नयाँ वर्षको सुरुआतसँगै नेपाली राजनीतिले नयाँ आशाजनक मोड लिएको छ। आˆनो दलभित्र फुट आउनसक्ने जोखिम समेत मोलेर माओवादी नेतृत्वले देखाएको अत्यधिक लचकताका कारण सेना समायोजन जस्तो नेपाली शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा जटिल विषयमा समेत दलहरूबीच अन्ततः सहमति जुटेको छ। अब नेपालमा दुई सेनाको स्थिति बाँकी रहेन। माओवादी सशस्त्र अरू निरस्त्र भन्ने स्थिति पनि अब रहेन। २०५२ सालयता पहिलो पटक अरू सबै दलसरह माओवादी पनि हतियारविहीन दलमा रूपान्तरित भएको छ। सेना समायोजन प्रक्रिया अब फेरि उल्टिन नसक्ने बिन्दुमा पुग्ोको छ। यो समसामयिक राजनीतिमा सामान्य घटना होइन। यो नेपाली राजनीतिमा आएको ऐतिहासिक फड्को हो।

सेना समायोजनसँगै प्रमुख दलहरूबीचको अविश्वास घट्दो छ। आपसी आशंका र सार्वजनिक गालीगलौज कम भएका छन्। संविधानसभाको चुनावअघि नेपालमा विद्यमान सहमति र सहकार्यको वातावरण पुनः सिर्जना भएको छ। जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी गर्न नचाहने र त्यसबाट पैदा हुने अराजकता र संवैधानिक रिक्तताको धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहनेहरूलाई अब त्यसो गर्ने कुनै निहुँ बाँकी रहेन। यतिबेला गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, महिला पुरुष समानता, समाजवादी सामाजिक सुरक्षा, लोककल्याणकारी राज्य जस्ता क्रान्तिकारी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै तोकिएकै मितिमा नयाँ संविधान आउने सम्भावना प्रबल भएको छ। आम नागरिकहरूमा यसबाट उत्साह र आशा सञ्चार भएको छ भने देशका सबै प्रतिगामी र यथास्थितिवादीहरू निरस्त्र र किंकर्तव्यविमूढ भएका छन्।

यतिबेला यो स्थिति ल्याउनमा सबैको योगदान छ, तर सबैभन्दा ज्यादा योगदान सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको छ भन्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन। देश दुनियाँलाई थाहा छ, माओवादी नभएको भए नेपालमा यति धेरै अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तन हुने थिएन र उसको नेतृत्वको सरकार सिंहदर्वारमा नभएको भए र उनीहरूले चर्को जोखिम मोलेर सेना समायोजनमा लचकता नदेखाएको भए नेपाली शान्ति प्रक्रियाले अहिले यो अग्रगति लिन सम्भव नै थिएन। अतः माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको घट्दै गएको लोकपि्रयताको ग्राफ सेना समायोजनको सफलतासँगै हृवात्तै माथि गएको छ। विगतमा जति बरालिए पनि उनीहरूले यसपटक आˆनो नेतृत्व क्षमता देखाएका छन्। अब त्यस्तै लचकता अपनाएर अग्रगामी संविधान निर्माणलाई सफल पार्ने र आˆनो नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित गर्ने पालो नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको हो।

तर यस अगाडिको बाटो गुलाफका फूलहरूले सज्जित भने अवश्य छैन। अब यस्तो समय आउँदै छ कि जुनसुकै निर्णय लिए पनि काँढैकाँढामा टेकेर अघि बढ्नुपर्ने खण्ड नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसामु रहेको छ। नयाँ संविधान जारी गर्न अब केवल ३६ दिन बाँकी छ तर विवादका मूल विषय सल्ट्याउनै बाँकी छन्। माओवादी पार्टीभित्र आˆनै घरझगडा चरमचुलीमा पुगेको छ। यस्तो संवेदनशील समयमा फेरि सरकारको नेतृत्व फेर्ने कुरो आएको छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ सहमतिको सरकार गठन गर्न दबाब दिएका छन्। काङ्ग्रेस र एमालेको नेतृत्वले यही बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रम पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नका लागि बाटो खोल्न भनिरहेका छन्।

