कोसी सन्धि गर्दा नेपालीहरूले ठगिएको अनुभूत गरेका थिए । यस सम्बन्धमा व्यापक चर्चा भए, तर गण्डकीको पालोमा नेपाल अझ बढी ठगियो । महाकाली सन्धि गर्दा नेपाल ठगिनुमा पनि कीर्तिमान नै तोडियो । यी भए दुई सरकारबीच सम्पन्न सन्धिहरू । निजीक्षेत्रको नाममा पनि भारतको पक्षपोषण, पृष्ठपोषण गर्ने खालका सम्झौता भए, जस्तै पश्चिम सेती, माथिल्लो कणर्ाली र अरुण तेस्रो । नेपालले गुमाउनेमा यी सम्झौताले पनि कुनै कमी ल्याएन, अझ बढोत्तरी नै भयो ।
लाग्छ 'काग कराउँदै छ, पिना सुक्दै छ' यो उखान नेपालमा पटकपटक चरितार्थ भइरहेको छ । आ-आफ्नो पालोमा सबैले राष्ट्रियहित प्रतिकूल हुने, राष्ट्रघात हुने गरेर सन्धि सम्झौता गर्ने नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्छन्, अन्यले यस्तो गल्ती गर्दा विरोध गरे पनि ।
विकासविरोधी बिल्ला
सम्पन्न हुनलागेका सन्धि, सम्झौता र कार्यान्वयन हुनलागेका आयोजनाका कमीकमजोरी कसैले औंल्यायो भने नेपालमा यस्तालाई सजिलै विकास विरोधीको बिल्ला भिराइन्छ । जसले गर्दा कतिपय चिन्तक, विश्लेषक आफ्नो मनमा लागेको कुरा मनमै गुम्स्याएर बस्छन्, सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्दैनन् । कमै मात्र चिन्तक, विश्लेषक जिराहा भएर, विकास विरोधीको बिल्ला भिर्न तयार भएरै आफूलाई लागेको कुरा सार्वजनिक गर्छन्— नेपालको राष्ट्रियस्वार्थ संवर्धन गर्न, राष्ट्रघाती क्रियाकलाप हुनबाट रोक्न । यो पनि सत्य हो भने यो तप्काको अभिव्यक्तिले मात्रै पनि राष्ट्रियहित प्रतिकूल एवं राष्ट्रघाती क्रियाकलाप रोकिन्न र राष्ट्रियस्वार्थ संवर्धन हुन्न । वस्तुतः यही कारणले गर्दा कतिपयले देशलाई अहित हुने काम नगर्न एकपटक बोलेर पछि फेरि यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छैनन्, मन मारेर बस्छन्, बोलेर मात्रै केही नलाग्ने रहेछ, राष्ट्रघात गर्नेले गरेरै छोड्दोरहेछ भनेर ।
यो तप्कामध्ये केही, नगण्य संख्यामा, यस्ता पनि छन् जो यसतर्फ अथकरूपमा प्रयत्नरत रहन्छन्, विकास विरोधीको बिल्ला भिराउँदा पनि हतोत्साहित हुन्नन् । लागि नै रहन्छन्, निरुत्साहित नभएर । यस्ता व्यक्तिहरू मुखमा राम-राम र बगलीमा छुरा राख्नेहरूको कोपभाजन पनि बन्छन्, तर पनि अनवरत लागिरहन्छन् ।
सामान्य नागरिकको प्रतिक्रिया
यस पङ्क्तिकारको कारणले एकजना भाइ पर्नेले उनका साथीभाइको मनग्गे खप्की खाने गरेको रहेछ, जुन हालै मात्र यस पंक्तिकारलाई ज्ञात भयो— यस पंक्तिकारले सम्पन्न हुनलागेका सन्धि, सम्झौता र कार्यान्वयन हुनलागेका आयोजनाका कमीकमजोरी खोतलेर निर्भीक भएर लेख्ने, बोल्ने गरेकोले । हप्काउनेहरूको भनाइ रहेछ, यस पंक्तिकारको आलोचनात्मक टीका टिप्पणीको कारणले कतिपय आयोजना विशेष कार्यान्वयन नहुन सक्छन्, जसले गर्दा नेपालमा न्यूनतम विकासका काम पनि नहुन सक्छ । अर्थात यस पंक्तिकारले राष्ट्रघातको नाममा विरोध गर्दा आयोजना निर्माण भएमा सम्भवतः बन्ने केही किलोमिटर सडक वा एकाध पुल पुलेसासमेत देशमा बन्दैन ।
