लोकतन्त्र/गणतन्त्रका लागि समाजका सबै तहका मानिसको योगदान अतुलनीय छ । अझ भन्नुपर्दा चेतनशील वर्गका रूपमा चिनिएका विद्यार्थी, साहित्यकारले गणतन्त्रको आन्दोलनलाई चुरोमा पुर्‍याएका हुन् । लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रका लागि आ-आˆना क्षेत्रबाट योगदान पुर्‍याएका केही प्रतिनिधि पात्रका विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ः

सकारात्मक उपलब्धि

खगेन्द्र सङ्ग्रौला, साहित्यकार

नेपाली समाजको ठूलो बोझका रूपमा रहेको राजतन्त्र खत्तम भएको छ। नेपाली समाज सङ्घीयतामा जाने सङ्कल्पअनुरूप संविधानको निर्माण प्रक्रियामा छ। राजतन्त्र अन्त्य र मुलुक नयाँ संरचनामा जानु राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त सकारात्मक उपलब्धि हो। यी उपलब्धि प्राप्त भए पनि तिनलाई व्यवस्थित गर्ने मामिलामा समस्या देखिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले प्राप्त परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्न सकेन। समस्या त्यही देखिएको छ।

अहिलेसम्मको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ वा हुँदैन भनेर द्विविधा उत्पन्न भएको छ। माओवादी, जनजाति र मधेसी दलले ठूलो परिवर्तन चाहेका छन्। तर, नेपाली काँग्रेस र एमालेले ठूलो परिवर्तन चाहँदैनन्। यहीँ राजनीतिक दलहरूबीचमा अन्तरविरोध छन्। यिनै अन्तरविरोधका कारण परिवर्तन गर्न समस्या छ। यो ठूलो समस्या हो। संविधान जारी गर्ने भनी प्रतिबद्धता जनाएको मिति गुजँ्रदासम्म पनि मूलभूत विषयमा विवाद कायम छ।

एउटा संस्कृतिबाट अर्काे संस्कृतिमा, एउटा राजनीतिक व्यवस्थाबाट अर्काे राजनीतिक व्यवस्थामा जान निश्चय पनि कठिन हुन्छ। यसका लागि समय लाग्न सक्छ। आशा गरौँ ढिलो चाँडो नेतृत्वले यो कुरा बुझ्ला। अब नेपाल पछाडि र्फकंदैन।

बुझाइमा समस्या

गगन थापा, सदस्य, संविधानसभा

गणतन्त्र आफैँमा सिद्धान्त वा राजनीतिक विचारधारा होइन। धर्मको प्रभुत्व हुनेखालको गणतन्त्र पनि छ र एउटै मात्र दल रहने पनि गणतन्त्र छ। कुनचाहिँ गणतन्त्र देशका लागि चाहिने हो भन्ने त्यहाँका जनताको मागमा भर पर्छ। नेपालमा पनि गणतन्त्रका लागि लामो आन्दोलन भयो। आन्दोलनले गणतन्त्रलाई स्थापना पनि गर्‍यो। त्यसलाई संस्थागत गर्न संविधान आवश्यक पर्छ। तर, संविधान निर्माण प्रक्रिया दलहरूको बुझाइले लम्बिँदै गएको छ।

माओवादी र नेपाली काँग्रेसबीचमा विवाद छ। हुन त दुई दलबीचमा सतहमा जुन विवाद देखिएको छ, त्यसको चुरो कुरा भनेकै गणतन्त्रको मूल्य के हुने हो भन्ने हो। लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ नेकाँको छ। माओवादीको बुझाइ जनगणतन्त्र भन्ने हो। समस्याको जड त्यही छ।

यो वर्षको गणतन्त्र दिवसको अघिल्लो दिन आमजनताले नयाँ नेपालको नयाँ संविधान पाउनेछन् भन्ने विश्वास थियो। तर, यो पटकको गणतन्त्र दिवस मनाउँदा संविधान प्राप्त गर्ने कुरा अन्योलमै रहृयो।

नेतृत्व इमानदार भएनन्

रामकुमारी झाँक्री, पूर्वअध्यक्ष, अनेरास्ववियु

चार वर्ष बित्यो तर मुलुकले नयाँ संविधान पाएन। अबको तीन महिना त के तीन वर्षसम्म लम्ब्याउँदा पनि संविधानसभाबाट संविधान बन्छ भन्ने कुरामा आशा मरेको छ। यसो हुनुमा मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू नै हुन्। अहिले आएर जात, क्षेत्रका मुद्दालाई सघन रूपमा उठाइएको छ। जातीयता र राष्ट्रियतामाथि खलल पुग्नेगरी यस्ता मुद्दा अगाडि सारिएका छन्। ठूलो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने माध्यम संविधान थियो तर अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्दा कुनै पनि जनअधिकार सुनिश्चित हुने देखिँदैन।

राजनीतिक नेतृत्व इमानदार भएनन्। उनीहरू इमानदार नभएकाले नै राजनीतिक प्रणालीलाई सम्बोधन गर्न सकेनन्। दलहरू गैरसरकारी संस्थाहरूको कवच बनेका छन्। संविधानसभा एनजीओको प्लेटर्फम बनेको छ। संविधानसभाभित्रका ककसमा पश्चिमीको पैसा खनाइएको छ र सभासद्हरूले त्यसमा बसेर बितन्डा गरिरहेका छन्। राजनीतिक प्रणाली असफल बनाउन चाहने विदेशी यसमा सफल भइरहेका छन्।

नेताहरू पनि दलको कमानमा छैनन्। यसबाट नेतृत्वको असफलतालाई प्रस्ट पार्छ। नेताहरूले राजनीतिक प्रणालीलाई पनि असफल बनाइछाडे। अब त मुलुक एकीकृत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा सोच्ने अवस्थामा आइसकेको छ। जातीयताले मुलुकलाई डरलाग्दो अवस्थामा पुर्‍याउने निश्चित छ।

पुस्ता हस्तान्तरण जरुरी

हिमाल शर्मा, अध्यक्ष, अखिल क्रान्तिकारी

संविधान निर्माणले मात्र प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्छ। नयाँ संविधानमार्फत जनअधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेगरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूले गरेका थिए तर चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि त्यसतर्फको सकारात्मक सङ्केत देखिएको छैन। संविधान निर्माण प्रक्रिया लम्बिनुले नेताहरूको गुणस्तर घटेको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएकोछ।

दलहरूले सहमति गरेर बढेमा संविधान निर्माण प्रक्रिया टुङ्गिएला। तर, त्यसका लागि दलीय स्वार्थ त्याग्नुपर्छ। दलहरूमा प्रतिपक्षी मानसिकता र आन्तरिक द्वन्द्व अर्काे समस्या छ। यसको व्यवस्थापन गर्नु चुनौती बनेको छ। सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा दलले अर्काे दललाई प्रतिपक्षीका रूपमा हेर्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा संविधान निर्माण प्रक्रिया टुङ्गिने र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा समस्या कायम रहन्छ।

फेरि नेताहरू पनि बूढा भइसक्नुभएको छ। पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। हालका नेताहरूले आफूहरूले जनतासित गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनौँ र तपाईंहरूले जिम्मा लिनुपर्‍यो भनेर युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।