नेपालगन्ज, माघ २ गते । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ को पुनर्लेखनका लागि नेपालगन्जमा शुक्रबार सुझाव संकलन गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा अवरोधमुक्त वातावरणमा नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्यका साथ भावी ऐनमा समेटिने विषयवस्तुका बारेमा यस क्षेत्रका सम्वद्धहरूसँग सुझाव संकलन गरिएको हो ।
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको आयोजनामा भएको सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सशक्तिकरण गरी उनीहरूलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि अब बन्ने ऐनले त्यसको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अहिलेसम्म बनेका ऐनहरू आलटाले भएको भन्दै अब बाध्यकारी बनाउनु पर्ने सहभागीहरूको सुझाव थियो । संशोधन गरेर बनाइँदै गरेको "अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी ऐन, २०६८" मा अपाङ्गता भएकाहरूको सवाल स्पष्ट पार्दै उनीहरूको शैक्षिक, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा बाच्न पाउने अधिकारको ठोस आधार तय भएको हुनु पर्ने बौद्धिक अपाङ्ग संघ बाँकेका अध्यक्ष गोर्कण आचार्यले बताउनुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकसमेत गञ्जागोल देखिएको भन्दै अपाङ्गताहरूको प्रकार स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने उहाको भनाइ छ । यस्तै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का क्षेत्रीय प्रमुख धनपति भेटवालले नियमावली बनाउनु पूर्व नै ऐनमै अपाङ्गता भएकाहरूले पाउनु पर्ने सेवा सुविधालाई स्पष्ट पारिनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ अपाङ्गता भएकाको हितले लागि पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई संशोधन गर्न प्राप्त सुझावको आधारमा ऐन बन्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पोखरेलले बताउनुभयो । अपाङ्गता भएकाहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन पनि अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ संशोधनको विकल्प नभएको उहाको भनाइ थियो ।
हालै आयोजित सो कार्यक्रममा बोल्दै महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव उपेन्द्रप्रसाद अधिकारीले विद्यमान ऐनका सकारात्मक पक्षलाई समेटर त्यसमा भएका कमीकमजोरीको संशोधन गर्न आवश्यक सुझावका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव शेरजंग कार्कीले अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको २२ पृष्ठ लामो प्रस्तावित विधेयक बाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो । सुझाव संकलन कार्यक्रममा सिया नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक शिव रायमाझी, कार्यक्रम संयोजक सृजना शाक्य, महिला तथा बालबालिका कार्यालय बाँकेकी प्रमुख शोभा शाह, राष्ट्रिय अपाङ्गमहासंघका क्षेत्रीय अध्यक्ष देवीदत्त आचार्य, कोषाध्यक्ष भावुकजंग थापालगायतले सुझाव दिनुभएको थियो ।