यसबाट जनसाधारणमा निहित निरिहता दुई किसिमले प्रष्टिन्छ । एक, राष्ट्रियस्वार्थको संवर्धन र देशको लाभहानिको कुरा गरी बस्दा केही न्यूनतम भौतिक संरचना पनि नबन्ने आशंका । दुई, नेपालको संस्थापनामा विकास निर्माणको केही कुनै काम गर्ने दृढसंकल्प र क्षमता छैन, राष्ट्रघात हुँदाहुँदै बन्ने केही पूर्वाधारदेखि बाहेक ।
साहु महाजनको सोच/प्रवृत्ति
व्यापारीहरूको, स्वभावतः, एउटै ध्येय हुन्छ — अत्यधिक मुनाफा कमाउने । यिनको धर्म नै मुनाफा हुन्छ र कर्म पनि । यस्तो सोच/प्रवृत्ति राख्नु न अप्राकृतिक हुन्छ, न गलत नै मानिन्छ । के पनि देखिएको छ भने यो वृत्तका अधिकांशलाई राष्ट्रघात भएनभएको सम्बन्धमा कुनै चासो हुन्न । ध्याउन्न केवल एउटै हुन्छ, अन्य कामको तुलनामा र आफ्ना प्रतिस्पर्धीले भन्दा बढी मुनाफा कसरी कमाउने । कतिपय त मुनाफाखोरीको बिल्ला भिर्न योग्य हुन्छन्, ओठे भक्ति बाहेक राष्ट्रियहितको चिन्तन गर्दैनन्— राष्ट्रघात भएकोमा चासो राख्दैनन् । तसर्थ स्पष्ट छ यो वृत्तबाट राष्ट्रियस्वार्थ संवर्धनको अपेक्षा राख्नु निष्फल हुन्छ ।
यस पृष्ठभूमिमा यिनले सार्वजनिकरूपमा राष्ट्रघाती कदमको आलोचना/विरोध गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । तर सम्झन जरुरी छ, सबैको सोच/प्रवृत्ति एकैनासको हुन्न । अपवादस्वरूप, राष्ट्रघात हुने कामबाट मुनाफा आर्जनमा पहरेज गर्ने थोरै अवश्य पनि छन्, औंलामा गन्न मिल्ने गरी । तर राष्ट्रघाती कदमको मुखै फोडेर विरोध गरेको भने अहिलेसम्म यो वृत्तबाट सुनिएको छैन ।
यीमध्ये कतिपयको व्यवसाय ठेकेदारी हुन्छ, या विदेशबाट पैठारी गरेर आपूर्ति गर्दछन् । यिनले कुनै आयोजना विषेश राष्ट्रघाती हुनाले ठेकेदारी वा आपूर्ति गर्ने काम लिन्न भन्दैनन्, आज सम्म कसैले भनेका छैनन् । त्यस्तै अरु हुन्छन् विदेशीको अभिकर्ता -दलाल), कमिसनको लागि काम गर्ने । यिनले विदेशीले लाए अह्राएको काम गर्ने हो, राष्ट्रघाती भएनभएको सम्बन्धमा सोच्ने झन्झट गर्दैनन्, फुर्सद पनि हुन्न -सोच्ने क्षमतामा यहाँ प्रश्न गर्न आवश्यक पनि छैन) । प्रायजसो राष्ट्रिय अहित हुने, अझ राष्ट्रघात हुने कामबाट प्राप्त कमिसनको खेतीमा व्यस्त हुन्छन्, सायद बढी कमिसन पाउने हुनाले । यो तप्काबाट पनि राष्ट्रियहित सम्बन्धमा खुलेर बोल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
पेसा व्यवसायी
कुनै इन्जिनियर, परामर्शदाता, विशेषज्ञ वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले काम पाएको अवस्थामा सो कामबाट पाउने पारिश्रमिक, शुल्क र अन्य सुविधाको हिसाब किताब गर्छन्, सके अझ बढी कसरी पाइन्छ भन्ने सोच्छन् । तर आफ्ना सेवाग्राहीको कामले, सामान्यतया, राष्ट्रघात भएनभएको सम्बन्धमा यो तप्का पनि कुनै चासो राख्दैनन्, अधिकांशले राखेको पाइन्न ।
तर यो तप्काका सबैको सोच/प्रवृत्ति एकैनासको हुन्न । केही इन्जिनियर, परामर्शदाता, विशेषज्ञलगायतले राष्ट्रघाती कदमको विरोध गरेका केही उदाहरण नभएका होइन । जसको सोझो अर्थ हो यी यस्ता सन्धि सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुनसक्ने कामलाई तिलाञ्जली दिने, यस्तो नजिर पनि एकाध छन् । यिनलाई साधुवाद छ ।
