बजेटविना देश चल्न सक्दैन। यो सारा दुनियाँलाई थाहा छ। तर पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू बजेटको सवालमा समेत अनावश्यक रूपमा झैझगडा गर्दैछन्। कांग्रेस र एमाले भन्दैछन् कि संविधानसभाको विघटन र निर्वाचनको घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिकाको सदस्य रहेनन्। व्यवस्थापिकाको सदस्य नरहेपछि उनी स्वतः पदमुक्त र काम चलाउ भए। अनि काम चलाउ सरकारले कुनै पनि हालतमा पूर्ण बजेट ल्याउनु हुँदैन। ल्याइयो भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार्नु हुँदैन। राष्ट्रपति स्वयंले पनि झण्डै यही दलीललाई स्वीकारेको देखिएको छ।

विश्वमा कुनै पनि मुलुकमा नेताहरूले बाटो बिराउने नै इतिहासको विस्मृतिबाट हो। नेताहरू इतिहास चाँडो भुल्छन्। जब नेताहरू सत्तास्वार्थले अन्धा हुन्छन् उनीहरूले इतिहास मात्र होइन, नैतिकता, लाज, घीन, देश र जनताको हित-सबै कुरा भुल्छन्। उनीहरूको मनमस्तिष्क र आँखा सामुन्ने एउटा सुनौला घुम्ने मेच मात्र हर्दम घुमिरहेको हुन्छ।

दुई वर्षअघिको मात्र कुरो हो, देशका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल थिए। उनले राजीनामा दिइसकेका थिए र उनको राजीनामा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत पनि भइसकेको थियो र उनी यथार्थमै कामचलाउ प्रममा रूपान्तरित भएका थिए। तर उनले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेमार्फत पूर्ण बजेट नै बनाए र चलिरहेको संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर त्यो बजेट अध्यादेशबाटै जारी गरे तर इतिहास साक्षी छ, प्रतिपक्षको तीव्र असहमति हुँदाहुँदै त्यो बजेटको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट विना प्रतिवाद स्वीकृत भएको थियो। विश्वव्यापी संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताकै कुरा गर्ने हो भने राजीनामा स्वीकृत भइसकेको प्रमले बजेट ल्याउनु नै हँुदैन तर त्यतिबेला न त नेपाली कांग्रेसले त्यसमा प्रतिवाद गर्‍यो, न एमाले पार्टीले न यो कुरो उठायो, न राष्ट्रपतिले नै उनलाई पूर्ण बजेट ल्याउनबाट रोके, न प्रतिपक्षसित सहमति गरेर मात्र पूर्ण बजेट ल्याऊ भने।

परन्तु अहिलेका प्रमले त राजीनामा दिइसकेको स्थिति पनि होइन, न त उनी स्वतः पदमुक्त भइसकेको स्थिति नै हो। दुनियाँको कुनै पनि संसदीय लोकतन्त्रमा जब निर्वाचित प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि विघटन हुन्छ, अर्को जनादेशप्राप्त सरकार नआएसम्म मौजुदा सरकार नै जनादेशप्राप्त वैध सरकार हुनेगर्छ तर त्यो सरकार अन्तरिम अवधिको चुनावी सरकारमा रूपान्तरित हुनेगर्छ जसले दीर्घकालीन महìवका नीति निर्णय र सन्धि सम्झौता गर्न पाउँदैन। देशको शासन प्रशासन भने उनले वैधतापूर्वक संचालन गर्न पाउँछन्। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि कुनै पनि प्रम सांसद रहँदैनन् तर सांसद बाँकी नरहेको कारणले निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रम दुनियाँको कुनै पनि संसदीय लोकतन्त्रमा स्वतः पदमुक्त हुँदैनन्। प्रम संसद्को सदस्यता बाँकी नरहेको स्थितिमा पदमुक्त हुन्छन् भनेर संविधानमा लेखिनुको तात्पर्य निर्वाचित व्यक्ति मात्र देशको कार्यकारीणी प्रमुख होऊन् भन्ने उद्देश्यले हो। यसको तात्पर्य चुनाव घोषणा भएर प्रतिनिधिसभा नरहेपछि चुनावको घोषणा गर्ने सरकार पदमुक्त हुने र चुनावअघि नै अर्को सरकार आउनै पर्ने भन्ने कदापि होइन। यस हिसाबले राजीनामा दिइसकेर स्वीकृत भइसकेको प्रमको स्थिति र चुनावको घोषणापछिको प्रमको स्थिति गुणात्मक रूपमा फरक हुन्छ। नेपालको मात्र होइन, संसारभरिको संसदीय लोकतन्त्रको रिति यही हो। बेलायत, न्युजील्याण्ड, भारत, जापान लगायत वेस्टमिन्स्टर शैलीका संसदीय लोकतन्त्र भएका सबै मुलुकमा यही हुनेगर्छ। अहिले अर्को संविधानसभा/व्यवस्थापिकाको निर्वाचनको घोषणा गरेका बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीको सरकारको स्थिति मात्र यसको अपवाद हुनसक्दैन। उदाहरणका लागि टाढा जानुपर्दैन। नेपालमै पनि यसको ज्वलन्त उदाहरण यथेष्ट भेटिन्छ।