के देशलाई यतिबेला साँच्चि नै नयाँ सहमतीय सरकारको आवश्यकता भएको हो ? नयाँ सरकारको आवश्यकता त्यतिखेर पर्ने हो जतिखेर पुरानो सरकारले घोषित काम गर्न सक्दैन, राष्ट्रिय समस्याको गाँठो फुकाउनसक्दैन। यतिखेर सिङ्गो नेपालको घोषित काम भनेको शान्ति र संविधानको रूपान्तरणकारी काम हो। रूपान्तरणकारी शान्ति र अग्रगामी संविधान भन्दा ज्यादा प्राथमिक महìवको विषय यतिखेर देशका लागि अर्को केही छैन। परन्तु आम नागरिकले बुझ्न नसकिरहेको कुरो के हो भनेे यही सरकारले शान्ति र संविधानको एजेन्डा सफलतापूर्वक अगाडि बढाइरहेको समयमा अर्को सरकार चाहियो नै किन ? सबै दल एकचित्त भएर, अरू सबै काम छोडेर शान्ति र संविधानका बाँकी काम सक्न केन्दि्रत हुनुपर्ने अहिलेको समयमा राम्रो काम गरिरहेको सरकार भत्काउने र नयाँ बनाउने खेलमा लाग्ने हो भने बाँकी समयमा नयाँ संविधान बनाउन कदापि सम्भव हुने छैन भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ। यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा संविधान जारी नभएसम्मका लागि काङ्ग्रेस र एमाले यही सरकारमा सामेल भएर यसैलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिन किन सक्दैनन् ? उनीहरू देशको यतिखेरको प्राथमिकतालाई आˆनो प्राथमिकता बनाउन किन खोज्दैनन् ?

आम नागरिकको कोणबाट हेर्ने हो भने नयाँ सरकारको कुरा यतिखेर बेमौसमको बाजा मात्र होइन, नयाँ संविधान समयमै जारी गर्न असम्भव बनाउने घुमाउरो प्रयाससमेत हो। आम जनसाधारण लामो संक्रमणकालमा भोगेको अन्योल र अराजकताबाट ज्यादै थाकिसकेका छन्। उनीहरूको आवश्यकता नयाँ सरकार होइन, बेलैमा नयाँ अग्रगामी संविधान र संक्रमणकालको यथासम्भव छिटो अन्त्य हो। दलहरू यतिखेर बरु नयाँ सरकारमा अल्मलिनुको साटो लामो समय टिकाउ हुने खालको, प्रगतिशील अन्तर्वस्तु भएको र अधिकांशले स्वामिìवबोध गर्ने खालको संविधान कसरी जारी गर्नसकिन्छ भन्ने कुरामा केन्दि्रत हुनसके नयाँ संविधान जारी भएपछि देशमा संक्रमणकालको अन्त्य सम्भव हुने थियो। नयाँ संविधान जारी त भयो तर बहुसङ्ख्यकलाई अस्वीकार्य हुने खालको र आज जारी भएर भोलि नै जलाइने खालको यथास्थितिवादी संविधान जारी भयो भने नयाँ संविधान जारी गर्दैमा संक्रमणकालको अन्त्य हुँदैन, फेरि नयाँ हिंस्रक द्वन्द्व प्रारम्भ हुनेछ। त्यसैले दलहरू यतिखेर बचेको समयमा नयाँ सरकारको एजेन्डामा होइन, नयाँ अग्रगामी संविधानको एजेन्डामा गहनपूर्वक केन्दि्रत हुनु ज्यादा बुद्धिमानी हुनेछ।

नेपाल होस र विवेकको राजनीति भन्दा प्रतिक्रियात्मक राजनीति चल्ने देश हो। धेरै कुरा यहाँ देश र जनताको आवश्यकताभन्दा प्रतिक्रिया र प्रतिशोधमा हुने गर्छन्। पहिले प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारमा काङ्ग्रेस सहभागी भएन। अहिले बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा रहेकोे सरकारमा समेत काङ्ग्रेस कुनै पनि हालतमा सामेल नभएको खण्डमा माओवादीमा पनि प्रतिशोध र प्रतिक्रियाको भावना सवार भएर काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारमा मात्र आफू किन सामेल हुने प्रश्न स्वभावतः उठ्ने सम्भावना हुन्छ। यदि यस्तो भयो भने सहमतिको सरकार त फेरि पनि बन्दैन। अनि एउटा बहुमतीय सरकार ढालेर अर्को बहुमतीय सरकार ल्याउने हो भने यो सरकार ढाल्नुको औचित्य के भयो त ?

