बढी व्यक्तिलाई बाँड्न सक्ने मोडेल अपनाएको देश हो। स्केन्डेभियन देशहरु नागरिकहरुलाई प्रभावकारी ढङ्गले सेवा दिने सम्बन्धमा र धनी तथा गरिबबीचको खाडललाई निश्चित सीमामा राख्न सफल देश मानिन्छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिका विगतको बाटोबाट केही तर्केर, केही तर्सेर आफूलाई कल्याणकारी राज्यमा रूपान्तरण गर्ने तर्फ अग्रसर हुँदैछ। वालस्टि्रट कब्जा आन्दोलनले अमेरिकालाई आर्थिक सामाजिक संरचना बढी फराकिलो र आमनागरिक मुखी बनाउँदै लैजान पर्ने कुरामा दबाब पुर्‍याएको छ। त्यसैले अमेरिकाले आˆनो आर्थिक नीतिमा मध्यम तथा निम्न वर्गको हित हुने तथा राज्यका साधनको वितरण र प्रयोगलाई बढी समावेशी बनाउने उद्देश्यका साथ समायोजन गर्ने छनक देखाएको छ। चीनले आˆनो देश आर्थिक र समाजिक नीति, योजना तथा तिनको प्रयोगको दृष्टिले संवेदनशील बिन्दुमा पुगेकाले अब यसले धन सञ्चिति मात्र होइन सञ्चित धनको उपभोग बढाई उपभोग वृद्धिको अनुपातमा आयमा बढाउनमा पनि आम जनताको क्षमता प्रवर्द्धन गर्ने गरी आर्थिकप्रणाली तथा संरचनामा परिवर्तन गर्ने सङ्केत देखाएको छ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालले पनि आˆनो भावी आर्थिक दर्शन तथा प्रणाली सन्दर्भमा एउटा निश्चित अवधारणा अघि सार्नुपर्छ। अब टालटुले संरचना तथा नीतिले देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्दैन। यससँगै देशलाई राजनीतिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टिले पनि द्वन्द्वको वृत्तबाट बाहिर उतार्न सर्वप्रथम राज्य तथा सरकारलाई वैधानिक संरचनाको रूपमा स्थापित गर्ने र स्थायित्व दिने कार्य गर्नुपर्दछ।

राज्य व्यवस्थालाई आम जनताबाट मर्यादित बनाउने, सरकारप्रति जनताको विश्वास तथा आस्था बढाउने र देशमा अमन कायम गर्ने दृष्टिले सक्षम बनाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ। अहिलकोे संविधान निर्माण तथा राज्यको पुनःसंरचना गर्ने कार्य यसैसँग जोडिएको छ। यसो गर्नाले जनधनको सुरक्षा गर्ने र भ्रष्टाचार तथा कुशासनको न्यूनीकरण गर्ने विषयमा सम्बोधन हुन सक्छ। जहाँ यी विषयले मौलाउने एवं जरा हाल्ने मौका पाउँछन् र जनताले कामको अवसर पाउँदैनन्, अनि सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको हुन्छ, त्यहाँ कुनै पनि बेला द्वन्द्वले टाउको उठाउँछ। यद्यपि त्यसको रूप तथा द्वन्द्व उठानको प्रक्रिया फरक देखिन सक्छ।

यो अवस्था सिर्जना हुन नदिन राज्यले स्थिरताको चरित्र ग्रहण गराउनेतर्फ अग्रसर भई जनमानसको राज्यप्रतिको विश्वासलाई सुदृढ र दरो बनाउन सकेमा राम्रो नतिजा आउन सक्छ। दोस्रो विषय हो देखिएर वा नदेखिएर हुने द्वन्द्व तथा हिंसालाई कम गर्न नागरिकको सुरक्षा, न्याय तथा काम वा उनीहरुलाई रोजगारी दिने क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्दछ, नियमनलाई कडा पारिनुपर्दछ। तेस्रोमा समस्यालाई तहगत आधारमा केलाएर पहिचान भएका नतिजा र निष्कर्ष अनुरूप उपचारका कार्ययोजना बनाउनुपर्दछ। यस्ता समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्ने कार्य टोल र गाउँ तह, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक तह र केन्द्रीय अर्थात् समग्र देशकै तहमा हुनु उपयुक्त हुन्छ। अनि कतिपय मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेरी त्यसै अनुरूप समाधान खोजिनुपर्दछ। यसो गर्दा साधन र स्रोतको परिचालन, नीतिगत सुधार एवं क्षमता अभिवृद्धिमा समेत व्यावहारिक संयन्त्र र योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ।

यस सन्दर्भमा हामीले संविधानको निर्माण र घोषणा गर्दा विश्व परिवेशको बदलिंदो परिदृश्य तथा आर्थिक एवं सामरिक रूपले शक्ति केन्द्रको भूमिका तथा तिनको क्षमतामा देखिएको बदलाव एवं नयाँ शक्तिको उदय हुने क्रमलाई पनि बिर्सन हुँदैन अन्यथा हाम्रो माझबाट द्वन्द्व निर्मूल हुँदैन, यसले विभिन्न तहमा र क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै जान्छ।

देश झन् झन् जर्जर हुन्छ। अब देश योभन्दा बढी द्वन्द्व लागत बहन गर्ने क्षमता राख्दैन। त्यसैले छरितो, चुस्त, व्यावहारिक र सबै वर्गसमूह तथा क्षेत्रको भावनालाई समेटी राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उच्च बनाउन सक्ने संविधान जारी चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्दछ। तर हतारमा गरिएको कामले दिने संविधान घोषणा पछि हुने सम्भावित विरोधको जोखिम लागत र अपेक्षित संविधान जारी हुन नसक्ने अवस्थामा संविधानसभा विघटनपछि हुने भ्याकम आउन नदिने गरी राजनीतिक निकास खोजेर संविधान जारी गर्ने विषयमध्ये कुन अवस्थाको जोखिम र त्यसबाट देशले बेहोर्नुपर्ने कुन अवस्थाको लागत वा नोक्सानी बढी हुन्छ हेरी उपयुक्त निर्णय लिने बेला भएको छ।

रातारात चमत्कारको आशा गर्नुभन्दा शान्त र शालीन ढङ्गले रातोदिन काम गर्नुपर्ने समय हो यो। अन्यथा हतारमा गलत काम गरेर फुर्सदमा पछुताउनुभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग रहनेछैन। यदि त्यस्तो अवस्था आएमा इतिहासले माफी दिने ठाउँ पनि रहने छैन। तसर्थ यी दुवै अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर दूरदर्शी निर्णय लिनमा नेतृत्व तह चुक्न हुन्न। á