शिक्षक हडतालका कारण आइतबार मुलुकभरिकै विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प भएको छ। सरकारी पक्ष र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक युनियन तथा नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चबीच सहमति कायम हुन नसके हडतालको अवधि लम्बिने र त्यसको असहृय मारमा आम विद्यार्थी पर्नेछन्। सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सेवा, सुविधा प्रत्याभूत हुनुपर्ने, द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई पुनर्बहालीसहित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी स्थायी गर्नुपर्नेलगायतका ४७ सूत्रीय माग आन्दोलनकारी शिक्षकले राखेका छन्। सरकारले आˆना मागप्रति आवश्यक चासो नदेखाएकाले अनिश्चितकालीन हडताल गर्न बाध्य भएको आन्दोलनकारीको भनाइ छ। उता सम्बद्ध निकाय भने शिक्षकका यथासम्भव माग पूरा गर्न शिक्षा ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई सदनमा लैजान लागिएको भनिरहेको छ। शिक्षकका माग पूरा गर्न सरकार संवेदनशील भई क्रियाशील हुँदाहुँदै आम हडतालका कार्यक्रम अगाडि तेस्र्याइनुलाई शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले अनुचित ठहर्याउँदै 'सक्नेजति माग पूरा गर्दा पनि आन्दोलन हुन्छ भने त्यसको परिणाम गम्भीर हुने' चेतावनी दिनुभएको यतिखेर स्मरणीय बनेको छ। आन्दोलनकारी शिक्षकको हुङ्कार र सरकारको गुुर्र्याइँले स्थिति असहज रहेको बुझ्न हम्मे पर्दैन। सरकार तथा आन्दोलनकारी शिक्षक युनियन एवं मञ्चको जुधाइमा निरीह विद्यार्थी चाहिँ बाच्छाको गतिमा पर्न विवश बनेका छन्। शिक्षक हडतालले कक्षा आठको जिल्लास्तरीय परीक्षा प्रभावित बनेको छ भने अन्य कक्षाका परीक्षा पनि ओझेलमा परेका छन्। उच्च शिक्षाका लागि फलामे ढोका मानिने एसएलसी परीक्षाको मुखैमा आएर अनिश्चितकालीन हडतालको बिगुल फुकिनाले माग पूरा हुनेमा आन्दोलनकारी ढुक्क भए पनि विद्यार्थीको मनोबल भने खस्कँदो छ।
विद्यार्थीको भविष्य सपार्न उद्यत रहनुपर्ने शिक्षक स्वयं शत्रुवत् व्यवहारमा उत्रिएपछि आम अभिभावक इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा परेका छन्। शिक्षक हडतालका कारण विद्यालयहरूमा पठनपाठन नहुनुमात्र समस्या होइन, विद्यार्थी बरालिन थाल्नुको अर्को पाटो पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। शिक्षकका उचित माग पूरा हुनुपर्नेमा कुनै विद्यार्थी वा अभिभावक असहमत हुने ठाउँ छैन तर विद्यार्थीको भविष्य बिग्रन नहुनेतिर शिक्षक पनि उत्तिकै इमानदार हुनु जरुरी छ। शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँदो पद्धति अँगाल्न नसकिएकैले यो अवस्था सिर्जना भएकामा दुईमत रहँदैन। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा शिक्षक नियुक्ति गरिने र केही समयपछि तिनै कथित शिक्षकलाई स्थायी गराउन जोड दिने प्रक्रिया आफैमा कत्ति युक्तिसङ्गत छ ? विचारणीय छ। मुलुकमा शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेका हजारौँ नागरिक शिक्षण पेसामा आबद्ध हुन व्यग्र छन्। शिक्षण अनुमतिपत्र लिनेको बढ्दो सङ्ख्याले पनि वस्तुस्थिति छर्लङ्ग पारेको छ। सबल, सक्षम, वैज्ञानिक ढङ्गबाट शिक्षण पेसा अगाडि बढाउन चाहने युवाले कतै अवसर नपाउने तर राजनीतिक पहुँचका भरमा शिक्षक बनेकालाई चाहिँ उल्टै प्रक्रिया मिलाएर स्थायी गर्नुपर्ने आवाज चर्कनु कहाँसम्म न्यायोचित हो ? घोत्लिनैपर्छ। अयोग्य ठहरिँदा लडाकुसमेत बहिर्गमनमा परेका सन्दर्भलाई उदाहरण मानी निष्पक्ष परीक्षामार्फत उत्तीर्ण हुनेलाई मात्र स्थायी नियुक्ति दिन सरकार दृढ हुनैपर्छ। आˆना माग पूरा गराउन विद्यालय बन्द गर्नेजस्ता गलत क्रियाकलाप तत्काल रोकिनुपर्छ। जहाँसम्म समयसुहाउँदो तलब, सुविधा आदिको कुरो छ, यसमा सरकार लचिलो हुनुपर्छ। निजी विद्यालयको शिक्षक, कर्मचारीका माग पनि यथोचित सम्बोधन हुनैपर्छ। मागमात्र पूरा गरेर सरकार पन्छिन मिल्दैन, उसको दायित्व आम विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग छ। राजनीतिक दबाब र भनसुनका भरमा शिक्षक हुने, विद्यार्थीलाई पढाउनतिर भन्दा पार्टीविशेषका काममा रत रहने र ससाना निहुँमा पनि विद्यालय बन्द गर्ने परिपाटीमाथि तत्काल अङ्कुश लगाउनैपर्छ। कुनै पनि पेसागत अधिकारलाई चाहिँ कसैले अन्यथा मान्नुहुँदैन तर कर्तव्यको ख्याल नगर्ने परिपाटी निन्दनीयमात्र होइन, दण्डनीयसमेत हुन्छ नै। निणर्ायक परीक्षाका बखत आम विद्यार्थीको भविष्यलाई प्रभाव पार्नेगरी हडताल चम्काएर आन्दोलनकारी शिक्षकले सबैको सदाशयता बटुल्ने काम नगरेकामा शङ्का रहँदैन। सरकार तथा आन्दोलनकारी शिक्षक राष्ट्रको भविष्यका कर्णधार आम विद्यार्थीको हितका लागि तत्काल सहमतिमा आउनैपर्छ।á
