भैरहवा, माघ १६ गते । संविधानमा भूमिसुधारको प्रत्याभूति हुनुपर्ने मागसहित जिल्ल्ाा भूमि अधिकार मञ्च रूपन्देहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
भूमि अधिकार मञ्च रूपन्देहीका अध्यक्ष ओमप्रकाश वारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिकृष्ण पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
जिल्लाका बुटवल नगरपालिका, मानमटेरिया, सूर्यपुरा, विष्णुपुरा, खड्ग बवनगाई, सौ. फर्साटिकर, भगवानपुर, आमा, मधुवनी, सक्रौनपकडी गरी २५ गाविसका भूमि अधिकारबाट वञ्चित करिब पाँचसयको उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो
मञ्चले ज्ञापनपत्रमा नयाँ संविधानमा नै भूमिसुधार गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिने, संविधानमा भूमि अधिकार नलेखी छुट्टै कानुन बनाएर भूमिसुधार गर्ने भन्ने विवाद समाधान उपसमितिको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने, सार्वजनिक गरिएको उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जोताहा वेदखल गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्नेलगायतको माग उल्लेख छ ।
त्यस्ौगरी वास्तविक पीडितको छानबिन नै नगरेर विकल्पबिना कुनै पनि बहानामा घरवास उठाउने कार्य बन्द गर्न पनि सरकारसँंग माग गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा धर्नासहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका स्रोत संयोजक शुभराज चौधरीले बताउनुभयो । ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि भैरहवाको बुद्धचोकबाट र्याली निकालिएको थियो ।