२०५९ साल जेठ ८ गते मध्यरातमा तत्कालीन प्रम शेरबहादुर देउबाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे र अर्को चुनावको घोषणा गरे। यो सर्वविदितै छ, २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ३६, उपधारा ५ मा पनि प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेपछि प्रम पदमुक्त हुने व्यवस्था थियो तर यही कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गरेका प्रम देउबा स्वतः पदमुक्त कामचलाउ प्रम भएनन्। उनी नै त्यतिन्जेलसम्म वैध निर्वाचित सरकारका रूपमा रहिरहे जतिखेरसम्म राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई असंवैधानिक तवरले पदमुक्त गरेनन्। यो जगजाहेर छ, चुनाव घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउबालेे नै २०५९ साल असार २४ गते सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य र अध्यादेशमार्फत नै पूर्ण बजेट ल्याउने कार्य समेत गरेका थिए। तर यतिखेर पूर्ण बजेट ल्याउन खोजेबापत बाबुरामको खेदो खनिरहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पार्टीले पनि त्यतिखेर यसको कुनै प्रतिवाद नगरेको जगजाहेर छ। दलहरूको थोरै पनि चुक देख्न नसक्ने राजा ज्ञानेन्द्रले समेत यसलाई रोकेनन्। त्यतिखेर संसद् विघटन गरे बापत गिरिजाप्रसाद कोइराला शेरबहादुर देउबाको तीव्र विरोधमा थिए र कांग्रेस पार्टी समेत यही कुराले फुट्न पुगेको थियो। तथापि उनले पनि देउबा सरकारलाई कामचलाउ हैसियतको पदमुक्त सरकार भनेनन् र पूर्ण बजेट ल्याउन रोकेनन्। आखिर किन त ? विश्वव्यापी संसदीय लोकतन्त्रको स्थापित परम्परा भएकैले यसको त्यतिखेर विरोध नभएको प्रष्टै छ।

त्यसैले चुनाव घोषणा गरेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन सक्दैन र संसद् विघटन तथा चुनाव घोषणा हुनुको संसद्को सदस्य बाँकी नरहेपछि प्रम स्वतः पदमुक्त र कामचलाउ हुन्छन् भन्ने कुरा नितान्त गलत र विश्वव्यापी संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत कुरो हो। यो समकालीन नेपाली राजनीतिक इतिहासको सरासर विस्मरण हो। कति छिटो गतः एक दशकभित्र आफैले गरेको कुरा बिर्सेका नेपालका दल र नेताहरूले ?

हाम्रा संसद्वादी दलहरू विधिको शासनको कुरा धेरै गर्छन् तर विधिको शासनमा सबै खेलाडीका लागि खेलको नियम र विधि एउटै हुने गर्छ। विधिको शासनमा उस्तै परिस्थितिमा उही खेलमा शेरबहादुर देउबा र माधवकुमार नेपालका लागि खेलको एउटा नियम र विधि, केवल बाबुराम भट्टराईको लागि अर्को नियम र विधि कहिल्यै हुँदैन, भयो भने त्यो विधिको शासन हुँदैन।

तर यतिखेर नेपालमा त्यही विडम्बना भइरहेछ। दुई वर्ष अघि मात्रै प्रमको राजीनामा स्वीकृत भइसकेर पनि र प्रतिपक्षको तीव्र विरोध रहँदारहँदै पनि अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याएको जायज देख्ने तत्कालीन राजनीतिक दलहरूले यतिखेर राजीनामा नै नदिएका र पदमुक्त पनि नभएका निर्वाचित प्रमलाई सहमतिबाट मात्र पूर्ण बजेट ल्याउ नत्र ल्याउन पाउँदैनौ भनिरहेछन्। राष्ट्रपति जस्ता देशको संविधानको संरक्षक र राष्ट्रका अभिभावकले समेत यही दोहोरो मापदण्डमा आˆनो ल्याप्चे लगाइ रहेछन्। प्रष्टै छ, सबै खेलाडीका लागि खेलको नियम एउटै हुन सकेन नेपालमा। खेलको रेप|mी रहेका राष्ट्रप्रमुख नै खेलमा निष्पक्ष रहेनन् हाम्रो देशमा। किन र कुन आग्रह र पूर्वाग्रहले हो, उनी उही खेलमा अलग अलग खेलाडीका लागि भिन्नाभिन्नै नियमको घोषणा गर्न लागे।