पेसा व्यवसायीको कुरा गर्दा कानुन व्यवसायीको पनि चर्चा गर्न आवश्यक हुन्छ । अधिकांश कानुन व्यवसायी पनि अन्य पेसाकर्मीभन्दा फरक हुन्नन् । अझ भन्नुपर्दा, यो पंक्तिकार आफैं पनि अधिवक्ता भएको नाताले जानकारी राख्दछ कि सर्वसाधारणले "वकिल भनेको कालोलाई सेतो बनाउने हो" भन्ने भ्रम पालेका हुन्छन् । सर्वसाधारणले के बिर्सन्छन् भने अपराध गरेकै व्यक्तिलाई पनि कानुनी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ । तसर्थ राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताको पक्ष लिएर पनि कानुन व्यवसायीले बहस पैरबी गरेका हुन्छन् । हालै स्थिति यस्तो सम्म पनि सिर्जना भयो भने राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताको पक्षबाट बहस पैरबी गर्ने कानुन व्यवसायीको कुनै कमी देखिएन । तर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी कठिनाइसँग मात्र भेटिए ।
जलस्रोत विज्ञहरू
कोसी तथा गण्डकी सन्धि राष्ट्रियस्वार्थ प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि यी सन्धिमा ती नदीको पानीमा नेपालको अग्राधिकार कायम हुने सिद्धान्त स्थापना भइसके तापनि केही जलस्रोतविज्ञले नेपालका नदीनालामा नेपालको एकलौटी हक हुन्न भनेर भारतको ताबेदारी गरेको देखिन्छ । यस्तै आधा पानीको सिद्धान्तको आधारमा सम्पन्न महाकाली सन्धि अन्तर्गत नेपालको भागमा साढे तीन प्रतिशत मात्र पारेको मुद्दा कसैले उठाएमा त्यही साढे तीन प्रतिशत पानी पनि नेपालले उपयोग गर्न नसकेकोमा खिसी गर्दै बढी खोज्नु निरर्थक भनेर भारतभक्ति पनि दर्शाउँछन् । अपवादस्वरूप कतिपय जलस्रोतविज्ञ यस्ता धारणामा सहमति जनाउँदैनन् र नेपालप्रति अन्याय भएका सम्बन्धमा आवाज उठाउने जलस्रोतविज्ञ केही छन् ।
सञ्चारकर्मी
सञ्चारकर्मीको काम खबर/समाचार आदि सम्प्रेषण गर्ने मात्र हुनाले सामान्यतः यिनले पक्ष विपक्षमा धारणा जाहेर गर्दैनन् । तर कतिपय यस्ता पनि देखिएका छन् जसले आफ्नो धारणा अनुरूपको समाचार मात्र तदारुकताका साथ संप्रेषण गर्ने गर्दछन् भने कतिपयले राष्ट्रियहित विपरीतको आफ्ना धारणा पनि धक नमानेर व्यक्त गर्छन् । जलाशययुक्त आयोजनाबाट अभिवृद्धि हुने नियन्त्रित बहाव भारतले सित्तैमा पाउने प्रसंग कसैले कोट्याएमा भारतको तर्फबाट वकालत गरेको ठहर्याउने सञ्चारकर्मी पनि नदेखिएको होइन । अर्थात् यस्ता प्रश्न नउठाएर भारतलाई जलाशययुक्त आयोजनाबाट अभिवृद्धि हुने नियन्त्रित बहाव सित्तैमा प्रदान गर्नमा यस तप्काको सहमति देखिन्छ । अन्य समूह विषेशमा जस्तै यो समूहमा पनि अपवाद अवश्य नै छ ।
स्थायी सरकार
छिमेकी मुलुक भारतमा समेत सरकार बनाउने राजनीतिक दल परिवर्तन भइरहन्छ तर मूलभूत नीति अविचलित रहन्छ । नयाँ मन्त्री आउँदैमा मौलिक नीति परिवर्तन हुँदैन, स्थायी सरकार अडिग रहनाले । नेपालमा भने कर्मचारीतन्त्रले स्थायी सरकारको भूमिका निर्वाह गरेको विरलै पाइन्छ । सरकार मात्र होइन, मन्त्रीसम्म परिवर्तन हुँदा पनि नीति परिवर्तन भइरहन्छ । यस्तोमा राष्ट्रियहितको कुरामा मन्त्रीले जेसुकै भने पनि कर्मचारीतन्त्रले अडान लिने विरलै देखिन्छ ।
राष्ट्रघाती कहलिएको सन्धि सम्झौताको मस्यौदा गर्नमा राजनीतिकर्मीभन्दा बढी कर्मचारीतन्त्र संलग्न भएको पाइएको परिप्रेक्ष्यमा कर्मचारीवर्ग पनि यसतर्फ सचेत भएको अपवादस्वरूप मात्र छ । यस्तोमा कर्मचारीवर्गले राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताको विरोधमा बोलेको नगण्य मात्र उदाहरण छन् भने अवकास पाएपछि केही कर्मचारीले आफ्नो कामको आत्मलोचना गरेको पनि सुनिएको छ ।
राजनीतिकर्मी
प्रधानमन्त्री पदमा अड्न मातृका कोइरालाले सन् १९५४ अपि्रलमा राष्ट्रघात हुनेगरी कोसी सन्धि गरे भने सन् १९५९ डिसेम्बरमा विश्वेश्वर कोइरालाले गण्डक सन्धि गरे । नेपालभित्र एक जलाधार क्षेत्रको पानी अर्को जलाधार क्षेत्रमा उपयोग गर्नमा निषेध गरेको हिसाबले गण्डक सन्धि कोसीभन्दा झन् बढी राष्ट्रघाती बन्नपुग्छ ।
सन् १९९० मा प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भएपछि गिरिजा कोइरालाले टनकपुर समझदारीको नाममा आफ्ना दुइ दाजुहरूको कामलाई निरन्तरता दिए । तर नेकपा एमाले समेतको संलग्नतामा व्यापक विरोध भएपछि र सर्वोच्च अदालतले संसदीय समर्थन अनिवार्य ठहर्याएपछि यो समझदारी तुहाइयो ।
विगतमा एक दल विशेषको अग्रसरतामा राष्ट्रियहित विपरीत सन्धि हुने गरेकोमा सन् १९९६ मा सम्पन्न महाकाली सन्धि -जुन महाकाली प्याकेजको नाममा टनकपुर समझदारीलाई विस्थापित गर्ने गरेर ल्याइयो) सम्म आइपुग्दा अधिकांश दल बिटुलिए र एमाले त टुक्रिनै पुग्यो । संसदीय समर्थनको प्रक्रियामा असहमति जनाउने दलहरूको सराहना गर्न पनि जरुरी छ । दुर्भाग्यवश, यस उप्रान्त नदीहरू जिम्मा लगाउने काम भयो, निजीक्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नाममा र संसदीय समर्थनको प्रक्रिया पूर्णतः छलिन पुग्यो ।
पश्चिम सेती, माथिल्लो कणर्ाली हुँदै अरुण तेस्रोसम्मको यात्रामा संविधानको संसदीय समर्थनसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लंघन भए र संसद्को अधिकार पनि हनन गरियो । तर अधिकांश राजनीतिकर्मी यस सम्बन्धमा मौन बसे । केही राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षपोषकले सर्वोच्च अदालतमा यस सम्बन्धमा रिट दिएकोमा संसदीय समर्थन अनावश्यक ठहर्याइएकोले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्ने कामको फड्के किनाराको साक्षीमा सर्वोच्च अदालतसमेत दरिन पुग्यो ।
नेकपा माओवादीले सन् १९९६ मा जनयुद्ध सुरु गर्दा सन् १९५० को सन्धिलगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकोले राष्ट्रियहित सम्बन्धमा चासो राख्नेहरू आशान्वित हुनाको साथै हौसिएका पनि थिए तर सत्तारुढ भएपछि भने यो दलको पनि बोली फेरिएको जनसाधारणले अनुभव गरेका छन् । विशेष गरेर महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने यस दलले सोही सन्धिको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अग्रसरता देखाएकोले र जलविद्युत् आयोजनाको नाममा जलाशययुक्त नौमुरे आयोजना बनाएर यसबाट अभिवृद्धि हुने नियन्त्रित प्रवाह भारतले सित्तैमा पाउने मेसो मिलाएकोले जनसाधारण सशंकित भएका छन् ।