यतिखेर सत्ता साझेदारी र शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि माओवादी नेतृत्वको सरकार ढाल्नु उचित हँुदैन। बाह्रबुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताले सत्ता साझेदारी र आमूल राजनीतिक/आर्थिक परिवर्तनको सर्तमा लडाइँ लडिरहेको माओवादीलाई शान्ति वार्ताको टेबुलमा ल्याएको हो। अहिले देशमा राष्ट्रपतिको गरिमामय पदमा नेपाली काङ्ग्रेस छ, प्रधानमन्त्रीको पदमा नेकपा माओवादी छ, संविधानसभाको अध्यक्षमा नेकपा एमाले छ, र उपराष्ट्रपति र उपप्रधानमन्त्रीको महìवपूर्ण पदमा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व छ। मुलुकको यतिखेरको शक्ति सन्तुलनको यथार्थको हिसाबले यो ज्यादै राम्रो सत्ता साझेदारी र शक्ति सन्तुलनको स्थिति हो। यही हुनाले यतिखेर मुखले जे भने पनि सबै राजनीतिक शक्ति मनले सन्तुष्ट देखिन्छन् किनकि जसको सामथ्र्य जे हो उनीहरू त्यही पदमा आसीन छन्। तर देशको दोस्रो शक्ति नेपाली कांगे्रसको भागमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्ता दुबै सर्वाधिक शक्तिशाली पद हुने अनि देशकै सबैभन्दा ठूलो र काङ्ग्रेसको साइजभन्दा डबल ठूलो राजनीतिक दल एकीकृत माओवादीको भागमा राज्यसत्ताको कुनै पनि महìवपूर्ण पद नहुने हो भने यो ज्यादै असन्तुलित र असमान सत्ता साझेदारी हुन जाने हुन्छ। एउटाको भागमा बरफै बरफ र अर्कोको भागमा सिन्कैसिन्का भए जस्तो हुनजाने हुन्छ। कुनै पनि शान्ति प्रक्रिया तब नै सफल हुन्छ जब शान्ति प्रक्रियाबाट आफूले हासिल गरेको सत्ता र राजनीतिक परिवर्तनमा विद्रोही शक्ति धेरै हदसम्म सन्तुष्ट हुन्छ। जब विद्रोहीका भागमा सत्ताको कुनै हिस्सा हुँदैन ऊ कसरी सन्तुष्ट हुन्छ र शान्ति प्रक्रिया दिगो हुन्छ ? त्यसैले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सफल र दिगो बनाउने हो भने सत्ता साझेदारीको अहिलेको सन्तुलित स्थिति नबिथोल्नु ज्यादा बुद्धिमानी हुनेछ।

लोकतन्त्रमा सत्ता भनेको पालैपालो बाँडेर खाने वा चलाखीवश सक्नेले एकलौटी पारेर, लुछाचुँडी गरेर खाने कुरो होइन। यो तत्कालीन जनादेश र शक्ति सन्तुलनको प्रतिविम्ब हो। नेपालको पछिल्लो जनादेश के हो भने सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरोस् तर उसित एकलौटी निरपेक्ष बहुमत नभएकाले उसको एकलौटी सरकार पनि नहोस्। सरकार मिलीजुली प्रकारको होस् र सरकारमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो हैसियत रहेका अरू दलहरू पनि आˆनो हैसियत अनुसार सामेल होऊन्। यो ताजा जनादेश र चुनावले पैदा गरेको शक्ति सन्तुलनलाई नमान्दा गएको तीन चार वर्ष अनाहकमा सत्ता सङ्घर्ष गर्दै बितेको छ। नेपाली राजनीति बरालिएर ज्यादै दुर्गन्धित र बदनाम भएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा नेताहरूको बुद्धिमानीका कारण होइन, संयोग र प्रकारान्तरले सत्ता साझेदारी र शक्ति सन्तुलन मिलेको छ। यही कारणलेे शान्ति प्रक्रिया राम्ररी अघि बढेको छ। संयोगवश सुधि्रएको यो स्थितिलाई अर्को चुनावअघि पुनः बिगार्नुपर्ने र असन्तुलित सत्ता साझेदारीको स्थिति फेरि ल्याउनुपर्ने कुनै कारण यतिखेर देशमा विद्यमान छैन। यसो गर्नु ठूलो मूर्खता हुनेछ। á