माओवादी पार्टी बहुदलीय लोकतन्त्रको पक्षधर हो तर संसदीय लोकतन्त्रको पक्षधर होइन। नेपाली कांगे्रस र नेकपा एमाले नै नेपालका संसदीय लोकतन्त्रका मूल हिमायती हुन्। तर जब संसदीय लोकतन्त्रका मुख्य खेलाडीहरू नै संसदीय लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त स्वीकार्न तयार हुँदैनन्, विधिको शासन स्वीकार्न सहमत हुँदैनन् त्यतिखेर संसदीय लोकतन्त्रलाई टिकाउने र बचाउने कसले ? यस्तो भान हुन्छ ः नेपालमा संसदीय लोकतन्त्र फेरि एकचोटि बेवारीस अवस्थामा पुगेको छ, त्यो फेरि धराशयी हुने जोखिम उच्च छ। यसलाई जोखिम अरुबाट छैन, संसदीय लोकतन्त्रकै झण्डा उचाल्नेहरूबाट पैदा भएको छ। जब स्थापित लोकतान्त्रिक विधि र नियममा देश चल्दैन, चल्न सक्दैन, त्यो अराजकता र अन्योलभित्रबाट कुनै जंगबहादुर वा हिटलर फुत्त निस्कियो भने त्यो आश्चर्य हुने छैन। नेपाल अहिले त्यही बाटोमा छ। प्रमुख दलहरूको देश/जनताप्रतिको चरम बेवास्ता, नैतिकता र विवेकहीन क्रियाकलापबाट वाक्क भएका आम नागरिकहरू यतिबेला लोककल्याणकारी तानाशाह खोज्ने दिशातिर अग्रसर देखिन्छन्।

बजेट कुनै पनि मुलुकका लागि त्यति नै महìवपूर्ण कुरो हो जति रक्त संचार प्रणाली शरीरका लागि महìवपूर्ण हुन्छ। यो बिना मुलुकको आर्थिक गतिविधि र समग्र विकासको कार्यक्रम नै ठप्प हुनजान्छ। यस्तो आधारभूत सवालमा कसैले पनि निहित स्वार्थको राजनीति गर्नु र बखेडा गर्नु उचित हुँदैन। यही हुनाले होला, उद्योग वाणिज्य महासंघ र च्याम्बर अफ कमर्श जस्ता विशुद्ध व्यावसायिक र उच्च मध्यमवर्गीय संस्थाहरू समेत यतिबेला यही सरकारबाट पूर्ण बजेटको माग गरिरहेछन्। बजेटको सवालमा झगडा नगर्ने मनसायले नै पोहोर साल झलनाथ सरकारले जारी गरेको बजेटलाई नै भट्टराई सरकारले हुबहु स्वीकार गरिदिएको परिप्रेक्ष्य पनि त हाम्रो सामु छ।

यो चुनावी सरकार हो। त्यसैले उसले पनि अरु बेलाको सरकारले झैँ यो बजेटमा चुनावलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने खालका, दूरगामी महìवका र चुनेर आउने सरकारलाई अत्यधिक भार पर्ने खालका नयाँ नयाँ नीति र कार्यक्रम आगामी बजेटमा ल्याइदिनु हुँदैन र ल्याउनु अनुचित कुरो हुन्छ। भट्टराई सरकारले यो कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ। बजेटमा बलमिच्याइँ उसबाट पनि हुनहुँदैन।

यो देशमा सहमति धेरै जपिएको तर कहिल्यै सम्भव हुन नसकेको विषय भएको छ। सम्झौता र समझदारी मात्रै हामीकहाँ बेलाबेलामा सम्भव हुन सकेको छ। यस परिस्थितिमा सहमतिबाट बजेट आउनु सम्भव नै देखिँदैन। दूरगामी महìवका नयाँ कार्यक्रम नल्याउने कुरामा प्रमुख दलहरूबीच समझदारी वा सम्झौता गरेर पूर्ण बजेट ल्याउनु नै यतिखेरको बेस उपाय हुनसक्छ। आधारभूत रूपमा पुरानै आर्थिक नीति, करहरू र घोषित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि र चुनाव सम्भव बनाउनका लागि बजेट ल्याउन बखेडा गरिराख्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन।