एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई महिनाभित्र शान्ति, संविधानका काम सम्पन्न हुने र अब बन्ने संविधान लोकतान्त्रिक हुने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभएको छ। नेपाल जेसिजले शान्ति तथा संविधान निर्माणका लागि दबाब दिने उद्देश्यले गत मङ्गलबार बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले निर्धारित अवधिभित्रै शान्ति प्रक्रिया पूरा भई लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा हुने धारणा व्यक्त गर्नुलाई महìवपूर्ण पक्ष मानिएको छ। शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने लक्षण नदेखिएको र संविधान निर्माण कार्य पनि ढिलाइको सिकार भइरहेकाले अन्योल बढेको विदितै छ। यस्तो अन्योलपूर्ण, अनिश्चित घडीमा अध्यक्ष प्रचण्डको शान्ति, संविधानका सम्बन्धमा प्रत्याभूति आउनु निस्सन्देह सकारात्मक कुरो हो। आउँदो जेठ १४ गतेभित्र शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य पूरा हुने अभिव्यक्तिले एकातिर उज्यालोको सङ्केत गरेको छ भने अर्कोतिर लोकतान्त्रिक संविधानप्रति दृढता प्रकट हुनुलाई उत्साहबर्द्धक मान्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा परम्पराविरूद्ध अन्य कुनै खाले संविधान आउने हो कि ? आशङ्का रहेका बखत 'जन संविधान' अर्थात् 'कम्युनिष्ट संविधान' नआउने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्टोक्तिले न केवल स्वदेशवासीलाई अपितु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आश्वस्त पारेको छ। एनेकपा माओवादीभित्रै लोकतान्त्रिक संविधानविपरीत दृष्टिकोण व्यक्त भइरहेको अवस्थामा अध्यक्ष प्रचण्डको विचारले संस्थापन पक्ष 'जनसंविधानतर्फ' होइन, लोकतान्त्रिक संविधानप्रति कटिबद्ध र क्रियाशील रहेको प्रस्ट पारेको छ।
अतिवादी तथा जडसूत्रवादी विचारबाट मुलुकको कायाकल्प नहुने यथार्थ मनन गरी विश्वपरिवेश अनुकूल अग्रगामी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिले समेटेको छ। नेपाली काङ्गेसका पूर्व सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री-हाल स्वर्गीय) गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै अध्यक्ष प्रचण्डले चाल्नुभएको लोकतान्त्रिक यात्रालाई निश्चित टुङ्गोमा पुर्याउन अब अध्यक्ष प्रचण्डले ठूलो आँट, साहस र सक्रियताको परिचय दिनैपर्ने भएको छ। पार्टीभित्र उर्लिएका असहमतिका स्वरलाई मधुर सङ्गीतमा रूपान्तरण गर्दर्ै अन्य दलसित हातेमालो गरी अध्यक्ष प्रचण्डले युगान्तकारी कदम चाल्नुपर्ने घडी आएको छ। सारा नेपालीलाई विश्वासमा लिई नयाँ नेपालको सिर्जना गर्न पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकल्प नरहेकामा विमति रहँदैन। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाबीचको शक्तिसन्तुलन कायम हुनेगरी सङ्घात्मक, समावेशी तथा सहभागितामूलक, लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका निम्ति अद्भुत कार्य सम्पादन अहिलेको परम आवश्यकता बनेको छ। शान्ति, संविधानका नाममा काम कम, हल्ला बढी भइरहेकाले पनि अर्थपूर्ण कार्य निर्वाह गर्न नेतृìव वर्ग जुमुर्किनैपर्ने बेला आएको हो। संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको शीर्षनेताका नाताले अध्यक्ष प्रचण्डबाट शान्ति, संविधान र खासगरी लोकतान्त्रिक संविधानका सन्दर्भमा जे जस्तो अभिमत जनसामु आएको छ, यसले सुखद, शान्त र समुन्नत नेपालको पूर्वाभास गराएको छ। अबको आवश्यकता बोलीलाई व्यवहारमा अक्षरशः पालना गर्नुमात्रको हो। प्रचण्डसँग नेपाली जनताले धेरै आश गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई गति दिँदै संविधान निर्माणका काममा सबै दलको सहमति, सहकार्य र एकता जुटाई अघि बढ्न उदारमनाको चिनारी अध्यक्ष प्रचण्डले दिनैपर्छ भने अन्य दल, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणबाट पनि ऐतिहासिक दायिìव निर्वाहमा गम्भीर एवं इमानदारी अपेक्षित छ। á